Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास

विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास

सार्वजनिक खरिद नियमावली लगातार तेस्रोपटक संशोधन

युगबोध समाचारदाता

घोराही। विकास निर्माणका काममा ठेक्का लाग्ने तर काम नहुने समस्या विकराल बन्दै गएपछि सरकारले यसमा सुधार ल्याउन पहल गरिरहेको छ। तर सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि यसमा टिक्न सकिरहेको छैन।

विकास निर्माणका काम प्रभावकारी नहुनुमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा त्रुटि रहेको विकासविज्ञहरुले आंैल्याउदै आएका छन्। एक ठाउमा ठेक्का लिने र त्यो पूरा नहुदै अर्को ठाउमा काम थाल्ने निर्माण ब्यवसायीको प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन। जसका कारण दाङलगायत विभिन्न ठाउमा योजना शुरु भएको वर्षौंसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ठेक्का सम्झौता भएका देशभरिका दुई हजार दुई सय विकास योजनामध्ये एक हजार दुई सय ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारी अधिकारी बताउछन्।

यो समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास थाले पनि सफल हुन सकेको छैन। सरकारले गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेको थियो। जसले निर्माण ब्यवसायीमाथि अंकुश लगाएपछि निर्माण ब्यवसायीहरु नै आन्दोलित भएका थिए। त्यसलाई सच्याउ“दै सरकारले पुनः जेठ २३ गते सातौं संशोधन गरी पुरानै ब्यवस्था दोहो¥याएको थियो। यसको पनि चौतर्फी बिरोध भएपछि यही साउन १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निमायवलीमाथि आठौं संशोधन गरेको जनाएको छ।

छैठौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नया ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा सरकार टिक्न नसकी सातौं संशोधनमार्फत सुधारेको थियो।

छैठौं संशोधनले दुई अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले एक अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिण्डिकेट चलाइरहेका ठूला ठेकेदारलाई सहयोग पुगेको भन्दै जनस्तरबाट बिरोध भएपछि दुई अर्ब बढीका आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने आठौं संशोधनलाई सच्याइएको छ। अब एक अर्बसम्मका आयोजना नेपाली ठेकेदारले लिन पाउनेछन्। त्यसमाथिका ठेक्कामा विदेशी ठेकेदार आउने बाटो खुलेको छ।

यस्तै ठेकेदारको क्षमता हेरेर ठेक्का दिने छैठौं संशोधनको व्यवस्थालाई पुनः कायम गरिएको छ। छैठौं संशोधनले विगत पा“च वर्षदेखि धेरै आर्थिक कारोबार भएको तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर त्यसबाट निस्कने अनुपातका आधारमा

ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले क्षमता पु¥याएर ठेक्का लिन मुस्किल हुने अवस्था आएपछि निर्माण व्यवसायीहरुको चलखेलका कारण सातौं संशोधनमा उल्ट्याइएको थियो। तर आठौंं संशोधनले केही खुकुलो मापदण्डसहित क्षमता मूल्यांकन व्यवस्था लागु गरेको छ।
अब पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोवार भएको तीन वर्षका रकमलाई औसतमा निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने छ। वार्षिक एक करोड कारोवार गर्ने निर्माण कम्पनीले सात करोडसम्मको ठेक्का लिन सक्नेछन्।

पुराना ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न नसके निर्माण ब्यवसायीले सक्दैन भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। ठेकेदार कम्पनीले दिएको विवरण झुटो ठहरिएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान भने आठौं संशोधनबाट राखिएको छ। यसले आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो संशोधनको निर्माण ब्यवसायी महासंघले भने स्वागत गरेको छ।

आठौं संशोधनले व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी क्षमता मूल्यांकनको व्यवस्था गरेकाले आयोजनाहरु ओगटेर बस्ने र ठेक्का लिएर अर्को कम्पनीलाई बेच्ने प्रवृत्ति हट्ने महासंघको भनाइ छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top