Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ

राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ

डा. जनार्दन पन्थी
तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु

राप्ती क्षेत्रकै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले विभिन्न नाममा राप्ती क्षेत्रकै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले विभिन्न नाममा आन्दोलन भइरहेका छन्। खासगरी प्रतिष्ठानका उपकूलपति प्राडा संगीता भण्डारीको राजीनामाको पक्ष, विपक्षमा एकातिर आन्दोलन चलिरहेको छ भने अर्कोतिर डाक्टर, कर्मचारीहरुको आन्दोलन पनि भइरहेकै छ। प्रतिष्ठान नै आन्दोलनमय भएपछि जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवा अपेक्षित पाउन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु तथा प्रतिष्ठान स्थापना र अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने भूमिका खेल्नुभएका डा. जनार्दन पन्थीसग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत गरिएको छ।      –सम्पादक

तत्कालीन उपक्षेत्रीय र अहिलेको प्रतिष्ठानको सेवामा के फरक छ ?

प्रतिष्ठानमा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग अनुसन्धानको काम हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि अस्पतालको आवश्यकता हुन्छ। सोही अनुरुप राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गरिएको हो। तर प्रतिष्ठानमा एउटा जिल्ला अस्पताल जतिको पनि सेवा नपाउने अवस्था भइरहेको छ। गर्भवतीहरु अन्यत्र जान बाध्य भइरहेका छन् भने थुप्रै अरु सेवाको अवस्था अनुमान गरेभन्दा खस्कदो छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा चर्को शुल्क लगाइएको छ। जस्तोः पोषण, आमा सुरक्षालगायतका अत्यावश्यकीय कार्यक्रमहरु धरासायी बनाइएका छन्। उपक्षेत्रीय अस्पताल ह“ुदा त्यहा“बाट जुन सेवा सुविधा थिए त्यतिलाई निरन्तरता दिन सकेको भए राम्रो हुने थियो। त्यति पनि नहु“दा गरिव र निम्नवर्गीय बिरामीहरु मर्कामा परेका छन्।

सेवा खस्किनुका समस्या के देख्नु भएको छ ?

प्रतिष्ठानले जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुस“ग पर्याप्त समन्वय गर्न सकेन। समन्वय नहु“दा संस्था गतिमा जान सकेन र त्यसको असर सेवामा प¥यो। जनप्रतिनिधिहरु आइसकेको अवस्था र दलहरु क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा धरातलीय यथार्थ नबुझी प्रतिष्ठान सरोकार समितिको नाममा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गराउन हतार गरेर पनि सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो। त्यस्तै प्रतिष्ठानमा आएका शिक्षाध्यक्ष र दुईजना डिनहरुले राजीनामा दिन किन बाध्य भए ? र वर्तमान शिक्षाध्यक्षले किन असन्तुष्टि पोखिरहनुभएको छ ?  यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रतिष्ठान आन्तरिकरुपमै समस्याग्रस्त छ। आन्तरिक किचलोले पनि स्वास्थ्य सेवामा असर परेको छ। अर्को कुरा प्रतिष्ठानले २०७४ माघ २२ गतेको प्रथम सिनेट बैठकको निर्णय नं. ४ विपरीत कार्य गर्दा मुख्य समस्या आएको हो।

निर्णय नं. ४ के हो ?

प्रथम सिनेट बैठकको निर्णय नं. ४ मा सिनेटमा पेश भएको कर्मचारीसम्वन्धी नियमावलीलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा पा“च सदस्यीय समिति बनेको र उक्त समितिले परिमार्जन गरेको नियमावली सहकूलपतिले स्वीकृत गर्ने अख्तियारी थियो। यो निर्णयको जानकारी उपकुलपतिद्वारा हस्ताक्षरित पत्र स्वास्थ्य सचिवलाई २०७४ माघ २६ मा पठाइएको थियो। उक्त समितिको बैठक नबस्दै २०७४ माघ २२ मै उक्त नियमावली सहकुलपतिबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ। यही अबैध नियमावलीको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समस्या आएको हो। यो कार्य नगर्न भनी मन्त्रालयले पत्राचार पनि गरेको र ०७५ असोज २९ गते मन्त्रालयले कुन विधि र ऐनबमोजिम भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर निर्देशन विपरीत कर्मचारी भर्ना भइरहे। यस्ता कार्यले पनि प्रतिष्ठान आफै अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ।

प्रतिष्ठान त स्वायत्त हो नि, मन्त्रालयको निर्देशनले चल्ने हो र ?

राज्यद्वारा स्थापना गरिएको संस्था राज्यकै नियन्त्रणमा रहन्छ। प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ३९ बमोजिम प्रतिष्ठानको काम कारवाहीको सम्बन्धमा उपकूलपति तथा सहकुलपतिले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् र त्यस्तो

निर्देशनको पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ। तसर्थ स्वायत्तताको नाममा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन।

ह“ुदा छदाको अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा बुझाउने तपाइ होइन र ?

दाङलगायत साविक राप्ती क्षेत्रका जनताले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग अनुसन्धान गर्ने अवसर पाउन् भन्ने उद्देश्य राखी सर्वदलीय सहमतिबाट प्रतिष्ठान बनाइएको हो। यसको लाभ यहा“कै जनताले छिटो छरितो पाउन् भन्ने ध्येय सबैको थियो। मैले प्रतिष्ठानमा पठनपाठन शुरु नह“ुदै अस्पताल हस्तान्तरण गर्न हतार नगरांै भन्दा मलाई प्रतिष्ठान विरोधीको रुपमा चित्रण गर्न खोजियो। त्यति मात्रै होइन सरोकार समितिले मन्त्रालयबाट अस्पताल हस्तान्तरणको पत्र ल्याइसकेपछि म अस्पताल हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको हु।

तपाइलाई पनि प्रतिष्ठानको निर्देशक बन्ने रहर थियो ?

त्यसो होइन। मेरो उद्देश्य सरकारी कर्मचारीहरु पनि प्रतिष्ठानमा रहनुपर्छ भन्ने एकसूत्रीय अडान हो। छ र हुनेछ पनि। जब त्यहा“का सरकारी कर्मचारीहरुलाई ऐनको दफा ४२ विपरीत हटाउन खोजिन्छ भने म कुन नाकले त्यहा“ निर्देशक हुन जाने ? र अर्को कुरा जुन नियमावली उहा“हरुले बनाउनु भएको छ त्यसअनुसार मेरो मापदण्ड नै पुग्दैन। यो सब ममाथि लगाइएको आरोप मात्रै हो। खास कुरा सरकारी कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रह“दा भइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिन सकिने र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। तर हुन सकेन।

सरकारी कर्मचारीबिना सेवा प्रभावकारी हु“दैन भन्ने ऐन बनाउदा खेरी नै बोल्नुपथ्र्यो त ?

ऐनमा कुनै त्रुटि छैन। तर ऐनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सोही अनुसार नियमावली बनाउ“दा समस्या आएको हो। वीर अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा त्यही ऐन अन्तर्गत बनाइएको नियमावलीले सरकारी कर्मचारीलाई समेटेको छ । तर हामीकहा“ हटाउने कार्य भएको छ। समस्याको जड यो पनि हो।

सरकारी डाक्टर मेडिकलमा समय बिताउने अनि प्रतिष्ठानले राख्नैपर्ने हुन्छ र ?

पहिला प्रतिष्ठानले ऐन बमोजिम काम गरोस्।

ऐनको दफा ४२ अनुसार कर्मचारी नियमावली बनाओस्। अनि मात्रै सरकारी डाक्टरहरु प्रतिष्ठानको नियमावली  अनुसार चल्छन्। तर अहिले मौखिक नियमावलीमा चल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ र जनतामा भ्रम फिजाइएको छ। के नियम कानुन चिकित्सले मात्रै मान्नुपर्ने हो ? प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले ऐन नियम मान्नुपर्दैन ? होइन भने प्रतिष्ठानले चिकित्सकलाई बाधक होइन साधकका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

बिरामी छोडेर आन्दोलनमा गएपछि पदाधिकारीले हेरेर बस्नु त ?

चिकित्सकहरुले आफू अप्ठेरोमा पर्दा पनि बिरामीलाई इमरजेन्सी सेवा पु¥याउनु भएकै छ। नियम कानुन सबैले मान्नुपर्छ। चिकित्सकलाई मात्र दोष लगाएर कोही उम्कन मिल्दैन। चिकित्सकहरुलाई त्यसरी सफाइको मौकाबिना नै अपमानपूर्वक, पूर्वाग्रहीढंगले निकाल्नु गलत हो। यसले प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावकारी हुनसक्दैन।

प्रतिष्ठानमा आएका बिरामी बाहिर पठाउने पनि डाक्टरहरुको नैतिकता होइन होला नि ?

चिकित्सकको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बिरामी बाहिर पठाउनु अनैतिक काम नै हो। यसमा दुईमत हुन सक्दैन। तर जुन सेवा प्रतिष्ठानभित्र छैन त्यो सेवाका लागि बिरामीलाई अन्यत्र पठाउ“दा के अपराध भयो र ? तसर्थ आवश्यक सेवा प्रतिष्ठानभित्रै उपलव्ध गराउनतिर ध्यान जानुपर्दछ। ता कि बिरामीले दश ठाउ“ धाउनुपर्ने बाध्यता नहोस्।

त्यसो भए अबको निकास के हुन सक्ला ?

मैले प्रतिष्ठानको भविष्य निकै उज्वल देखेको छु। यसलाई हामीले चाहेजस्तो बनाउन सक्ने क्षमता पनि यहाका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुसग छ। प्रतिष्ठानलाई सूक्ष्मढंगले अध्ययन नगर्दा हामीमा केही अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको हो। अब राजनीतिक दल र नेताहरुले कुरोको चुरो प्रष्टस“ग बुझिसक्नुभएको छ। उहा“हरु एक ठाउ“मा, एकमतका साथ आउनुहुनेछ र प्रतिष्ठानले आफ्नो गति लिनेछ।

अभियान नै चलाएर उपकुलपतिको राजीनामा माग्दैछन् त त्यो पनि निकास हो कि ?

मैले माथि नै भनिसकें कि दल र नेताहरुले कुरोको चुरो बुझिसक्नु भएको छ। प्रतिष्ठानको विकासका लागि उहा“हरुले आवश्यक निकास निकाल्नुहुनेछ।

अदालतको अन्तरिम आदेशमा पुनर्वहाली भएका उपकुलपतिको राजीनामा कसरी निकास हुनसक्छ ?

सम्मानित अदालतको आदेश एउटा पाटो हो। तर राजनीतिक दलहरुले चाहे भने आपसी सहमतिमा पनि निकास सम्भव छ। ऐनको दफा २५ मा पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यो पनि निकास हो। जसमा तत्काल सिनेटमा उपस्थित एक चौथाई सिनेट सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पदअनुरुपको आचरण नगरेको र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भने कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ। र उक्त समितिले दिएको राय बमोजिम माथि उल्लेखित पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

अस्पताललाई उपक्षेत्रीयमै फर्काउने र प्रतिष्ठानले त्यसलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्ने बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पो उठ्दैछ, यो सम्भव छ ?

ऐनको मर्म पनि यही हो। वीर अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा पनि यसैगरी सञ्चालन गरिएका छन्। तर हामीकहा“ मर्मविपरीत बनाइयो। मुख्य कुरा प्रतिष्ठान स्वायत्तताको नाममा मनोमानी कार्य गरेको हु“दा हाम्रा मनमा यस्ता प्रश्न उव्जिएका हुन्। सही नेतृत्व हुने हो भने यस्ता शंका उपशंकाको अवस्था आउ“दैन। बरु ऐनमै के व्यवस्था गरेर हुन्छ अस्पताललाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ।

छुटेको केही छ ?

प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनका लागि आपसी समझदारी र मेलमिलापको विकल्प छैन। सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरु अविलम्ब सुचारु हुनुपर्दछ। यो अस्पताल हाम्रा बाबु बाजेहरुले बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। तसर्थ यसको विकासका लागि नगरवासीहरुले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दल र नेताहरुलाई नै एक ठाउमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top