Free songs
Home / सम्पादकीय / विकास निर्माणको बेथिति रोक्ने प्रयास

विकास निर्माणको बेथिति रोक्ने प्रयास

नेपाली समाजमा थिति बसाल्न निकै गाह्रो छ। जताकतै बेथितिको बिगबिगी बढेको छ। समाजका हरेक अंगहरु कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रसित छन्। हाम्रो राज्ययन्त्र राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्नुका पछाडि यस्तै–यस्तै कारणले काम गरेको हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा कर्तब्यबोध, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायी इमानदार भावना हुने हो भने देश बन्न समय लाग्दैन। तर हाम्रो समाजको आधारभूत चरित्र नै बदलिन नसक्दा हरेक क्षेत्रमा बेथिति बढेको छ।

यस्तै बेथितिहरुले भरिएको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो– विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी बोकेको निर्माण व्यवसाय। विकास निर्माणको काम ठेक्कामा लिने तर काम नगर्ने समस्या विकराल बन्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लगातार तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ। सरकारले गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलनका कारण त्यसलाई सच्याएर पुनः जेठ २३ गते सातौं संशोधन गरियो। यो संशोधनको पनि धेरै विरोध भएपछि साउन १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नियमावलीको आठौं पटक संशोधन गरिएको छ।

आठौं संशोधनको निर्माण व्यवसायी महासंघबाट स्वागत गरिएकोले अब संशोधित नियमावली कार्यान्वयनको चरणमा जाने आशा गर्न सकिन्छ। सबैले आ–आफ्नो अनुकूलता हुने गरी नियम कानुन बनाउनुपर्ने मुलुक नेपाल भएकोले यसको कार्यान्वयन पक्ष कति दिगो र भरपर्दो हुन्छ यसबारे अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ। आठौं संशोधनले व्यवसायीहरुलाई न्याय हुने गरी क्षमताको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेकोले आयोजना ओगटेर बस्ने र ठेक्का लिएर अर्को कम्पनीलाई बेच्ने प्रवृत्ति हट्ने सानो आशाको किरण देखा परेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं र सातौं संशोधनको परिमार्जित रुप आठौं संशोधन भएकोले यो तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित र दिगो हुने आशा गर्न सकिन्छ। दुई अर्बभन्दा माथिको ठेक्का मात्र विदेशीलाई दिने नीति बनाइएकोले यसले स्वदेशी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीको क्षमताका आधारमा ठेक्का दिने छैठौं संशोधनको व्यवस्था आठौं संशोधनमा पुनः कायम गरिएकोले जथाभावी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिनेछ यो प्रवृत्तिले अहिले देशैभरको निर्माण कार्य अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ।

विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा त्रुटि रहेको धारणा विज्ञहरुले आंैल्याइरहेको सन्दर्भमा यो संशोधनले विगतका जटिलताहरुलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ। समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिन छाडेर योजना होल्ड गर्ने खालका ठेकेदारहरुले बिचौलिया जन्माउने र पेशालाई नै बदनाम गराउने गर्दै आएका छन्। यसमा केही भ्रष्ट प्राविधिकहरुको मिलोमतो रहेको हुन्छ। दाङको घोराहीमा निर्माणाधीन कटुवाखोलाको पुल एउटा उदाहरण हो। जहाँ ठेकेदारसँगसँगै प्राविधिक कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा लामो समयदेखि बेथिति चल्दै आएको छ। जसका कारण अन्तिम अवस्थामा पुलको बाँकी काम सडक कार्यालयले पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ठेक्का सम्झौता भएका देशभरका दुई हजार दुई सय विकास आयोजनामध्ये एक हजार दुई सय ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। यसबाट हाम्रो विकास निर्माणको हालत कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। यसको मूल कारण भनेको भ्रष्ट मानसिकता र गैरजिम्मेवार चरित्र नै हो। अब यो बेथिति रोक्नैपर्ने हुन्छ। यो आर्थिक नियमावली संशोधन गरेर मात्र रोकिने विषय भने होइन।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top