Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / सुन काण्डमा उच्च अदालतको फैसला सदर

सुन काण्डमा उच्च अदालतको फैसला सदर

युगबोध समाचारदाता

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा व्यापारी महावीर गोल्यान बाहेकका अन्य सबैलाई उच्च अदालत विराटनगरले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले शुक्रवार सो फैसला गरेको हो। व्यापारी गोल्यानलाई रु. १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ भने अन्य सबैलाई धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेको छ।

जिल्ला अदालत मोरङ, उच्च अदालत विराटनगर हु“दै सर्वोच्च अदालतमा आएपछि सो फैसला भएको हो। सुन काण्डका आरोपीलाई जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत विराटनगरले पनि धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेको थियो।

सुन काण्डका आरोपीहरु सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी, गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, मदन सिलवाल, अमरमान डङ्गोल र बालकृष्ण श्रेष्ठसहित २८ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

सर्वोच्चले सनम शाक्य हत्या तथा तीन हजार आठ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका निलम्बित एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसअघिको मोरङ जिल्ला अदालतको आदेश र उच्च अदालत बिराटनगरले २०७५ माघ ३ मा खत्रीका हकमा गरेको आदेश बेरितको नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न इन्कार गरेको हो।

एसएसपी खत्री जिल्ला र उच्चको आदेशबिरुद्ध १७ नम्बर निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो। उहाले अदालतमा सुन तस्करीका समय आफू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नभएको लिखित बयान सर्वोच्चमा दिनुभएको थियो।

त्यस्तै डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतको हकमा पनि मोरङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत बिराटनगरकै आदेश सदर भएपछि उहा“ पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुहुने भएको छ। खत्री र राउतले विमानस्थलमा कार्यरत रह“दा सुन तस्करी समूहस“ग रकम लिएको भेटिएपछि अनुसन्धान टोलीले दुबैलाई पक्राउ गरेर कारवाही थालेको थियो।

सर्वोच्चले फैसलामा दुबैले मुख्य आरोपी गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीका विभिन्न गोप्य स्थानबाट बरामद रजिष्टरमा विभिन्न समयमा रकम लिएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि सुनकाण्डमा मुछिएका अवकाश प्राप्त डीआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेलले थुना बाहिरै बसेर न्यायिक उपचारको सुविधा पाएका छन्।

सरकारले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा २० चैत २०७४ मा गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले सबुत प्रमाणसहित १९ बैशाख २०७५ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मोरङ जिल्ला अदालतले सबै आरोपीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। आरोपीमध्ये गोरे बाहेक सबै जिल्लाको आदेशबिरुद्ध उच्च अदालत बिराटनगर गएका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङ उच्चले छोडेका प्रतिवादीहरू थुनामै राखी पाउ भनी सर्वोच्च आएको थियो। यसैगरी उच्चले थुनामा पठाएका प्रतिवादीहरू थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउ भनी सर्वोच्च आएका थिए। दुबैथरिको हकमा एकमुस्ट सुनुवाइ गर्दै शुक्रवार सर्वोच्चले सबैको हकमा फैसला सुनाएको हो।

संघ र प्रदेशको विवाद संवैधानिक इजलासमा

प्रदेश २ सरकारद्वारा संघीय सरकारबिरुद्व दायर गरेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ। शुक्रवार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। अब यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशसहित पा“चजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले हेर्नेछ। संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिने विवाद संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गर्दछ। प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय सरकारबिरुद्व बिहीवार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top