Free songs
Home / सम्पादकीय / शान्ति प्रक्रियाप्रतिको चिन्ता

शान्ति प्रक्रियाप्रतिको चिन्ता

मुलुकमा अहिले देखिने ठूलो खाले कुनै द्वन्द्व छैन। यसर्थ नेपाल शान्त छ भन्न सकिन्छ। तर यथार्थमा १३ वर्षअघि शुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन बिद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाइसकेको छैन। शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित केही बुँदा पूरा भए पनि केही बुँदा पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। खासगरी द्वन्द्वपीडितको न्यायको क्षेत्रमा कुनै प्रगति हुन नसकेको भन्दै देशभित्र र बाहिरबाट बेला–बेला चिन्ता जाहेर हुने गर्दछ। हिजो मात्रै शान्तिवार्ता भएको हापुरेमा शान्ति वार्ताका मध्यस्थकर्तासमेत रहेका नागरिक अगुवाहरुले यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग काम पूरा नगरी भंग भएको र फेरि पनि आयोगहरुले पूर्णता नपाउँदा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा कुनै प्रगति हुन नसकेको उनीहरुले बताए। यसले अझ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न जाने चेतावनी पनि नागरिक अगुवाहरुले दिएका छन्।
हुन पनि छोटो समयमा सक्ने भनिएको शान्ति प्रक्रिया आजसम्म नसकिनु बिडम्बनाकै विषय हो। शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित केही राजनीतिक र केही प्राविधिक काम पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संविधानसभा निर्वाचन भयो, राज्यपुनर्संरचना भयो। राज्यपुनर्संरचनाअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

जसअनुसार तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संरचनामा जनप्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यस्तै शान्ति सम्झौताको अर्को बुँदा सेना समायोजन पनि सम्पन्न भयो। समायोजनका क्रममा अयोग्य ठहरिएर बहिर्गमनमा परेकाहरुले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय धाइरहेका छन् तर पनि मूलरुपमा सेना समायोजन सकिएको साँचो हो। तर संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा भने प्रगति हुन सकेको छैन। दुई वटा आयोग बनाएर पनि काम पूरा नभई भंग भएका छन्। अहिले दुबै आयोग फेरि बनाउने तयारी भए पनि पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन विदेशी अभ्यास थियो। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया नयाँ भएकाले
कतै –कतै अभ्यासमा आएको मोडल नै प्रयोग गर्नुपथ्र्यो। नेपालमा दक्षिण अफ्रिकामा लागु गरिएको मोडलको नजिक रहेर शान्ति प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) स्थापना गरेर सेना समायोजनको काम अघि बढाइएको थियो। तर संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा गठन गरिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम सम्पन्न नगर्दा एकातिर देशभित्र द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खेल्ने मौका पाएका छन्।

हिजो शान्ति प्रक्रिया आरम्भ हुँदा विश्वास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोलाइएकाले अहिले उनीहरुबाट आउने हस्तक्षेपपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पनि सहनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर नै हो। त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई पूर्णता दिएर पीडितले न्याय महसुस गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याइनुपर्दछ। अब द्वन्द्वको बेलामा मारिएका त फर्कने छैनन् तर पनि उनीहरुको किन र कहाँ मारिए वा बेपत्ता पारिए भन्ने जानकारी पीडित परिवारलाई दिनैपर्छ। त्यस्तै सयौं घाइतेहरु अहिले पनि बम गोलीका छर्रा बोकेर बाँचिरहेका छन्। उनीहरुको प्रभावकारी उपचारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सवाल हो। मारिएका, बेपत्ता पारिएका वा घाइते अपांगका सन्तानलाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा जघन्य अपराधमा संलग्नमाथि कारवाहीजस्ता काम नगरी शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने देखिदैन।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top