Free songs
Home / विचार / जम्मु–काश्मीर समस्या

जम्मु–काश्मीर समस्या

शशिधर भण्डारी

खस आर्य जातिको आदिम भूमि मानिने र केसरका वृक्षहरुको सुगन्ध अनि प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण काश्मीर आज फेरि दक्षिण एसिया मात्र होइन विश्व राजनीतिको चासोको ‘प्वाइन्ट’ का रुपमा अगाडि आएको छ। यही साउन २० गते भारतको भाजपा नेतृत्वको सरकारको कठोर निर्णय मार्फत काश्मीर भारतको अखण्ड अंगमा परिणत भएको छ। काश्मीरमा भावी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका आयामहरु थप अशान्ति र रक्तपातको यात्राबाटै अगाडि बढ्छ वा यसले नया“ कोर्ष समाउ“छ ? यो कुरा भविष्यको गर्भमा छ।

पा“च हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको काश्मीरको कूल क्षेत्रफल ८४४७१ वर्गमाइल छ। अस्तिसम्म ५७५१३ वर्गमाइल विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारसहित भारतको क्षेत्रभित्र पर्दथ्यो। आज त्यो भूगोल भारतको अधिकार क्षेत्र होइन भारतको अखण्ड अंगमा परिणत भएको छ। ३३९५८ वर्गमाइल क्षेत्र पाकिस्तानको सेनाको क्षेत्रभित्र पर्दछ। काश्मीरको कूल जनसंख्या सवा करोड जति छ। त्यो मुस्लिम बाहुल्य भूगोल हो। जहा“ ७७ प्रतिशत मुस्लिम, २० प्रतिशत हिन्दु र बा“की तीन प्रतिशत सिख, बौद्धमार्गी र इसाइहरु छन्। काश्मीरको इतिहासमा हिन्दू शासकहरुले संस्कृतलाई अधिकृत भाषा बनाए। मुसलवानहरुले फारसी भाषालाई अधिकृत भाषा बनाए। तर आज काश्मीरमा अधिकृत भाषाका रुपमा अंग्रेजी र उर्दूलाई प्रयोजनमा ल्याइएको छ। ती दुबै काश्मीरका आदिम भाषा होइनन्। भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट मुक्त हुनुभन्दा अगाडि हैदरावादमा हिन्दूहरुको बाहुल्यता थियो, राजा मुस्लिम थिए। काश्मीरमा मुसलवानहरुको बाहुल्यता थियो, राजा हिन्दू थिए।

सन् १५८६ सम्म एउटा छोटो अवधिलाई नहेर्ने हो भने काश्मीरको इतिहास एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकका रुपमा रहेको देखिन्छ। त्यस पश्चात पटक–पटक काश्मीर माथि विभिन्न शासकहरुले हमला गर्दै आएको देखिन्छ। काश्मीरमा यो सिलसिला विगत चार सय वर्षदेखि चल्दै आएको छ। चौधौं शताब्दीमा मात्र काश्मीरमा इस्लाम धर्म फैलाइएको थियो। सन् १५८६ मा मुगल शासकहरुले आठ पटक काश्मीरमाथि आक्रमण गरे र कब्जा गरे। १८५२ मा अफ्गान सुल्तानहरुले आक्रमण गरे। मुगलहरुलाई धपाए। १८१९ मा पञ्जावका सिखहरुले आक्रमण गरेका थिए। तिनीहरुको शासन १८४६ सम्म कायम रह्यो। काश्मीरमा मुगल र अफ्गानहरुले राज्य सत्ता सञ्चालनमा मुस्लिम संकीर्णवादको फर्मुला लागु गर्दा तिनीहरुले काश्मीरका हिन्दुहरुलाई ठूला ठूला अत्याचार गरे। अनिकाल, भोकमरी र सामाजिक अशान्तिका कारण काश्मीरले भौगोलिकरुपमा सुन्दर तर सामाजिक वातावरण खतरनाक भएको इतिहास बनायो। जनता भटाभट देश छोडेर हिडे। यहा“को जनसंख्या आठ लाखबाट दुई लाखमा झ¥यो। यही करुणादायी परिवेशमा काश्मीरमा अंग्रेजहरुको विचरण शुरु भयो।

अंग्रेजहरुले काश्मीरलाई सबै अस्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो अधिनमा पार्न सफल भए। यसरी सन् १९४७ सम्म काश्मीरको सुन्दर भूगोलमा अंग्रेजहरु नाचे। तिनीहरुले दोग्रा वंशका राजा गुलाब सिंहलाई ५० लाख रुपैया“ (दुई लाख पौन्ड) बुझाएर काश्मीर किनेका थिए। त्यसपछि आफूले किनेको भूगोललाई अंग्रेजहरुले जम्मु र काश्मीर राज्य भन्ने औपनिवेशिक नाम दिए। अनि अंग्रेजहरुले दोग्रा वंशका राजाको का“धमा टेकेर काश्मीरको प्राकृतिक स्रोत साधन मात्र होइन जनताको चल अचल सम्पत्तिमाथि समेत कुटिलतापूर्ण लुट मच्चाउने काम गरे।

काश्मीर माथि भएका सबै शासक तथा साम्राज्यवादी उत्पीडनका बिरुद्धमा काश्मीरी जनता विगत चार सय वर्षदेखि निरन्तर मुक्ति युद्ध लड्दै आएका छन्। यो इतिहासको छोटो कालखण्ड होइन। सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतीय स्वतन्त्रता विधेयकअन्तर्गत काश्मीर अंग्रेजी साम्राज्यवादको प्रभुत्वबाट मुक्त भएको घोषणा हुन सकेन। जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर माउन्टवेटनले काश्मीरको भ्रमण गरिसकेका थिए। सो भ्रमणमा राजा हरि सिंहले जीवनको अन्तिम घडीसम्म काश्मीरी जनता स्वतन्त्रताको लडाइ लडिरहने बिचार राखेर वेटनलाई फर्काएका थिए। त्यतिबेला काश्मीरलाई अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा जम्मु काश्मीर देश घोषणा हुनुपर्ने राजा हरि सिंहको प्रस्ताव माउन्ट वेटनले ठाडै अस्वीकार गर्न पुगे। भारत र पाकिस्तान दुबै देशले काश्मीर स्वतन्त्र देश भएको र काश्मीरलाई स्वतन्त्र रहने आत्मनिर्णयको अधिकार भएको बताइरहे। संयुक्त राष्ट्रसंघमा काश्मीरका जनताले सदस्यता र स्वतन्त्रताको माग गर्दछन् भने हामी सम्मान गर्छौं र मान्यता दिन्छौं भन्नसम्म पछि परेनन्। तर भारत पाकिस्तान दुबै देशले त्यो भनाइको ठीक विपरीत व्यवहार प्रदर्शन गर्दै गए। उता अंग्रेज गभर्नर माउन्टवेटनले काश्मीर अलग राज्यको अस्तित्वमा रहेको बताएर भारत स“गस“गै आजाद भएको भन्ने घोषणालाई पुनः अस्वीकार गरे। पाकिस्तानका केही इतिहासकारहरुले माउन्टवेटनको योजना काश्मीरलाई भारतमा मिसाउने थियो भनेका छन्। भारतको आजादी पश्चात माउन्टवेटन थप दश महिना भारतमा नै बसेका थिए। स्वतन्त्र भारतको नया“ सरकार संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने भन्ने उनको कार्याधिकार भारतको स्वतन्त्रतास“गै तोकिएको थियो। त्यसैले नै भारतका प्रगतिशील इतिहासकारहरुले सन् १९४७ को आजादीलाई पूर्ण आजादी मान्दैनन्। आज पनि भारत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको क्रीडास्थल बन्दै गर्दा भारतको राज्य सत्ताको चरित्र नवऔपनिवेसिक अवस्थामा रहेको छ भन्ने तिनीहरुको तर्क छ।

सन् १९४७ को अक्टुवरमा पाकिस्तानले काश्मीर कब्जा गर्न सेना पठायो। केही भू–भाग कब्जा पनि गयो। अक्टुवर ४ तारिखका दिन जनतान्त्रिक काश्मीरको अस्थायी सरकारको घोषणा समेत भयो। राजा हरि सिंह राजधानी श्रीनगर छोडेर जम्मुस्थित आफ्नो पुख्र्यौली घरमा गए। त्यसपछि १९४७ को अक्टुबर २६ तारिखमा जम्मु काश्मीरलाई विशेष अधिकारसहितको भारतमा गाभ्नका लागि गभर्नर लर्ड माउन्टेनलाई पत्र लेखे। तदनुरुप काश्मीर विशेषाधिकारसहितको भारतको एउटा प्रशासित अंगका रुपमा रुपान्तरण भयो। यथार्थमा त्यस दिनदेखि नै काश्मीरको स्वतन्त्रता समाप्त भइसकेको थियो । जम्मु काश्मीरलाई प्राप्त विशेषधिकारमा जम्मु काश्मीरको भूगोलमा अन्यले जमिन खरीद गर्न नपाउने भयो। काश्मीरमा काश्मीरकै झन्डा फहराइ रहने भयो। काश्मीरले व्यवहारतः आंशिक सार्वभौमिकता प्र्रयोग गर्न पाउने एउटा विशेष राज्यको दर्जा पायो। राजा हरि सिंहको प्रस्तावमा काश्मीरलाई यो स्थान दिएर भारतमा विलय गराउने प्रश्नमा लर्ड माउन्टेन र पण्डित जवाहरलाल नेहरुको हात थियो तर सरदार बल्लव भाई पटेल भने शक्तिको प्रयोग गरेर हैदरावादलाई जस्तै काश्मीरलाई पनि भारतमा गाभ्ने पक्षमा थिए। जम्मु काश्मीरको यो विशेष प्रावधानलाई काश्मीर एसम्बलीको सुझाव अनुसार भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत काश्मीरले आफ्नो झन्डा राख्न पाउने अधिकार पायो। त्यसस“गै भारतीय संविधानको धारा ३५ ए द्वारा काश्मीरलाई अन्य राज्य भन्दा बढी स्वायत्तता प्रदान गरियो। यो परिघटनापश्चातको सात दशक दक्षिण एशियाको राजनीतिमा जम्मु काश्मीर समस्या काश्मीरको राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको विषय भन्दा भारत पाकिस्तानबीचको अन्तरविरोध र तिक्त सम्बन्धको पर्याय बनेर खडा भइरह्यो। मुक्त काश्मीरको संघर्ष न्यायपूर्ण भए पनि आतंकवादी प्रकारको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति गुम्दै गयो। यो समस्याले भारत र पाकिस्तानको राजनीति मात्र तरंगीत भएन। काश्मीर आन्तरिक हत्या, प्रतिहत्या, हिंसा प्रतिहिंसा, आतंक प्रतिआतंकको क्रीडाभूमिमा परिणत भयो। जसको परिणाम २० वर्षमा झन्डै साढे चार हजार जनताको गैरन्यायिक हत्या भयो। भारत प्रशासित जम्मु काश्मीरको प्रश्नलाई लिएर सार्क मात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत प्रभावित बन्यो। यही प्रसंगमा एकपटक तत्कालीन पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोले संयुक्त राष्ट्रसंघमै ‘इण्डियन कुत्ता’ भनेर भारतलाई असभ्य सम्बोधन गरेकी थिइन।

चीनस“गको सुप र्दगी सन्धिका विरुद्धमा हङकङमा महिनौंदेखि विशाल प्रदर्शनहरु भइरहेको, ती प्रदर्शनहरुमा अमेरिका तथा पश्चिमा साम्राज्यवादले पुठ दिइरहेको, अमेरिका अफगान मामिला र त्यो क्षेत्रको कूटनीतिमा असफल भइरहेको, अमेरिका र चीनका बीचमा व्यापार युद्धले चर्काे रुप लिइरहेको, चीन र अमेरिकाबीचको अन्तर्विरोधले नया“ रुप र परिवेशमा शीत युद्धका मूल्यहरुलाई पुनः स्थापित गराइरहेको, खेलाडी पृष्ठभूमिका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो तीनदिने औपचारिक अमेरिका भ्रमणको दौरानमा काश्मीरको समस्या समाधान गर्न अमेरिकासित मध्यस्तताको प्रस्ताव गरेको, त्यही प्रकृतिको प्रस्ताव भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि राखेको भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिक्रिया आएको, नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई असत्य बताएर प्रतिवाद गरेकोलगायत विशेषतः दक्षिण पूर्व एसिया सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका परिदृष्यहरु अगाडि आइरहेको परिस्थितिमा भाजपा नेतृत्वको भारत सरकारले सत्ता सञ्चालनको बहुमतको तागतको बलमा जम्मु काश्मीरले प्राप्त गरेको विशेष अधिकार समाप्त गरेर भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र धारा ३५ ए लाई खारेज गरिदिएको छ। जम्मु काश्मीरबाट लद्दाख नामक नया केन्द्र शासित राज्य जन्मिएको छ। अब जम्मु काश्मीरमा भारतीय केन्द्र सरकारको नीति निर्देशनमा राज्यपालमार्फत राज्य सञ्चालन गरिने छ। अब काश्मीरमा सबै भारतीयहरुले जग्गा खरीद गरेर पेशा व्यवसाय गर्न पाउनेछन्। काश्मीरको झण्डा समाप्त भएको छ। गत सोमवारदेखि जम्मु काश्मीर र लद्दाखमा भारतको तिरंगा झण्डा फहराइरहेको छ। यो घटनाबाट अब काश्मीरका जनताले जनमत संग्रहमार्फत आत्मनिर्णय गर्न पाउने अधिकार गुमाएका छन्। स्वतन्त्र जम्मु काश्मीरको आवाज थप पश्चगामी दिशामा धकेलिएको छ। बचेखुचेको आंशिक जम्मु काश्मीर स्वाधिनताको अपहरण भएको छ।

यो घटनाले विशेषतः भारत र पाकिस्तानबीचको अन्तर्विरोध अरु तीब्र बनेको छ। पाकिस्तानले भारतस्थित आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ र आफ्नो देशमा रहेका पाकिस्तानस्थित भारतीय राजदूतलाई पनि देश छोड्न आदेश दिएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले काश्मीरमाथिको भारतीय कदमका बिरुद्धमा लड्ने घोषणा गरेका छन्। जम्मु काश्मीरका विभिन्न संगठनहरुले पनि यो कदमका विरुद्धमा आवाज उठाएका छन्। भाजपाले सन् २०१९ को चुनावी घोषणापत्रमा नै भारतीय संविधानको काश्मीर सम्बन्धित अनुच्छेद ३७० र धारा ३५ ए लाई खारेज गरिने बताएको थियो। तर पनि यो काश्मीर भन्ने देशको छुट्टै इतिहास बोकेको काश्मीरको बचेको स्वाधिनता एकाएक यसरी अपहरण हु“दा पनि विश्वका अधिकांश देशहरु भारतको उग्र बिरोधीका रुपमा आएनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यो विषयमा नै प्रवेश नगरी नागरिकको सुरक्षा र सीमा शान्ति कायम राख्न आग्रह गरेको छ। चीनको प्रतिक्रिया तुलनात्मकरुपमा नकारात्मक छ तर हङकङको आन्दोलनको व्यवस्थापनमा चीन नरम देखिन्छ। अमेरिकाले अनुच्छेद ३७० धारा ३५ ए बारे मौन रहेर नागरिक अधिकार तथा सञ्चार तथा यातायातमा लगाइएको बन्देज प्रति झिनो असन्तोष मात्र व्यक्त गरेको छ। जर्मनीले यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व काश्मीरका जनताको राय लिनुपर्ने धारणा राखेको छ। धेरै पश्चिमा मुलुकहरुले सो घटनालाई भारतको आन्तरिक मामिला बताएका छन्। विश्वका धेरै शक्ति राष्ट्रहरुले भारतीय हमलाको कम तर शान्ति, मानव अधिकार आदिको पक्षमा मात्र कामना गरेका छन्। यस्तो दृष्यले के देखाउ“छ भने भारतको यो कदमले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका आयामहरुमा भन्दा क्षेत्रीय वा आन्तरिक राजनीतिका तथा विशेषतः पाकिस्तानसित नै तनावपूर्ण द्वन्द्व थपिदै जाने खतरा छ। मूलतः काश्मीरकै विवादलाई लिएर तीन–तीन पटक भारत र पाकिस्तानका बीचमा युद्धहरु भइसकेका छन्। भारतले काश्मीरको आंशिक स्वायत्तता समेत अपहरण गर्ने बिस्तारवादी कदममार्फत अगाडि बढ्दा अब दुई आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकहरु अर्काे युद्धमा त होमिदै छैनन् ? गम्भीर आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।

फेरि भारत र पाकिस्तान यही काश्मीरको प्रश्नलाई लिएर युद्धमा गए भने भारत पाकिस्तान मात्र होइन दक्षिण एसिया र विश्वकै राजनीति नया धु्रवीकरणबाट अगाडि बढ्नेछ। जसले विशेषतः दक्षिण एसियाको प्रगति, समृद्धि र सभ्यतालाई नै खरानी पार्नेछ। आधुनिक विश्व राजनीतिका विश्लेषकहरुले एक्काइसौं शताब्दी एसियाको उदयको शताब्दी भनेर गरेको विश्लेषणमा गहिरा प्रश्न चिन्हहरु लाग्नेछन्। ती प्रश्न चिन्हहरु यति खराब हुनेछन् जसको नकारात्मक प्रभावका अवयवहरु शताब्दीयौंसम्म रहनेछन्। निश्चय नै इतिहासले त्यो वर्वादीको मूल्य भारतसित खोज्ने छ। विगतका दिनमा यो समस्यालाई कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नका लागि भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र अटल विहारी वाजपेयी पाकिस्तानका राष्ट्रपति फर्वेज मुसरफसित संवादहरु नभएका होइनन्। एउटा भ्रमणमा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीले पाकिस्तानका संस्थापक नेता मोहम्मद अलि जिन्नालाई भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको सेनानी भनेर प्रशंसा गर्न समेत पछि परेनन्। त्यो अभिव्यक्तिले त्यतिबेला भारतको राजनीतिमा आडवाणीलाई पाकिस्तान परस्त भनेर कडा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको थियो। उनले नेतृत्व गरेको पार्टी भाजपाभित्रै असन्तोषका लहरहरु उठेका थिए। पाकिस्तानी नेताहरुबाट पनि भारतप्रति कतिपय अवस्थामा नरम अभिव्यक्तिहरु आउने नगरेका होइनन्। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पनि एक हुन। तर व्यवहारमा जा“दा काश्मीर समस्या समाधानको लागि भारत पाकिस्तान दुबै देशले नरम होइन कठोर नीतिको अवलम्बन गर्दै आए। त्यही कठोर नीतिको अन्तिम निर्णायक कदम गत सोमवारको मोदी कदम हो। घटना परिवेश र काश्मीर माथि पाकिस्तानको आक्रमणलाई हेर्दा यो संकटमा धेरै थोरै पाकिस्तान पनि जिम्मेवार देखिन्छ। आज काश्मीरको भूगोल पाकिस्तान, भारत र चीनको समेत खेल मैदान बन्नु दक्षिण एसियाको राजनीतिक भविष्यका लागि डरलाग्दो अशुभ संकेत हो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top