Free songs
Home / फिचर समाचार / भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक

भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक

काठमाडौं, (रासस)– भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमा भूमिहीन (सुकुम्वासी) तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउ“दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहस“ग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित सो विधेयकमा भूमिहीनलाई तोकिएको जमिन निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने जमिनको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन तथा जमिन कमाइरहेको अवधिसमेत हेरेर निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तो जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीकोबाहेक दश वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराइने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाइने वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गर्ने गरी ल्याइएको सो विधेयकमा धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपत व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराइनेछैन।

मोहीका लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको विधेयकले जग्गाधनी र मोही दुबै मञ्जुर नभई तीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा प्रमाण बुझेर बा“डफा“डका साथै मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था पनि छ। जग्गाधनी र मोहीबीच बा“डफा“ड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधाआधा हुने गरी बा“डफा“‘ड गर्ने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा छ। व्यावसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामूहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समूह, कम्पनी, उद्योग, सहकारीजस्ता निकायलाई सरकारले हदबन्दीमा छुट दिन सक्ने विधेयकको विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ। जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत कृषिको व्यावसायीकरण, सामूहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहनस्वरुप हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले एक पटकका लागि उनीहरूले आवाद गर्दै आएको स्थानमा वा अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ।

भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिएर र प्रमाण संकलन गरी उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले आयोग गठन गर्ने जनाइएको छ। विगतका सरकारले निर्णय गरी गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणिकलगायतका विषयमा देखिएका समस्यासमेत सो आयोगले समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीनलाई व्यवस्था गर्न विज्ञको सहयोगमा ल्याइएको उक्त विधेयकमा सांसदहरूको सुझावका साथै नियमावलीमार्फत आएका सुझावसमेतलाई समेटेर अझ परिस्कृत बनाइने बताउनुभयो।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top