Free songs
Home / विचार / आदिवासी जनजातिको चुनौती मस्यौदा पुनर्लेखनको उन्नति

आदिवासी जनजातिको चुनौती मस्यौदा पुनर्लेखनको उन्नति

सतबहादुर रोका मगर

विभिन्न वर्ग, जातजाति समुदाय लिंग र क्षेत्रको राज्यका संरचना र विकासका प्रक्रियाहरुमा समानुपातिकरुपमा सहभागिता गराउनुलाई समावेशी भन्न सकिन्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र र समावेशी हुनुपर्नेमा जो राज्यको पहु“चमा छन् उनीहरुको एकल उपस्थितिमा पुरानो परम्परा र शैलीमा राज्य सञ्चालकहरुमा जातीय भेदभाव, सामाजिक न्याय र विकासमा जातीय शोषण भन्दा कुनै फरक सोच देखिएन।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गर्ने क्रममा आदिवासी जनजाति अगुवा तथा सभासदहरु संघीय नेपालको संविधान उल्लेख नहु“दा उल्लेख गर्न कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्दा नगर्दै उल्लेख गरे तर संघीय नेपालको संविधानसमेत भन्न नसकी राज्यको परिभाषामा पनि यो संघीय राज्य हो भन्ने स्वीकार गरिएको छैन भन्ने प्रश्न सैद्धान्तिकरुपमा यो जायज छ कि छैन भन्ने हो ?

आदिवासी जनजाति दलित महिला न्यायपालिका अख्तियार समेत यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैनन्। मधेशीले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। बहुसंख्यक जातिहरु कोही पनि सन्तुष्ट छैनौं भनेपछि यो संविधान कसका लागि ल्याएको हो ? यो बेइमानीपूर्वक आएको छ। आदिवासी जनजाति भनिएको छ तर दलित भन्ने को हो भनेर परिभाषा नै छैन। मधेशीको परिभाषा के हो ? राज्यको अर्थलाई परिभाषा गरेर संवैधानिक मान्यता दिएको छ। त्यस्तो संविधानको कसरी मान्यता हुन्छ ? सबै कुरा भयो भनी संविधानमा लेखि आइसकेको छ तर यो औपचारिकता मात्र हो कि सैद्धान्तिकरुपमा हो।

तर हामी आदिवासी जनजातिहरु यस्तो अपा¨ संविधानप्रति सहमत छैनौं। ठूला दलको पेलाईमा सबै नेपाली त परेनन्। जनमत संकलन भनी आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई जम्मा गरेर महत्वपूर्ण सुझाव संकलन भनियो। यो सबै हेर्दा नाटक जस्तै लाग्छ। के हामीलाई पनि पत्र बनाउन खोजिएको छ। हामी पत्रु होइनांै पत्रु जम्मा गरेर धर्म निरपेक्षता उल्टाउनुपर्छ भनिएको होला। दलका नेताहरुले निरपेक्षढंगले खुट्टा टेक्ने हो भने कसैले धर्म युद्धको धम्की दिन सक्ने अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताबारे प्रश्न उठाउन नै नहुने हो। तर जनमत संग्रह भए जस्तै गरिएको छ। सीमांकन नामांकन जनमत संग्रह नै गरे जस्तै गरिएको छ। जनजातिमाथि राज्यले शोषण गरेकै हो। तपाइहरुको हातमा छ संविधान जारी गर्नुभएको छ तर आदिवासी जनजातिहरुलाई उपेक्षित गरिएको छ। आशा गर्ने ठाउ“ राज्य सञ्चालकहरुको पनि धेरै छैन।

आदिवासी जनजातिहरु पनि आत्मसमर्पण गरी चुप लागेर बस्ने छैनन्। पहिलो मस्यौदा लेख्दा युद्धको संकेत दिएको देखिएको छ। अब संविधान संशोधन नगरी त्यस्तै जारी गरियो भने आदिवासी जनजातिहरुलाई बिद्रोहका लागि निम्तो दिएको ठहर्छ। जनजातिहरु संयमित भएर बोल्नु हिन्दूहरुले धर्म युद्ध भन्न हुने हो भने केही छैन। धर्मयुद्ध निम्त्याउनु भनेको जातीय युद्ध निम्त्याउनु हो। जातीय युद्ध भयो भने त गाईको बाछो गाईको बगालमा भैंसीको पाडा भैंसीको बगालमा, भेडाको वस्ती भेडाको बगालमा बाख्राको पाठो बाख्राको बगालमा लाग्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो महाखतराको मार्गदर्शनको बिगुल फुक्न बाध्य नपारे हुन्थ्यो। यस्तो मार्ग देखाएपछि त कुनै न कुनै दिनमा त हि“ड्नुपर्ने नै हुन्छ। सुझाव संकलन गर्दा जब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि त पहिचान सहितको संविधान भन्ने नै मूल नारा थियो भने जातीय पहिचानको साथ साथै क्लास पनि त छुट्याउन पाउनुप¥यो। त्यो पनि छुट्याउन पाइएन भने अधिकारविरोधी एकात्मक संविधानलाई कसरी मान्न सकिन्छ ? राज्यको परिभाषा गर्दा संघीय भन्ने शब्द हामीले लडेर ल्याएको हो जनताले लडेर ल्याएको हो।

जनताको रगत बलिदानसंग साटेर ल्याएको अधिकार पाउनुपर्छ। लडी लडी ल्याएको धर्मनिरपेक्षता लगायतका अधिकारहरु उल्टाउन खोजिएको छ। हामी कुनै हालतमा पनि मान्नेवाला छैनांै। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी संघात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरिसकेका छौं भने अब संघात्मक नेपाल बनाउनुपर्दछ। भारतको संविधानको नकल गर्दै समाजवाद उन्मुख नेपाल भनिएको छ। तर युनियन संघीय हुनेछ भनेर लेखिन्छ, सेना, मुद्रा र परराष्ट्रको अधिकार मात्र केन्द्रमा राख्नुपर्छ। बा“की अधिकार प्रदेशमा राख्नुपर्दछ। जस्तै लिम्बुवाहाङ्क, खुम्बुबाहाङ्क, थरुहट, मगरात ताम्सालिङका मागहरु छन् भने पूर्ण संघात्मक प्रणालीमा लैजानलाई नामांकन सीमांकनसहितको संघीयता हुनुपर्दछ।

नेपाली जनताको गौरव महान जनयुद्ध, मधेश बिद्रोह, आदिवासी जनजातिको संघर्ष तथा ०६२÷०६३ को १९ दिने आन्दोलनलगायत वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लिंगीय उत्पीडन र विभेदका विरोधमा विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गका जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकार र उपलब्धिहरु गुमाउनु भएन। जस्तै पहिचान, स्वायत्तता, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीति आदि सबै उपलब्धिहरुले ल्याएको हो। कांग्रेसले ल्याएको हो कि राप्रपाले ल्याएको हो कि तत्कालीन माओवादी अहिले सरकारमा गएपछि बिर्सिनु भएको हो त ? तपाइ“ले खनेको बाटो तपाइ“ आफैले नबिर्सिनु होला है। स्वयं आफैले दुःख गरी खनेको बाटोमा हि“ड्न भुलियो भने त वर्वाद भएन र सिद्धिएन र ? खुब विचार पु¥याउनु है। दशौं वर्ष अहोरात्र खटी खाई नखाई खनेको बाटोलाई बिर्सिनुभयो भने त जीवन नाश, वरै नाश परै नाश भई सारा संसार नै अ“ध्यारो हुन्छ। मुख देखाउने ठाउ नै रहदैन। लज्जापूर्ण हुनेछ।

कालान्तरमा दशांै वर्षको दुःख परिश्रमको परिणाम ध्वस्त नहोस् आखिरी दुःख, त्याग, तपस्या गर्नको तात्पर्य के को लागि हो त भन्दा परिश्रमको परिणाम प्राप्त होला भनेर हो। प्राप्त हुने बेलामा प्राप्त नभई प्रपञ्च भई उपेक्षामा पारिन्छ भने त अन्याय अत्याचारको शिकार भएर बाच्नु भन्दा मर्नु नै जाति छ। दश वर्षे जनयुद्धमा पनि सबैभन्दा बढी सहिद हुनेहरु आदिवासी जनजातिहरु नै हुन्। अब त अधिकार प्राप्त हुन्छ होला भनेर निश्चित अभिलाषा थियो । पुनः अधिकारहरु सुनिश्चित भएन भने नेपाल कहिल्यै पनि शान्त रहने अवस्था छैन। अबको विकल्प माओवादी भन्दा पनि पाउवादीयुद्ध प्रारम्भको स्थिति देखिन थाल्यो र होला पनि जब आफ्नो हिस्सा र भाग पाइ“दैन भने आफ्नो भाग त खोज्नु नै प¥यो। खोज्दा पनि किन पाइ“दैन ? होइन सबै जातजाति, लिंग वर्ग क्षेत्रलाई आ–आफ्नो भाग दिएमा के हुन्छ ? सबैले समान हक अधिकार प्राप्त भए त त्यसै पनि सन्तोष हुन्छन्। अनि मुलुक शान्त रहन्छ, देश शान्त रह्यो भने स्वयं विकास हुन्छ। समृद्ध र सुखी नेपालीको मार्ग खोलिन्छ।

नेपालका समस्त नेताहरुको आत्मामा शान्तिको अग्रदूत भगवान बुद्धले बास गरी राज्य सञ्चालक नेताहरुको आत्मामा भएको धुलो र मैलो, कुरीति, कुसंस्कार र स्वार्थ धोइ पखाल गरी आत्मा सफा गर्नुप¥यो। अनि एउटा शान्ति हुनेछ। समावेशी संघीय लोकतन्त्र समावेशीकरणको माग तथा आवश्यकता अहिले पूर्णरुपमा मुखरित हु“दै आएको छ भने प्रतिस्पर्धाबाट हुने सहभागिताले योग्यता प्रणालीलाई अधिकार गरेको छ भने प्रतिनिधिमूलक समावेशी सहभागिताले सीमित योग्यता प्रणालीलाई स्वीकार्छ। योग्यता प्रणालीले मात्र समाजका सबै वर्ग क्षेत्र लिंग आदिलाई समानरुपमा समेट्न नसक्नुका साथै समावेशीलाई बेवास्ता गर्नाले ठूलो समूह अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था हुन्छ। राष्ट्र निर्माणमा समाजका सबै संरचनाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहु“दा विकासले सार्थकता पाउन सक्दैन यसै वास्तविकतालाई स्वीकार्दै आजकाल समावेशी विकास, सामाजिक समावेशीकरण, समानुपातिक प्रणाली जस्ता समावेशी विकासका अवधारणाहरुको लोकप्रियता बढाउ“दै जानुपर्ने हुन्छ।

जस्तै अमेरिकामा गोरा र कालाजातिको विभेदमा अदालतले मानवताको नाताले गोरा र काला एउटै भए पनि समान नहुने निर्णय गरेबाट संरचनाबाट बहिस्कृत हुनुपरेको स्थिति देखाउछ र राष्ट्रपति जोन्सनले रंगभेद विरुद्धको नीतिको प्रारम्भ गरी काला र गोराको सम्मान अधिकारको सुनिश्चितता गरेपछि विवादको अन्त्य भएको पाइन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति कार्यकारी छैनन् भने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीहरु
पूर्व, निवर्तमान, वर्तमान, प्रधानमन्त्रीहरु गनि नसक्नु छन्। उहा“हरुले चाहेको खण्डमा संवेदनशील भएमा आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा वास्तवमा ठूलो छैन। जोन्सनले जस्तै संवेदनशील भई देश र जनताप्रति सत्प्रेम, देशमा स्थायी शान्ति, दिगो विकास र समृद्ध खुशी नेपाल बनाउन चाहेमा भरखरै समाधान गर्न सक्छन्। नचाहेको खण्डमा आदिवासी जनजातिका मागहरु भयंकर खतरामा पुग्ने सम्भावना छ। महिलाहरु सुत्केरी हुने बेला पेटमा मात्र खानो विख रह्यो र उपचार गरिएन भने साना विषको कारणले ज्यानै लगिदिएको हुन्छ। समयमा बुद्धि नपुगी उपचार गरिएन भने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै राज्य सञ्चालक, राज्यका डाक्टरहरुले बुद्धि पुयाउछन् कि पुयाउदैन उपचार गर्छन कि गर्दैनन्। देशको रोगलाई सन्चो गर्ने नगर्ने डाक्टरहरु नै हो । उहा“हरुको हातमा छ । उहा“हरुको जो निगाह।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top