Free songs
Home / सम्पादकीय / उपभोक्ता हकको सवालमा थप गम्भीरता आवश्यक

उपभोक्ता हकको सवालमा थप गम्भीरता आवश्यक

केही दिनअगाडि मात्रै नेपालगञ्जका होटल ब्यवसायीले दाङ र अन्य जिल्लाबाट सोझै भारत जाने गाडी रोकेर प्रहरीलाई बुझाए। यद्यपि प्रहरीले रोक्न मिल्दैन्थ्यो र छाडिदियो। पर्यटक बसमा यात्रु बोक्न नपाउने उनीहरुले बहाना बनाए पनि मुख्य सवालमा नेपालगञ्जमा बास बसाल्नुपर्छ भन्ने छ। नेपालगञ्जमा बास नबसेर सोझै जाँदा आउँदा होटल ब्यवसायी मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ। हिजो मात्रै काठमाडौंको कीर्तिपुरमा सस्तो बजार खुलेको बिरोधमा दिनभरि बजार बन्द गरियो। त्यसो त दाङमै पनि केही समयअघि एउटा सस्तो पसल खुल्दा त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने मागसहित एउटा ब्यवसायी संस्था स्थानीय सरकारसम्म नपुगेको होइन। उस्तै–उस्तै प्रकृतिका यी घटनाको संकेत चाहि राम्रो होइन।

हरेक क्षेत्रको हकहितका लागि ब्यावसायिक वा पेशागत संघसंस्था बनेका हुन्छन्। यी एकप्रकारका दबाब समूह हुन्। अझ पछिल्लो समयमा बजार हावी भइरहेको छ। बजार हावी हुँदै जानु राज्य र उपभोक्ता दुबैका लागि हितकर होइन। कुनै पनि ब्यवसाय नाफाकै लागि गरिन्छ तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। नेपालगञ्जका होटल ब्यवसायीकै तर्कलाई हेरौं, सोझै गाडी भारत जाँदा आउँदा नेपालगञ्जका होटल सुक्न थालेको उनीहरुको गुनासो छ। होटल व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन तर त्यसको अर्थ सोझै भारत जान आउन पाउने यात्रुको अधिकार खोस्न खोज्नु सही होइन। यात्रुहरुको उद्देश्य गन्तव्यमा पुग्नु हो, कुन ठाउँको व्यवसाय सुक्न थाल्यो, सोहीअनुसार बास बसिदिनुपर्ने बाध्यता पक्कै यात्रुको होइन। कीर्तिपुरका ब्यवसायीकै कुरा गरौं, उनीहरुको ब्यवसाय चल्नुपर्छ तर उपभोक्ताले त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा कतै सामान पाउँछन् भने त्यो उपभोक्ताको अधिकार हो। दाङमै केही समय पहिले खुलेको सस्तो पसलको बिरोध होस् या अहिले दूध र मासु ब्यवसायीले गरेको मनपरी मूल्यबृद्धि होस्।

कृषिजन्य उपजको स्थिति हेर्ने हो भने बजारले नै मूल्य निर्धारण गरिरहेको अवस्था छ। किसानले निकै मेहनत गरेर उत्पादन गर्छन् तर उनीहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न पाउँदैनन्। बजारले निर्धारण गरिदिएको मूल्यका आधारमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। किसानले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो। संघीय सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ भने स्थानीय सरकारले ब्यवस्थापन गर्छ। तर यसमा सरकार प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा किसान निरुत्साहित छन् र उपभोक्ता जति मूल्य पनि तिर्न बाध्य छन्। यसका लागि किसान र उपभोक्ता त जागरुक हुनुपर्छ नै, सरकार थप प्रभावकारी र बलियो हुनुपर्छ। राज्यले सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर ब्यवस्थापन चाहि गर्नुपर्छ।

दशैं तिहारजस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्व आउँदैछन्। यो बेलामा कारोवार निकै बढ्ने गर्दछ। यस्तो बेलामा उपभोक्ता कतैबाट नठगिउन् भन्नेप्रति सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ। वस्तु र सेवा दुबै खालका उत्पादन दिने व्यवसायको निरन्तर अनुगमन जरुरी छ। यातायात क्षेत्रको सेवा सुधार पनि अर्को महत्वपूर्ण काम हो। यसका लागि स्थानीय सरकारको खासै ध्यान जान सकेको छैन। प्रहरीलाई पनि यसको जिम्मा दिंदा ट्राफिक ब्यवस्थापन त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि नियमित अगुमगन गरेर यातायात क्षेत्रलाई सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्छ। अब कम्तिमा चाडपर्वसम्म भए पनि सरकार उपभोक्ताको हितमा थप प्रभावकारीरुपमा लाग्न जरुरी छ। त्यसका लागि आम नागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top