Free songs
Home / फिचर समाचार / संहिता कार्यान्वयन गर्न संरचना अभाव

संहिता कार्यान्वयन गर्न संरचना अभाव

आभास बुढाथोकी

घोराही। पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै  मुलुकमा फौ जदारी र देवानी संहिता लागु भएको एक वर्ष पुग्दैछ। तर अपर्याप्त पूर्वाधार र संरचनाले संहिता कार्यान्वयनमा चुनौ ती देखिएको न्यायकर्मीहरु बताउछन्।

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले नया मुलुकी संहिता लागु भएको एक वर्षको अनुभव सुनाउदै  कार्यान्वयनमा जटिलता भएको बताउनुभयो। ‘कानुन प्रचारमुखी भयो तर त्यसअनुसार चाहिने संरचना भएन’– उहाले भन्नुभयो– ‘यसले न्याय सम्पादनमा केही कठिनाइ ल्याएको छ।’ उहाका अनुसार नया संहितामा कानुन राम्रा भए पनि अपर्याप्त पूर्वाधार र संरचनाले संहिता कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छै न। ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न असम्भव भन्ने होइन तर उक्त कानुन लागु गर्नुअघि चाहिने पूर्वाधारमा ध्यान नदिदा अहिले न्याय सम्पादनमा जटिलता आएको हो’– उहाले भन्नुभयो।

न्यायिक जनशक्ति, संरचना र पूर्वाधारको अभावमा नया कानुन अनुसार लागु गर्न नसकिएको उहाले बताउनुभयो। ‘पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय भराउने कानुन छ’– उहा भन्नुहुन्छ– ‘तर अहिलेसम्म पीडित राहतकोष नै  गठन भएको छै न।’ त्यस्तै  कपितपय कानुन राजपत्रमा प्रकाशित नहुदा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उहा“ बताउनुहुन्छ। उहा“ले संहिता लागुपछि वर्षभरि न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका थुप्रै  न्यायिक जटिलताबारे बताउनुभयो।

सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा धेरै 

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा एक हजार सात सय ८९ मुद्दा फछ्यौर् ट गरेको छ। कुल दुई हजार आठ सय ७३ मुद्दामध्ये एक हजार सात सय मुद्दा फछ्यौ ैर् ट गरेको हो।

अदालतले पत्रकार भेटघाटबीच वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी गराएको हो। अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ६९ प्रतिशत मुद्दा फै सला भएका छन्। फौ जदारी र देवानीका गरी सबै भन्दा धेरै  सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ।

०७५/०७६ मा सम्बन्ध विच्छेदका सात सय ८९ मुद्दामध्ये पाच सय ५८ फै सला  भएका थिए। नया कानुनमा पुरुषले पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आउने पुरुषको संख्या पनि बढी रहेको न्यायाधीश रावलले जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार कुल सात सय ८९ मुद्दामध्ये पुरुषले दुई सय १२ र महिलाले पाच सय ७५ मुद्दा दिएका थिए।

त्यस्तै  सम्बन्ध बिच्छेदपछि जबरजस्ती करणीका मुद्दा धेरै  छन्। जस अनुसार जबर्जस्ती करणीका एक सय ३७ मुद्दा रहेकामध्ये ५७ फौ सला भएका छन् भने ८० बाकी छन्।

त्यस्तै  अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये घरेलु हिंसाका नौ , बहुविवाहका २७, नाबालक भएका मुद्दा नौ , कथित बोक्सीको आरोपका तीन, ७० वर्ष माथिको उमेर भएका नौ , आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गराउने बिरुद्धका चार रहेका छन्।

त्यस्तै  सोही आवमा २६ वटा मुद्दाको दोहोरो सुनुवाइ भएको न्यायाधीश रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाका अनुसार दक्ष जनशक्तिका अभावमा पनि राम्रो न्याय सम्पादन भइरहेको छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top