Free songs
Home / सम्पादकीय / निर्माण क्षेत्रको सुधार, अपरिहार्य कार्यभार

निर्माण क्षेत्रको सुधार, अपरिहार्य कार्यभार

राजनीतिकरुपमा आमूल परिवर्तन भए पनि जनताले महसुस गर्ने गरी नयाँ काम हुन सकिरहेका छैनन्। यसका धेरै कारण होलान्, तीमध्येको एक हो– विकास निर्माणमा देखिएको समस्या। नेपालमा विकास निर्माणको अवस्था निकै नाजुक छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ठेक्का सम्झौता भएका देशभरिका दुई हजार दुई सय विकास योजनामध्ये एक हजार दुई सय ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। यो सामान्य घटना होइन। एक त नेपालको स्रोत साधन सीमित हुनाले वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट धेरै विकास योजनाको काम अघि बढाउनुपरेको छ। त्यही रकमको पनि सही सदुपयोग नहुनु वा काम नै नहुनु नेपालको ठूलो असफलता हो। सामान्य हेर्दा यो निर्माण ब्यवसायीको वदमासीजस्तो मानिए पनि समग्रमा यो नेपाल सरकारकै ब्यवस्थापकीय असक्षमता हो। नेपालमा सक्षम निर्माण व्यवसायी तयार गर्न नसक्नु, भएकालाई सही नियमन गर्न नसक्नु र बाहिरबाटै निर्माण व्यवसायी ल्याएर भए पनि तोकिएको समयमा काम गराउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो।

विकास निर्माणका काममा ठेक्का लाग्ने तर काम नहुने समस्या विकराल बन्दै गएपछि सरकारले यसमा सुधार ल्याउन पहल गरिरहेको छ। तर सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि यसमा टिक्न सकिरहेको छैन। विकास निर्माणका काम प्रभावकारी नहुनुमा सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा त्रुटि रहेको विकास विज्ञहरुले आंैल्याउ“दै आएका छन्। एक ठाउ“मा ठेक्का लिने र त्यो पूरा नहुदै अर्को ठाउ“मा काम थाल्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको विकासविद्हरुको भनाइ छ। जसका कारण दाङलगायत विभिन्न ठाउ“मा योजना शुरु भएको वर्षौंसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यो स्थिति रोक्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले निर्माण ब्यवसायलाई मर्यादित बनाउन त पहल गरेकै छ तर सकेको छैन।

सरकारले गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेको थियो। जसले निर्माण व्यवसायीमाथि अंकुश लगाएपछि निर्माण क्षेत्रमा राम्रो परिणाम आउने आशा गरिएको थियो। सरकारको सो निर्णय एक महिना पनि टिक्न सकेन। सरकारले पुनः जेठ २३ गते सातौं संशोधन गरी पुरानै ब्यवस्था दोहो¥यायो। यसको पनि चौतर्फी बिरोध भएपछि यही साउन १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निमायवलीमाथि आठौं संशोधन गरेको छ। यसले थोरै भए पनि केही सुधारको आशा बढेको छ। पहिले एक अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिण्डिकेट चलाइरहेका ठूला ठेकेदारलाई सहयोग पुगेको थियो। नयाँ नियमावलीले दुई अर्ब बढीका आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने आठौं संशोधनलाई सच्याएर एक अर्बसम्मका आयोजना नेपाली ठेकेदारले लिन पाउने र त्यसमाथिका ठेक्कामा विदेशी ठेकेदार आउने बाटो खुलेको छ।

विकास निर्माणमा नयाँ–नयाँ आयाम आएका छन्। यसमा विधि र प्रविधि नयाँ–नयाँ थपिएका छन्। तर हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरु अपडेट हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसो त धेरै ठूलो लगानी पनि गर्न चाहन्नन्। धेरै काम एउटैले होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ। पछिल्लो संशोधनले यसमा पनि थोरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। पुराना ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न नसके निर्माण व्यवसायीले सक्दैन भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीले दिएको विवरण झुटो ठहरिएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ। जे जसरी हुन्छ, विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु गराउनु सरकारको दायित्व हो। बेला–बेलामा सरकारले नै सार्वजनिक निर्माण कम्पनी बनाउने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म लागु हुन सकिरहेको छैन। निर्माण क्षेत्रमा कुनै न कुनै विकल्प खोज्नैपर्छ। कतिपय ठाउँमा नेपाली सेनालाई निर्माण जिम्मा दिने गरिएको छ। यस्तो जिम्मेवारी सेनाले समयमै पूरा गरेको पनि देखिएको छ। बरु यस्तै सरकारले आफै निर्माण कम्पनी खोल्ने, सेनालाई जिम्मा दिने, विदेशी कम्पनीलाई भिœयाउनेलगायतका जे जस्ता विकल्प खोज्न सकिन्छ, खोजेर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता विकास नहुँदासम्म विकास निर्माणलाई अहिलेको तालमा छाड्नु हुँदैन। नेपाल सधंै परीक्षणको थलो बनिरह्यो, विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि यसलाई लगातार परीक्षणको थलो बन्न दिनुहुँदैन।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top