Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / विषादी परीक्षण नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विषादी परीक्षण नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

युगबोध समाचारदाता

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सीमानाकाबाट नेपाल आयात हुने भारतीय तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधवार अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यससम्बन्धी दायर भएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चमा मंगलवार मात्रै सरकारको निर्णयविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तीनवटै रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आगामी ३० गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ। सर्वोच्चमा विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट दायर गर्नुभएको थियो।

संविधानले दिएको उपभोक्ता स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक हनन भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो। त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि विषादी परीक्षणपछि मात्रै तरकारी आयात गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय आम नेपाली जनताको जीवन र स्वास्थ्यस“गै सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय देखियो। नेपालको संविधानको धारा ४४ द्वारा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रत्याभूत भएको देखिन्छ’– आदेशमा भनिएको छ। संविधान र ऐन कानुनमा कुनै पनि वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै–कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ।

पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेताको दायित्व तोकेको हु“दा उनीहरुले ऐनको दायित्व पालना गर्नु कर्तव्य हुने पनि आदेशमा खुलाइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रसायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री, वितरण, पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको अवस्था हु“दा २०७६ असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना कानुनसम्मत भएको भन्दै आदेशमा यसलाई खारेज गर्ने असार १८ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरीय निर्णय संविधान र कानुनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको जनाइएको छ।

यसका लागि दुबै पक्षको छलफल आवश्यक परेकाले यस विषयमा भएका निर्णय, कुनै परीक्षण गरिएको भए सोसम्बन्धी तथ्यांक एवं फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कागजात भए सोसमेत लिएर असार ३० गते उपस्थित हुन र छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म असार १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। असार १८ गते मन्त्रिपरिषदले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले थाल्यो परीक्षण

बुटवलमा कर्मचारी अभावमा आठ महिनादेखि बन्द विषादी अवशेष द्रुुत विश्लेषण इकाई (प्रयोगशाला) बाट फेरि तरकारी तथा फलफूलको विषादीको नमूना जाच्न शुरु भएको छ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकासनिर्देशनालयमा दरबन्दीमा रहेका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामबहादुर खत्रीलाई प्रदेश सरकारले इकाईको प्रमुखको रुपमा खटाएपछि विषादीको परीक्षण फेरि शुरु भएको हो। कार्यालय प्रमुख खत्रीले मंगलवारबाट विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको नमूना संकलन गरी परीक्षण शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो।

बुटवलमा सञ्चालनमा आएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालाले नियमितरुपमा फलफूल तथा तरकारीको नमूना संकलन गरी त्यसको रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई बुझाउने छ। संघीय सरकारले आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिए पनि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने बुटवल र नेपालगञ्जमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top