Free songs
Home / विचार / संविधानमा नलेखिएका सबै कुरा चियागफ हुन्

संविधानमा नलेखिएका सबै कुरा चियागफ हुन्

नारायणप्रसाद भण्डारी

ब्रम्हाण्डको दुईवटा कानुन छन्। ती हुन् प्राकृतिक संबैधानिक कानुन र कृत्रिम मानवद्वारा निर्मित कानुन। प्राकृतिक संबैधानिक पनि होइन तर कानुन हो। स्वचालित हो। कोही कसैले फेरबदल गर्न नसक्ने अकाट्य कानुन हो। नियम हो। प्राकृतिक नियम कानुन भन्दा बाहिरका सबै कुरा मनगढन्ते हावादारी ठग चियागफ, जुवाडे थलो, बसीबिसालो, पधेरामा गरिने अनर्गल समयको बर्बादी गर्ने कुरा मात्र हुन्। यो निमय कानुन संविधान चलाउने जिम्मा मात्र प्रकृतिको हुन्छ। प्रकृतिले पनि आफूखुशी चलाउन पाउ“दैन। कहींकतै अप्राकृतिक कामहरु हुन्छन् भने ती सबै संयोगवसका बिना आधारका दिगो हुन नसक्नेखाले ह्न्।

उदाहरणहरु मौसम, वर्षा लाग्छ । गर्मी आउछ । चिसो आउछ । हावाहुरी आउछ । फूल फुल्छ । पातहरु झर्छन्। मूल फुट्छ । ठूला–ठूला खहरे बाढी पहिरोको जोखिम हुन्छ। खेती गर्ने समय हुन्छ । खेती भियाउने समय हुन्छ। चाडपर्व आउ“छन्। जीव जन्मन्छ मृत्यु हुन्छ। माछा पानीबिना बा“च्दैन, बिरुवा सजिव हो हिड्दैन। पशुपन्छीले आगो बाल्दैन। विस्तरा बनाउ“दैन। चरीले गु“ड बनाउनैपर्छ। कुखुरालाई खोलेसो नभई हु“दैन। भाले बिहानमा बास्नै पर्छ। कुनै पनि जीवको सिर्जना हुन स्त्री पुरुष हुनैपर्छ। बाघले भात खा“दैन, भंैसीले मासु खा“दैन। सबै जीवित वस्तुमा चेतना हुन्छ हा“स्छ, रुन्छ, बोल्छ, सुन्छ। सबैमा ज्ञानेन्द्रीय हुन्छ। आखाले सुन्दैन, कानले देख्दैन। कुनै पनि वस्तुको सृष्टि पनि अन्त्य पनि धर्तीमै हुन्छ। मानिसले भन्ने गर्छ औषधि गरियो अब त केही हुदैन। ती सबै क्षणिकका भ्रम हुन्। संसारमा औषधि गरेर कोही अजम्बरी हुनै सक्दैन । प्रकृतिको नियममै छैन अजम्बरी हुने अधिकार कसैलाई छैन।

एक पटक मृत्यु भइसकेको वस्तु पुनः व्यू“तिने अधिकार नियम पनि संसारमै छैन। मृत्यु भइसकेको वस्तु अर्को रुप लिएर बोलायो, रोयो, नजिकै आएर उभियो हेराउनेले भन्यो,  यी सबै हावादारी बेमतलवका बेआधारका अनर्गल ठगी खानेहरुका चिया गिलासभित्र तुफान उत्पत्ति गर्ने कुरा मात्र हुन्। प्रकृतिको नियम कानुन भन्दा कुनै केही छैन। यो सर्वमान्य अकाट्य स्वचालित विभेदरहित छुट हुने ऐन चैन ठूलो सानो जात जाति केही फरक नपर्ने, एक पछि अर्को नेक्सको नियम ऐन कानुन संविधान हो। यो अदृश्य तर शक्तिशाली प्रकृतिले ब्रम्हाण्ड सञ्चालन गर्न स्वस्फूर्तरुपमा सृष्टिकालदेखि नै उत्पत्ति भएका कुराहरु हुन्।

अर्को संविधान कृत्रिम हो। यो एउटा आचारसंहिता हो। सत्यलाई इमानदारितालाई कर्तव्यको लागि ढोकामा लगाइने चुकुल बन्द गर्नका लागि लगाइएका तालाचापी जस्तै हो। मानिसले आफ्नो अनुकूल राज गर्न राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सत्ता सञ्चालन गर्न बनाइएका फेरबदल गर्न सकिने काम गर्न लागि अनुकूल सहज सहयोग पु¥याउने सहयोगी मित्र मात्रै हुन्।

हाम्रा देशका प्रायः ऐन कानुन पञ्चायतकालीन छन्। पञ्चायतकालीन संरचना ऐन कानुन ५० औं वर्षपछि पनि फेरबदल हुन नसकिरहेको, फेर वदल गर्न खोजे पनि जग आधार पुरानै हुने। जस्तै भूमिसुधार ऐन, मुलुककी ऐन, शिक्षा ऐन अहिले पनि जग्गाका मोठहरुमा पञ्चायत नै छ। शिक्षामा २०२८ छ। संविधान फेरिए जस्तै फेरिन सक्छन्। यिनी स्थायी अकाट्य होइनन् तर यिनी सबैको मूल कानुन संविधान हो। बोक्रे भलाद्मीले चियाको छुटेको चुरोटको सर्को मा गरिने गफ हुन्।

संविधानमा देशका युवाशक्ति विदेश जान नपाइने, देश छोड्न नपाइने देशमै पढाइलेखाइ र रोजगारको ग्यारेन्टी आफ्नै देशमा हुने भनेर कही कतै संविधानमा लेखिएन। ती गरिने सबै कुरा पनि चिया गफ, मास जुटाएर चर्को स्वरले गरिने भाषण, जनता ठग्ने समयावधि बिताउने माध्यम मात्र हुन्। त्यसरी संविधानमै लेखेर राष्ट्रको युवा शक्ति देशका उद्योग कलकारखानामा उद्यम सीपमूलक कार्यको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधानमा नलेख्दासम्म भ्रम हो। हाल शिक्षासम्बन्धी केही चर्चा छन्। बहस छन्। भाषण छलफल अन्तक्र्रिया बैठक गोष्ठीमा एउटा विषय अति जोडतोडका साथ उठाइन्छ। नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तभ सुविधा लिनेका सन्तान सबैले सरकारी विद्यालयमै पढाउनैपर्छ। अन्यथा कारवाही गरिनेछ। कारवाही के हो ? नियुक्ति खोस्ने ? जागिरबाट विदाइ गर्ने ? घटुवा गर्ने ? तलव सुविधाबाट बञ्चित गर्ने ? कारवाहीको दायरा के ? कस्तो प्रकारको हो ? ती कुरा कहा छन् ? कस्ता छन् ? बहस गरौं।

नेपालको वर्तमान अवस्था २१ औंं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि देशले प्रगति उन्नति खासै गर्न सकेन। यो विमति छैन। कारण के हो ? कुनै पनि देशको विकास उन्नति प्रगति हुनका लागि दक्ष निपूण सीपयुक्त नागरिकको आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता नागरिकको निर्माण गर्न आवश्यक नभई नहुने वस्तु गुणस्तरीय वैज्ञानिक रोजगारमूलक सीपमूलक व्यवहारिक शिक्षा हो। देशले शिक्षा सम्बन्धीका विषयवस्तु ऐनमा संविधानमा सबै समेट्ने गरी राख्न सकेन। विना ऐन नियम संविधानका कुराहरुले काम गर्न बन्दैन। कानुनले दिदैन। जसको कारण हालसम्म शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। शिक्षा क्षेत्रभित्रको एउटा सिंगो पंक्ति सरकारी क्षेत्रबाट वितृष्णा पैदा भएपछि निजी तर्फ ओइरिएको अवस्था छ।

शिक्षालाई गुठी संस्थाहरुमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार एउटा कोणबाट प्रत्यारोपण गर्न अर्को कोणबाट निजी स्कूलप्रति रिस हाहा कमाएको देखेर जलन भएपछि एकताक बोर्डिङ स्कूलप्रति एउटा हुरी तुफान आयो। त्यही शक्ति ऐन नियम कानुन निर्माण गर्न पाउने आधिकारिक शक्तिमा पुग्यो। त्यहा“बाट निजी स्कूल बन्द गर्ने नियम बन्न सके कि सकेनन् ? कानुन निर्माण नगरी अज्ञात तरीकाबाट हमला गर्नु आफ्ना छोराछोरी निजीबाट झिक्ने साहस पनि नगर्ने सरकारी विद्यालय मर्ज गर्ने आफूखुशी कानुन तैयार पार्ने, निजी विद्यालयलाई अनुमति दिदै जान सेमीनार गोष्ठी तालिम समारोहमा भाषण गर्ने, अबदेखि राज्यको ढुकुटीबाट त.भ. सुविधा लिनेदेखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सबैलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ नत्र भने के त ? के छ ? अधिकार ? के गर्न पाइन्छ ? छोराछोरी एउटैको हु“दैनन् बुवा आमा दुबैको समान अधिकार बराबरी हुन्छ। श्रीमान जागिर दार हुुनुहुन्छ। श्रीमानलाई धाक धम्की खाले भाषणले छोला छुन सक्ला ? इमानदारिता नैतिकताले छोला ? सरकारीमै पढाउने कुराले स्थान पाउला ? आमाको जागिर छैन। उनी शक्तिमा छन्। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। स्पष्ट छ। कुनै पनि नागरिकको लागि शिक्षा मौलिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा स्पष्ट छ। मौलिक अधिकारको अर्थ के ? स्वतन्त्रताको अर्थ के ? समारोहको भाषणले, अन्तक्र्रिया गोष्ठी सेमिनारको बहसले आमालाई पढ्ने बालबालिकालाई छुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यसकारण संविधानमा बाझिएका कुरा कुनै दस्तावेजमा राखेर मगगढन्ते कानुन बनाएर आफ्नो रवाफ देखाएर मात्र पुग्छ कि पुग्दैन ? यदी शिक्षामा सुधार लिने नै हो भने जापानमा मन्चु वंशको विलयपछि उदय हुने व्यक्तित्व सम्राट मैजीले शिक्षा अनिवार्य गराएर बृद्ध, बालक सम्पूर्ण नागरिकलाई एउटै मार्गबाट परिचालित हुने कानुन निर्माण गरेपछि मात्र त्यहा“को नागरिक शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष बन्यो।

दक्ष जनशक्तिबाट देश पनि उन्नति प्रगति गर्दै विश्वकै अब्बल दर्जाको राष्ट्र बन्यो। नेपालमा म पढ्दैन भन्नेलाई केही कानुन छ ? एकथरी मानव अझै जंगलमै छन्। ती मानवजातिले पढ्ने शिक्षा लिने विद्यालयमा जाने भनेको अपराध महसुस गर्छन्। सबैलाई समेटेर लाने लक्ष हो भने संविधानमै लेखिएको हुनुपर्छ। कानुन निर्माण गरिनुपर्छ। निजी स्कूल बन्द गर्न कानुन बन्नुपर्छ। अन्यथा द्वैध शिक्षा नीतिबाट डण्डा लगाउने अधिकार कसैमा हु“दैन चिया गफले कसौई छु“दैन। यिनी नारा मात्र हुन्। सबैमा चेतना भया।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top