Free songs
Home / विचार / विषादीको अर्थ राजनीति

विषादीको अर्थ राजनीति

 

रामकुमारी झाँक्री

वि.सं. २०२८ यता भारतले तीनपटक नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको २०७२ साल २०४५ र २०२८ भन्दा आर्थिक र सामाजिक हिसाबले एकदमै फरक अवस्था थियो। त्यो समय हाम्रो भारतस“गको परनिर्भरता राजनीतिक रूपमा थियो नै तर आर्थिकरूपमा एकदमै कम थियो। आजको स्थिति फरक छ। नेपालको आर्थिक परनिर्भरता अत्यधिक बढेको छ। एकातिर भारतीय शासक वर्गको हेपाहा, मिचाहा प्रवृत्तिबाट दिक्क अर्कोतिर हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता डरलाग्दो छ । तर ‘हटी होइन, डटी लड्ने नेपालीको बानी’ भएका नेपाली जनताले जहिले पनि स्वाभिमानको झण्डा उठाएका छन्। २०७२ को महाभूकम्प र अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दीका विरुद्ध जनताले बरु आधा रोटी खाने तर नझुक्ने सन्देशका ब्यानर टा“गे। युवा पुस्ताले ‘मेरो देशलाई सङ्कट परेछ हातेमालो गरौं’ जस्ता देशभक्तिको अभियान चलाए। यतिखेर विषादीयुक्त भारतीय तरकारी नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेर नेपालीले स्वाभिमानको अनुकरणीय पक्ष देखाए।

यो स्वाभिमानी जनताको भावनामा यतिखेर चिसो पानी छम्किएको छ । किनभने जनताको स्वास्थ्य, नेपाली किसानको हित र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको विषादीयुक्त भारतीय तरकारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको भन्सार बिन्दुमा जा“ँचको निर्णय सरकारले हालका लागि स्थगित गर्न पुग्यो। यद्यपि यो निर्णय स्थगित मात्र भएको हो । तर सरकार तत्काल निर्णयबाट पछाडि हट्नुपर्दा प्रश्न उठेका छन्।

नेपालको सम्पूर्ण व्यापार घाटामध्ये सबभन्दा धेरै र डरलाग्दो व्यापार घाटा भारतस“ग छ। जलस्रोतको धनी देश नेपालले अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतबाट प्रतिवर्ष करिब २२ देखि २४ अर्बको विद्युत आयात गर्छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ताजा तरकारी करिब २६ अर्ब, फलफूल करिब १७ अर्बको आयात भएको छ। बा“की औद्योगिक उत्पादनका सामान, कच्चापदार्थ, अटोमोबाइल, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता तत्काल नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकिने वस्तु र सेवा त छ“दैछन्। अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको हालसम्म करिब ५० वटा देशमा व्यापार सम्झौता भएको छ। त्यसमध्ये २५ देशमा नेपालको सानोतिनो व्यापार छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल व्यापार घाटा ८.८८ खर्ब छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा करिब २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भइ आठ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म शोधानान्तर स्थिति रु. ५८.९८ अर्बले घाटामा छ। यस अवधिमा चालु खाता रु. १.९१ खर्बले घाटामा छ।

आउने आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६.७५ प्रतिशतले व्यापार घाटा हुने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २७.९९ प्रतिशत रहने अनुमान नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१९ मा गरिएको छ। यो हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाको सामान्य झलक मात्र हो।

२०७२ को नाकाबन्दीपछि चीनस“ग व्यापार र पारबहनको सम्झौता गरिएको थियो। यो सम्झौताले सन् १९५० को त्रिपक्षीय सन्धिले लागेको भारतस“गको एकाधिकार तोडिएको थियो । तर पनि नेपालका लागि सीधा र सजिलो बजार भारत नै थियो। जब नेपालमा निकासीयोग्य वस्तुको राम्रो उत्पादन हुन्छ ठीक त्यही बेला भारतले क्वारेन्टाइनलगायत अनेक बहानामा नेपाली वस्तु निकासी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। उसले नेपाली अर्थतन्त्र बलियो हुन नदिने हर उपाय अपनाउने गरेको किसानको समेत अनुभव छ।
भारतस“गको २०६ ठाउ“मा सीमा विवाद लामो समयदेखि रहिरहेको छ। जलस्रोतको अन्यायपूर्ण बा“डफा“ड, सीमा क्षेत्रमा साना ठूला बा“ध बनाएर वर्षायाममा नेपाली किसानको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परिरहेको लगायतका कुरा पुरानै हुन्। यस्तै विवाद समाधान गर्न दुई देशबीचमा गठन भएको विज्ञ समूह (इपीजी)को प्रतिवेदनसमेत कहिले बुझिने यकिन छैन।

केही महिनादेखि भारतीय खसी बोका बिनाक्वारेन्टाइन जा“च आउन नपाउने कारण केही समय आपूर्तिमा समस्या भयो । तर विस्तारै नेपाली साना किसानले पालेका खसी बोकाले बजार पाएका छन्। फलफूल तरकारीलगायत खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी हाल्ने एउटा देश दक्षिण एसियामा भारत नै हो। यो कुरा विभिन्न समयमा सोसल मिडियामा आउने समाचार र भिडियोबाट पनि देख्न सकिन्छ। यस्तै विगतमा फर्मालिनजस्ता केमिकल हालेका माछा निर्वाध नेपालमा प्रवेश गराइन्थ्यो, केही समयदेखि थोरै नियन्त्रण भएको छ। भारतबाट नेपालमा आउने तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको कुरा आएपछि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विषादी जा“च नगरी भन्सार बिन्दुबाट प्रवेश नदिने निर्णय ग¥यो। त्यो निर्णयको नेपाली जनताले स्वागत गरेका थिए। स्वाभाविकरूपमा भारतबाट व्यावसायिक उत्पादन भएर आउने तरकारी, फलफूल नेपाली उत्पादनको तुलनामा सस्तो हुने नै भयो । तर भारतीय तरकारी सस्तो भए पनि सरकारको निर्णयप्रति नेपाली जनताले समर्थन गरे। जनताले स्वास्थ्य रक्षार्थ विषादी उपभोग्य वस्तु खान चाहेनन्, भारतस“गको व्यापार  घाटा कम गर्न र कृषिमा मात्रै भए पनि आत्मनिर्भर हुने विकल्प खोज्नुपर्नेमा सहमति जनाए। आधा रोटी वा दोब्बर महंगो तरकारी फलफूल मञ्जुर भयो नेपालीलाई।

जनताको यो भावनाअनुरूप केही कामको राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा ताजा तरकारी र फलफूल, दूध र दुग्धजन्य उत्पादन, माछा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने बाटो लिनुपर्छ। दोस्रो चरणमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हु“दै यसको बहुआयाम प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने ठूलो व्यापार घाटालाई घटाउन सहयोग गर्नेछ।

तेस्रो चरणमा सम्भाव्य निर्यातका वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। चौथो चरणमा चिया कफी, जडीबुटी, अलैची, अदुवा, कागज, सिमेन्ट, कपास, कपर तार, ऊनी आदिको गुणस्तर नियन्त्रण र मूल्य अभिबृद्धि गर्न सकिने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। तर अवस्था कस्तो छ भने सरकार एकाएक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव देखाउ“दै भारतीय तरकारीको विषादी जा“चसम्बन्धी निर्णयबाट पछाडि हट्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक कार्यक्रममा भन्नुभयो– ‘कति नाकाबाट मालसामान आउ“छन्, भन्सार, क्वारेन्टाइन ल्याब कहा“–कहा“ छन् मलाई थाहा भएन। निर्णय गरियो, पछि समस्या भयो। दुई कदम अगाडि भइएछ।’ प्रधानमन्त्रीले नै यसो भन्दा प्रश्न उठेका छन्, हाम्रो राज्य संयन्त्र कहा“ छ ? केले चलाएको छ ? के राज्य सञ्चालन एक व्यक्तिको दिमागले मात्र सम्भव छ ? किन बनाएको त १८ वटा मन्त्रालय ? के सा“च्चै थाहा नभएर नै यस्तो अपरिपक्व निर्णय ग¥यो त सरकारले ? कृषि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकआपसमा समन्वय नगरी कसरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगे ? यदि पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र प्रविधि छैन भने बनाउन लाग्ने कि निर्णय फिर्ता लिने ? पूर्वाधार र तयारी ह“ुदासम्म के नेपाली जनताको भान्सामा विषादी निर्वाध आउन दिने त ? प्राणघातक रोगका बिरामी बढाउने र तिनको उपचार सरकारले बेहोर्नुभन्दा यस्ता रोगका स्रोतको समयमै नियन्त्रणका लागि जा“च गर्न पूर्वाधारमा दुईचार सय करोड लगानी गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ।

भारतीय ताजा फलफूल र तरकारी अत्यधिक विषादीयुक्त भएको कारण विषादी जा“च नगरी नेपालको भन्सार बिन्दुबाट प्रवेश नदिने नेपाल सरकारको निर्णयका कारण सयौं ट्रक सीमामा अलपत्र भनेर भारतीय मिडियाले व्यापक प्रचार गरे। यता आफ्नो सरकारले गरेको राम्रो कामको समर्थनमा बरु प्रतिकिलोग्राम वस्तुको दोब्बर मूल्य तिर्न राजी नै भए नेपाली। क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको दबाब र जनसमर्थनबीचको यो अवस्थामा सरकार निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुमा बिचौलियासहितको बजारले भरथेग गरेको छ। आफ्नो राम्रो कामको निर्णयमा टिक्न स्वयं सरकारलाई गाह्रो परेको छ। यस्ता कतिपय लोकप्रिय निर्णयबाट सरकारलाई पछि हटाउने भूमिका हेर्दा आफ्नै पार्टीको हितैषीजस्तो देखिने, सल्लाह दिने, विज्ञ भएर सरकारलाई सहयोग गर्ने, तोकिएका व्यक्ति वा सरकारी उच्च तहका कर्मचारी देखिन्छन्। स्वदेशी उत्पादन होस् वा विदेशी, विषादी जा“च गरी त्यसको विभिन्न मापदण्डका आधारमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ। भन्सार नाकादेखि खेतबारीसम्म विषादी प्रयोगको जा“च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अहिलेको लडाइ“ बिचौलिया र दलालविरुद्ध हो। यो ठूलो स्वाभिमानी राजनीतिको र वैचारिक प्रश्न हो । तर नेकपा अहिले यस्तो प्रकारको राजनीतिक र वैचारिक पक्षमा छलफल गर्न आवश्यक ठान्दैन। त्यसैले यिनका विरुद्धको लडाइ“ प्रभावकारी हुने कुरै भएन। अर्को उदाहरण कालीमाटीको सरकारी तरकारी बजारको व्यवस्थापन पनि हो। त्यसमा पनि कृषिमन्त्रीलाई हराइयो। हामीस“ग करिब ३४ हजार पा“च सय १२ सहकारी छन् । तर तिनको काम के हो ? सहकारीको अर्थ त सबै सहकारीका सदस्य बराबर लाभ पाउने भन्ने हो। सहकारीमा पनि कार्य समितिमा बस्ने सीमित मान्छे मोटाएका छन्। यसको पनि राम्रो अनुगमन छैन। सहकारी विभागको सहकारी नामका वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्नै सकिदैन।

बजार त सहकारीले बनाउनुपर्ने हो। किसानलाई बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी सहकारी वा सरकारले गर्नुपर्ने, तर बजार नियन्त्रण बिचौलियाले गरेका छन्। किसानले जीवन निर्वाहबाहेक अरू के को लागि उत्पादन गर्ने ? जब कि किसानलाई कुनै प्रत्यक्ष राहत छैन। सरकारले हाम्रो अर्थ नीति तीन खम्बे– निजी, सहकारी र सार्वजनिक सरकारी हुने भनेको छ। कृषिको बजार प्रवद्र्धनको मुख्य दायित्व सहकारीले लिनुपर्छ। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा बजारको प्रवद्र्धन र निर्यातयोग्य वस्तुमा प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ। हामीले जति सक्छौं त्यति नै हाम्रा पाइलाहरू प्राथमिक कार्यभार पूरा गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। सरकारको अन्तर मन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर छ। कानुन विधि र प्रक्रियाले राम्रो समन्वयको माग गर्छ । तर व्यवहारमा समन्वय कमजोर छ। यसलाई सुधार गर्नैपर्छ।

(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुनुहुन्छ।)

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top