Free songs
Home / विचार / वन अतिक्रमण नगर

वन अतिक्रमण नगर

डिल्लीबहादुर रावत

यो साल वर्षात भएन भन्ने हो भने, सयांै  मानिसले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ। कै यौ  घर नष्ट भएका छन्, घाइते र बेपत्ता बनेका छन्। पानी प¥यो भनांै  भने साउन महिना बित्न लागिसक्यो । दाङका खोलामा अझै सम्म भल (बाढी) आएको छै न। खोलामा पानी नै  छै न भन्दा पनि हुन्छ। हुन त पश्चिम नेपालमा भन्दा पूर्व नेपालमा अलिकति बढी पानी प¥यो तै पनि यति सारै  क्षति नहुनुपर्ने हो । क्षति व्यापक भयो। यसो हुनुमा मनपरी गरिएको विकास, वन विनाश र अव्यावहारिक वस्तीकै  कारण क्षति हुन पुगेको हुनुपर्दछ। पहाडमा पर्यावरणीय अध्ययनविना डोजर चलाएर बाटो बनाउन,े जमिन सम्याउने गर्नाले पहाड कमजोर भयो। जसले गर्दा सानै  पानी परे पनि भू–क्षय र पहिरो अकल्पनीयरुपमा बढ्दै  गइरहेको छ। भू–क्षय र पहिरोको कारण खोलामा माटो बालुवा बग्दै  जा“दा खोला नदी अनियन्त्रित भइ कटान र डुबानमा तीब्रता ल्याएको हो भन्ने कुरामा दुईमत नै  छैन। साचै  मुसलधारे पानी परेको भए झन अवस्था कस्तो हुदो हो ?

कल्पनासम्म गर्न नसकिने अवस्था आउने थियो। त्यसमा तीन वटै  सरकारको अव्यावहारिक विकास नीति नै  जवाफदेही छ। सत्तामा बस्नेहरु कमिसनमा आधारित विकास नीति बनाउ“‘छन्। उनीहरुमा पर्यावरणमा आधारित विकास नीति बनाउनुपर्दछ भन्ने सोच नै  छै न। जनतालाई विभिन्न बहानामा करको बोझ बोकाउने तर सुख सुविधा, समृद्धि, स्वच्छ पर्यावरण, शान्ति सुरक्षा दिनुपर्दछ भन्ने सोच नै  देखिएन। देखियो त केवल महंगा गाडी किन्ने सोच, तलव भत्ता बढाउने सोच, यसले पनि नपुगेर कमिसन र भ्रष्टाचारमा को अगाडि हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा भएको पो देखिन्छ। सरकारका निर्णयहरुमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने निर्णय भयो। लोकतन्त्र भनेको के यही हो र ? सरकारका  नीतिगत निर्णयहरु छानबिन गर्न नपाउने हो भने भ्रष्टाचार त्यहीबाट संस्थागत हुन्छ। अनि यस्तो सरकारबाट जनता र मुलुकले के आशा गर्ने ?

वर्तमान सरकारले समयमै  आफूलाई नसच्याउने हो भने सरकार त डुब्छ नै  पार्टी पनि ढुब्ने नै  भयो। जसले गर्दा जनता र मुलुक पनि डुव्नेछन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्वच्छ नेता कार्यकर्ताहरुमा सरकार बचाउने कि पार्टी भन्ने सवाल गम्भीररुपमा अगाडि आएको छ। अहिले कम्युनिष्ट सरकारले वन जंगल, खोलानाला, सडक जो जहा बसेको छ सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विधयेक पास गदैर् छ। यो समस्याको दिगो समाधान नभई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या निम्त्याउने विधयेक सावित हुनेछ। सुकुम्बासीको समस्या कहिले पनि हल नहुने समस्या हो। जबसम्म भोटको राजनीति भइरहन्छ तबसम्म कथित सुकुम्बासी भइरहनेछन्। सरकारले ब्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था नगर्दासम्म वन जंगल र खोला सबै  सकिनेछन् । बसाइसराइ, भारतीयलाई नागरिकता दिइरह“दासम्म र जाडरक्सी जुवा हु“दासम्म सुकुमबासी बढिरहन्छन्। त्यसै ले यो कहिल्यै  समाधान नहुने प्रक्रिया हो। कस्तालाई सुकुम्वासी भन्ने ? सरकारले कुनै  मापदण्ड नबनाएर विधेयक पेश गरेको छ। कतिपय त वनको जमिनमा दुई तीनतले पक्की घर बनाइबसेको र घरको अगाडि बस, डोजर आदि राखेको छ। त्यो पनि सुकुम्बासी। यस्तो आत्मघाती निर्णयले विनाशबाहेक अरु केही हुनेछै न। सरकारले अब गर्ने काम भनेको आफै  घरहरु बनाएर सस्तो व्याजदरमा सुकुम्बासीलाई दिने र काम दिने गर्नु नै  व्यावहारिक र राम्रो हुने थियो। जसबाट वन जंगल अतिक्रमण गर्ने प्रक्रिया बन्द हुने थियो। खोलामा घर बनाउन दिने । बाढी आएपछि बाढीपीडित भनेर क्षतिपूर्ति दिने त निकम्मा सरकारको काम हो। अहिले कथित वै ज्ञानिक वन ब्यवस्थापन गरिदैछ। भोलि त्यही वनमा अतिक्रमण भयो भने त्यो पनि दर्ता गरिदिने नजिर बस्छ। यस्तो अवस्थामा युगौ ं युगसम्म यो सरकार कलंकित भइरहने छ। त्यसकारण पर्यावरण र जै विक विविधताप्रति सजग बनेर आफ्नो निर्णय लिनुपर्दछ। भूमाफियाको इसारामा निर्णय गर्ने सरकारलाई कसै ले पनि ठीक भन्न सक्दै न। बरु चौ तर्फीरुपमा यो सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउ“दै  जानेछ। यो विधेयकको विरुद्धमा विपक्षीले पनि विरोध गरेको देखिएन, त्यसै ले त सत्तापक्ष र विपक्ष एउटै  ड्याङका मुला हुन् भन्दा फरक नपर्ला।

हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान भनिन्छ । तर कृषिजन्य सबै  वस्तु बाहिरबाट ल्याएर पूर्ति गरिन्छ। तै पनि सरकारले कहिल्यै  लाज मान्दै न। जलस्रोतमा एसियामै  धनी मुलुकभित्र पर्दछ। तर सिंचाईको उचित व्यवस्था अहिलेसम्मका सरकारले गर्न सकेका छै नन्। चासो पनि दिएका छै नन्। त्यसै ले हाम्रो कृषिलाई मनसुनमा भर पर्नुपरेको छ। यस्तो मुलुकका शासकहरुले एयरपोर्ट, विद्युतलाइन, रेलमार्ग, सुकुम्वासी जस्ता नामबाट वन अतिक्रमण गरिरहेको छ। भौ तिक विकास गर्दा वन क्षेत्र बचाएर गर्नुपर्दछ भन्ने सोच कुनै  पनि सरकारले राखेको देखिदै न। सुकुम्बासीको व्यवस्थापन जमिन दिएर होइन, सरकारी आवास दिएर गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राखेको देखिदै न। कृषिमा प्रयोग नगरी लामो समय खाली राखेका जमिनलाई उचित मूल्यमा अधिकरण गरेर आधुनिक वस्ती बसाल्ने हिसाबले आधुनिक घर बनाएर सुकुम्वासीहरुलाई लोनमा घर दिने र कामको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने समस्याको सहज निकास निस्कन्छ। वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन पहल गर्नुपर्दछ। प्रशस्त वन क्षेत्र भयो भने पानी पर्नमा सहयोग पु¥याउनेछ भने जमिनमा पानी संरक्षण पनि हुने थियो। अझ जै विक विविधता र पर्यावरण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने थियो। त्यसै ले दुई तिहाई सरकारले अहिलेको विधेयक सच्याएर नया“ विधेयक ल्याउनुपर्दछ। प्रतिपक्षले पनि यसमा सहयोग पु¥याउनुपर्दछ। आज हरेक समस्या समाधान गर्दा पर्यावरणीय पक्षको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने समयको माग भइरहेको छ। करोडपति, अर्बपतिहरु वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। अनि आफूलाई सुकुम्बासी भनेर सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर निर्णय गराउ“छन्। अनि कसरी सुशासन आउछ ? भूमाफिया र वन माफियाले सरकार र विपक्षीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा सहजै  पारेको प्रष्ट देखिन्छ अहिलेको विधेयकले।

वर्तमान सरकार दुई तिहाइ शक्तिसहित बनेको छ। दिगो विकास र सुशासनमा अवरोध आउने सबै खाले नियम कानुन सहजै  परिवर्तन गर्न सक्छ। अझ आवश्यक परे संविधान नै  संशोधन गर्न सक्छ। तै पनि डराएको छ। बिनाअध्ययन विधेयक ल्याउ“छ । जनताको विरोधपछि फिर्ता लग्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारलाई पार्टीले होइन विभिन्नखाले माफियाहरुले चलाएका छन्। अहिले मुलुकमा भूमाफिया र वन माफिया एकदमै  शक्तिशाली बनेको आभास मिलिरहेको छ। यिनीहरुकै  इसारामा हि“ड्दा सरकार निरीह जस्तो बनेको छ। जनतामा दिनप्रतिदिन आक्रोश बढिरहेको छ। यसरी दुई तिहाई शक्तिसहितको सरकार विरुद्ध जनआक्रोश बढ्नु भनेको राज्य सञ्चालनमा सरकार असफल बन्दै  गइरहेको छ भन्नु हो। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको झन अवस्था खस्केको छ। प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिको निर्वाह गर्न सकिरहेका छैन। सडकमा विरोध आएपछि बल्ल कुरो उठाएजस्तो गर्दछ नत्र भने ऊ पनि भूमाफिया र वन माफियाको जालोमा बेरिएको छ।

होइन भने वनको जमिन अतिक्रमण गरी बसेकालाई सुकुम्वासीका नाममा उक्त जमिन दर्ता गराउने विधेयकको विरोध गदैर्  पुस्तै नी सुकुम्बासी भए नया“ ठाउ“मा राज्यले घर बनाएर दिनु पर्दछ भनेर आवाज उठाउने थियो। यसरी विधेयकको समर्थन गर्ने थिएन। राज्यले वन मासेर विकासका नाममा भौ तिक संरचना बनाउ“दा विरोध गर्ने थियो। वर्तमान सरकारका हरेक कदम असफलतातिर अगाडि बढ्दै छन् भन्ने कुरा सबै का सामु छर्लंग ह“ुदैछ। राष्ट्र बै ंकसंग विदेशी मुद्रा छै न भन्दा पनि हुन्छ। वै देशिक लगानी घट्दै  गइरहेको छ। भ्रमण वर्ष पूरै  असफल हुने संभावना बढ्दै छ। सबै  आइएनजिओ र एनजीओलाई एउटै  डोकामा हालेर काम गर्न नसक्ने गरी कानुनी जटिलतामा राखिदिएको छ। जब कि संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई पारदर्शी बनेर काम गर भन्नुपर्नेमा कामै  गर्न नदिने कानुनी जटिलता ल्याउनु वर्तमान सरकार असफल हुनुको एउटा कारण पनि हो। यो केवल आइएनजिओ र एनजीओस“ग अनुचित रकम असुल्ने बाटो मात्र हो। यसले सरकारलाई उठ्नै  नसक्ने गरी थचार्नेछ। यस्तो काममा सरकारलाई प्रेरित कसले गरिरहेको छ ? जब कि धर्म प्रचारलगायत अनुचित काम गर्ने आइएनजिओ. र एनजीओहरु विभिन्न माध्यमबाट सक्रिय भइरहने छन्। यस्ता कानुन बनाउन सरकारलाई अभिप्रेरित गर्नेहरु वर्तमान सरकारका विरोधी हुन् । यो कुरा बुझ्न सरकारले जति ढिलाइ गर्दछ उति नै  उसको आयु घट्दै  जानेछ। यसतर्फ वर्तमान सरकारले सोच्नुपर्दछ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top