Free songs
Home / सम्पादकीय / किसानलाई मारमा नपार

किसानलाई मारमा नपार

ब्यवसायीहरुले एक्कासी मूल्यबृद्धि गरेपछि अहिले बजारमा दूध र दूधजन्य पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। भदौ ११ गतेदेखि दाङ ब्यवसायीहरुले दूधमा प्रतिलिटर १० र दहीमा २० रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन्। त्यस्तै घीउमा प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन्। जसले गर्दा चिया र मिठाइको पनि मूल्य बढेको छ। दाङमा ब्यवसायीहरुले मनलाग्दो गरी मूल्य बढाएका छन्। यो मूल्यबृद्धिमा कुनै तर्कसंगत आधार देखिएको छैन। संघीय सरकारले भदौ २१ गतेदेखि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ तर दाङमा भदौ ११ गते नै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ। दूधमा १० रुपैयाँ बढाउँदा दहीमा २० र घिउमा दुई सय रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ। सरकारले बढेको ६ रुपैयाँमा पनि ६९ प्रतिशत अर्थात चार रूपैयाँ १६ पैसा किसानले पाउने छन् भने ३१ प्रतिशत अर्थात एक रूपैयाँ ८४ पैसा व्यवसायीले पाउने गरी निर्धारण गरेको छ। तर दाङमा भने ठूलो परिणाममा मूल्य बढाउँदा पनि किसानले पाउने मूल्य बढेको छैन।

सरकारले दूधको मूल्य बढाउनेबारे अध्ययन गर्न २९ साउनमा दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले कम दूध उत्पादन हुने मौसममा १४.२९ प्रतिशत अर्थात १० रुपैयाँ र अत्यधिक उत्पादन हुने मौसममा ८.२८ प्रतिलिटर अर्थात पा“च रुपैयाँ ७९ पैसा मूल्य बढाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। नयाँ मूल्यअनुसार उपभोक्ताले भने अब एक लिटर दूधका लागि ७६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो तर दाङमा सरकारले बढाउनुभन्दा दश दिनअघि नै ८० रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य कायम गरेका छन्। एकातिर सरकारले मूल्यबृद्धि गर्नुभन्दा दश दिनअघि नै दाङमा मूल्यबृद्धि गरिनु, त्यसमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघलाई थाहा नहुनु र अर्कोतिर किसानलाई दिने मूल्य नबढाउनुले यो मूल्यबृद्धि असंगतिपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले बेलैमा समन्वय गरेर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य घटाउने र किसानले पाउने मूल्य बढाउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ।

ब्यवसायीका पनि आफ्नै समस्या होलान् तर उनीहरु कानुनसम्मत अघि बढ्नुपर्छ। सामान्यतः वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको सरकारले हो। संघीय सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ र त्यसलाई स्थानीय सरकारले ब्यवस्थापन गर्छ। उद्योग वाणिज्य संघजस्ता संस्थाहरुले त्यसमा सहजीकरण गर्ने हो। तर ब्यवसायीले आफै मूल्य निर्धारण गर्न थाल्ने हो भने सरकारको के काम ? भोलि जसले जति मूल्य लगाएर बेच्न सके पनि हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुँदै गयो भने राज्य बजारको नियन्त्रणमा जाने खतरा रहन्छ। उत्पादन गर्ने किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु राम्रो होइन। अहिले नेपालमा बढिरहेको समस्या नै यही हो। यो समस्या हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ । उत्पादक र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्ने अवस्था भनेको राज्य कमजोर हुनु र बजारवाद हावी हुनु पनि हो। त्यस्तै दाङमा मासुको मूल्यमा पनि भारी बृद्धि गरिएको छ। मासु व्यवसायीले पनि समन्वय तथा छलफलबिना नै मूल्य बढाएको पाइएको छ। दूधमा पानी मिसाउने र खसीको मासुमा बाख्राको मासु मिसाउने समस्या नयाँ होइन, अहिले आएर भारी मूल्य बृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दूध होस् वा खसी, गाउँमा किसानले पुरानै मूल्य पाउने तर उपभोक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहहरुले थप तदारुकता देखाउनु जरुरी छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top