Free songs
Home / फिचर समाचार / दाङमा तत्काल एमबीबीएस पढाउन माग

दाङमा तत्काल एमबीबीएस पढाउन माग

युगबोध समाचारदाता

घोराही,  चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आउनुभएको डा. गोविन्द केसीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा तत्काल एमबीबीएस पढाइ शुरु गर्न माग गर्नुभएको छ।उहाले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न माग गर्नुभएको हो।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न बहाना देखाई केही मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानले एम बीबीएसको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै हतार– हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समावेश भएको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न माग गरिएको छ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने चेतानी पनि डा. केसीले दिनुभएको छ। ‘स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं। विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटक–पटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको जनाउ“दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउ“छौं। त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो। उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नया“ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं।’

यस्तै पदीय दुरुपयोग गरी गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउन्सिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारवाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिदै आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिन लागेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था कदापि मान्य नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top