Free songs
Home / विचार / विकासमा युवा जनशक्ति किन गर्दैन राज्यले परिचालन

विकासमा युवा जनशक्ति किन गर्दैन राज्यले परिचालन

अरुण पन्थी

युवायुवती तथा किशोरकिशोरीको जनसंख्याले कुल जनसंख्याको झण्डै २५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ। आगामी २० वर्षसम्म अहिलेका किशोरीहरु प्रजननशील उमेरमा रहनेछन्। त्यस्तै प्रकारले झण्डै २५ प्रतिशत जनसंख्याको भार युवायुवतीले ओगटेका छन्। त्यसैगरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अहिले नै प्रजननशील उमेरमा र जनसंख्या बृद्धिको कारकको रुपमा छन् नेपाली युवायुवती। यदि जनसंख्या बृद्धिदरलाई कम गर्ने हो भने हाम्रो कार्यक्रम यी सबै युबा जनशक्ति मा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पा“च सय चार रहेकोमा नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरुको कुल जनसंख्या एक करोड ५० लाख ९१ हजार आठ सय ४८ रहेको छ। जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत हुन आउ“छ। लगभग कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत युवा ग्रामीण क्षेत्रमा र २० प्रतिशत शहरमा बसोबास गर्दछन्। तर हाल शहरको संख्या एक सय ९१ पुगेकोमा सहरी जनसंख्या पनि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सामान्यतया १५ देखि २९ वर्षसम्मका उमेरसमूहका मानिसहरुको समूहलाई युवा मानिएको छ तर बिडम्बना नेपालको अवस्था फरक छ। विश्व स्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित काम गर्ने संगठनले शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट १५ देखि २९ वर्षको उमेरसम्मका मानिसको युवा युवती को समूहलाई युवा भनी व्याख्या गरेको छ। नेपालमा यो कुल जनसंख्याको करीब २७ देखि ३० प्रतिशत जति पर्न आउ“छ। नेपालको परिवेशमा युवा युवतीको जनसंख्या तथा परिभाषामा हरेक नागरिक युवाको संज्ञा दिदै आफनो उमेर हद भन्दा माथि दाबी गर्दछन् राजनीतिको परिभाषामा नेपाली ८० बर्षसम्मकोले युवा स्वघोषित अर्थ लगाउ“दै आएका छन्, नेपाली राष्ट्र सागर, २०५७ ले युवालाई उमेरको केही अर्थ लगाएको छ, जवान, तरुण, युवक, जवान, नवजवान भनी परिभाषित गरेको छ।

नेपालका युवाहरुको राष्ट्रिय नीतिको व्याख्यामा फरक–फरक अर्थ देखिएको छ । तर युवालाई परिचालन गर्न नेपाल सरकारको कुनै योजनाको तुक देखिदैन । नेपाली युवा जहिल्यै वैदेशिक रोजगारीमा परनिर्भरको बाटोमा देखिएको छ, नेपालको युवाको सन्दर्भमा राजनीति एजेण्डा चुनावको बेला देखिने तर चुनावपछि एजेन्डाको अर्थ फरक लगाउने गर्दै आएको पाइन्छ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ मा उल्लेख गरिएअनुसार युवा भन्नाले १६–४० वर्षको उमेर समूहका महिला, पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गीहरुलाई जनाउ“छ। संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै दृष्टिकोणले युवा वर्गलाई मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्गका रुपमा लिइन्छ। युवा वर्गलाई राष्ट्र निर्माणको कर्मठ र सक्रिय जनशक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ। युवावर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। मुलुकलाई विकासको अग्रपंक्तिमा लैजानका लागि युवा वर्गको महत्वपूर्ण र अग्रगामी भूमिका तथा योगदान रहने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। तसर्थ देश विकासमा यस वर्गलाई स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरिन्छ। युवाहरुको जोश, जा“गर, हौसला, सिर्जनशीलता र कार्यकुशलतालाई अन्य कुरास“ग तुलना गर्न सकिदैन। तर राष्ट्र निर्माणमा युवावर्गको यत्रो महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्व रह“दा रह“दै पनि नेपाली युवा वर्गमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु रहेका छन्। अधिकांश युवावर्ग आत्मविश्वासको वातावरण बनाउने योजना नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि देखिदैन । राज्यले जहिल्यै युवा परिचालन युवाको कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्र परिचालन हु“दैन तबसम्म कुनै पनि मुलुक सफल भएको देखिदैन। विश्वका हरेक मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने जुन राष्ट्रले पहिला युवा जनशक्तिको प्रयोग गरेको छ त्यही मुलुक को विकास अगाडि बढेको देखिन्छ ।

२०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १४–३५ वर्ष उमेर समूहका युवा कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। हाल यी तथ्यांकहरुमा पनि बृद्धि भइ ४३ प्रतिशत भएको अवस्था आ“कलन गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा गुणात्मक तथा संख्यात्मक दुबै आधारमा युवाहरुले नेपालको कुल जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका छन्। यो उमेर समूह आफैमा अत्यन्त सिर्जनशील तन मन बचन कर्मले ज्ञानशील एकताको को हिसाबले काम गर्ने समूह पनि हो र कुल मतदाताको ५४.५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा युवाले नै ओगटेकाले युवाको परिचालन सहभागिताका अभावमा नया“ नेपालको निर्माणका उद्देश्यहरु हासिल हुन सक्दैनन्।

नेपालमा आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष करीब पा“च लाखको हाराहारीमा श्रमशील युवाहरुको प्रवेश भए पनि आन्तरिक बजारमा दुई लाखलाई खपत गर्न सक्नेगरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। तथापि आन्तरिक श्रम तथा रोजगारलाई, व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित ढंगवाट व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनका लागि श्रम विभाग तथा रोजगार सूचना केन्द्रहरुबाट कार्य भइरहेको देखिन्छ । तर रोजगार आत्मनिर्भरको पाटोमा राज्य लाग्न सकेको देखिदैन। हरेक आबको बजेट भाषण हुन्छ तर नेपाली युवालाई यस आर्थिक वर्षमा यति
सङ्ख्यामा युवा रोजगारको अवसरको लागि उद्योग सञ्चालन गरी रोजगार तथा उनीहरुको मनोबल विकासमा टेवा पु¥याउने योजना देखिदैन।

श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन पारिश्रमिकबाट हुने एक प्रतिशत योगदानमा आधारित भएर विभिन्न सुरक्षा योजनाहरु कार्यान्वयनस्वरुप तयारी गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ को आधारमा २०१० मा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन्। तीमध्ये निकृष्ट प्रकृतिको श्रममा छ लाख २१ हजार बालबालिका संलग्न भएको पाइएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् २०१६ सम्ममा निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन तथा २०२० सम्ममा सबै किसिमका बालश्रम उन्मूलन गर्ने जनाएको र त्यसैअनुरुप बालसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २००४ देखि २०१४ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ। बाल श्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना २०११–०२० निर्माण भइ स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ। बाल श्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन २०५६, नियमावली २०६२ लागु भएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन्। सूचकांकमा भएको बृद्धिदर उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी रहेको कारण चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा वास्तविक ज्यालादर सूचकांक घनात्मक रहेको छ। आव २०७०÷०७१ को फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा उक्त अवधिमा ज्यालादर सूचकांक १४ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो। आव २०६९÷०७० को सोही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १० दशमलव २ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक नौ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार उमेर अनुसारको जनसंख्यालाई हेर्दा नेपालमा १५—१९ वर्षको जनसंख्या २९ लाख ३१ हजार नौ सय ८० रहेको छ भने महिला १४ लाख ८८ हजार सात सय ८९ छन्। त्यस्तै नेपालमा २० देखि २४ वर्षका २३ लाख ५८ हजार ७१ छन्। त्यसमध्ये पुरुष १४ लाख ४३ हजार एक सय ९१ र महिला १३ लाख १४ हजार ९० छन्। नेपालमा २५ देखि २९ वर्षसम्मको जनसंख्या २० लाख ६९ हजार तीन सय ५४ छ। त्यसमध्ये पुरुष नौ लाख १७ हजार दुई सय ४३ र महिला ११ लाख ६२ हजार एक सय ११ रहेको छ। ३०–३४ वर्षको १७ लाख ३५ हजार तीन सय पा“च रहेको छ। त्यसमध्ये पुरुष सात लाख ७० हजार पा“च सय ७७ र महिला नौ लाख ६४ हजार सात सय २८ छन्। यसको साथसाथै ३५ देखि ३९ वर्ष समूहका जम्मा जनसंख्या नेपालमा १६ लाख चार हजार तीन सय १९ रहेको छ। त्यसमध्ये पुरुष सात लाख ४० हजार दुई सय रहेको छ भने महिला आठ लाख ६४ हजार एक सय १९ रहेको देखिन आउ“छ। मानवीय जीवनको लागि आवश्यक पर्ने गास, बास र कपासले मात्र उनीहरुको जनजीवनमा पूर्णता नआउने हुनाले हालको परिप्रेक्षमा अन्य भौतिक सुविधाहरु पनि नितान्त आवश्यक पर्ने हु“दा सवारी साधनको पनि त्यति नै आवश्यकता पर्दछ।

२०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा १६ देखि ४० वर्षको युवा समूहको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ भने १६ देखि ३५ लाई मान्दा ३४ दशमलव ३६ प्रतिशत र १९ देखि २९ वर्षलाई युवा मान्दा २७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसंख्या युवाको रहेको छ। यी युवालाई सम्बोधन गर्ने नेपाल सरकारस“ग युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय छ। त्यसको कुल बजेट शून्य दशमलव २६ प्रतिशत छ। त्यसमा पनि खेलकूदमा बढी र युवाको क्षमता अभिबृद्धि गर्न तथा सहभागितामा बजेट एकदमै न्यून रहेको छ। यो मन्त्रालय राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेको देखि“दैन। पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा ७१ प्रतिशत युवा साक्षरता रहेको देखिन्छ।

विश्व युवा विकास सूचकांकमा नेपाल एक सय ४२ औं स्थानमा रहेको छ। आईएलओका अनुसार युवा पूर्ण बेरोजगारीको प्रतिशत १९ दशमलव २ रहेको छ। प्रत्येक वर्ष चार लाख ५० हजारभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । तर यिनीहरुलाई रोजगारी दिने र नेपालमा नै टिकाइराख्न राज्यस“ग प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव रहेको छ। गुणस्तरीय, समयसापेक्ष र रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, लैंगिक क्षेत्रीय जातिगत विभेदीकरण, युवामैत्री लगानी तथा उद्यमशील वातावरणको अभाव, युवाको पलायन, युवाहरुको जनस्वास्थ्य, कमजोर मनोबल, व्यावसायिक सीप र प्रविधिको पहु“चबाट टाढा, राजनीतिक पार्टीहरुले आफूमाथि पुग्ने भ¥याङको रुपमा लिने, विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणको प्रभाव जस्ता चुनौतीले गर्दा युवाहरुको सोचअनुरुप विकास भएको छैन तथा नीति एवं कार्यक्रमहरु लागु हुन सकेको छैन।

यस्तो परिस्थितिमा दश वर्ष अघि सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ ल्याएको थियो। धेरै कुरा समेटिएको हेर्दा राम्रो देखिएको उक्त नीतिमा उल्लेख भएअनुसार दश वर्षको अवधिमा खासै कार्यान्वयन गर्न सकिएको देखिदैन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि वर्तमान युवा विकास कार्यक्रम युवाहरूलाई सिर्जनात्मक तथा उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराई मुलुकको सर्वांगीण विकासमा योगदान पु¥याउने, स्वदेशमा मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य तथा सामाजिक, आर्थिक उद्यमशीलताको विकासका लागि युवाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, स्वरोजगार, स्वदेशी श्रम बजारमा सिर्जित आयआर्जनका अवसर एवं राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रमहरूमा सक्रियरूपमा सहभागी गराउने, राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व लिनसक्ने गरी युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, निश्चित समयको अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्रिय युवा रोजगार नीतिको तर्जुमा गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र प्रतिफलयुक्त बनाउने, श्रमिकको हकअधिकारको संरक्षण तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सीप तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरहरू वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति विकास गर्ने, सबै सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, महिलाको रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको जस्तो देखिए पनि प्रभावकारी देखिदैन।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top