Free songs
Home / सम्पादकीय / सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगलाई तत्काल पूर्णता देऊ

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगलाई तत्काल पूर्णता देऊ

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कारमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन उदासिन देखिएको भन्दै गत जुन १९ मा नेपालबिरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा प¥यो। जुन १९ मा विश्वभर द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको सन्दर्भ पारेर संंयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सैनिकहरुको सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक महिलाले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै समितिले ती महिलालाई न्याय दिन र त्यस्तै अवस्थामा रहेका यौन हिंसापीडितलाई न्यायको बाटो खोल्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो। नेपाल सरकारले जवाफ नफर्काएपछि राष्ट्रसंघले नेपाललाई पत्र लेख्दै द्वन्द्वकालका यौन हिंसामा परेकालाई पीडितका रुपमा सूचीकृत गर्न अन्तरिम राहतसहित परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह ग¥यो र लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध लड्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिई पीडकलाई कारवाही गर्न आग्रह ग¥यो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा यति धेरै कुरा उठ्दा समेत नेपाल सरकारले यी विषयमा पर्याप्त गम्भीरता देखाएको छैन।
यति मात्र होइन, महिला हिंसाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले गत वर्ष नोभेम्बरमा गरेको १० दिने नेपाल भ्रमणका बेला तयार पारेको तीन सय द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका मुद्दासहित निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात हत्या घटना पनि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा टेबल भएको कुरा आएको छ। संविधान निर्माण तथा सेना समायोजनलाई टुंग्याएको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको पाटोलाई टुंग्याउन नसक्दा द्वन्द्वीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् भने मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छवि धुमिल हुने अवस्था बन्दैछ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगिन सकेका छैनन्। सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणजस्ता शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण पाटो हल भइसक्दा यसको अति संवेदनशील न्यायिक पाटो भने यथावत नै छ। द्वन्द्वकालका मानवताविरुद्धका अपराध के कति भए भन्ने खोजी हुन बाँकी नै छ भने यौनहिंसाको विषय अहिलेसम्म अभिलेख समेत भएको छैन। दुःखको कुरा यी सवाल सम्बोधनका लागि बेलैमा संयन्त्र स्थापना समेत भएनन्। शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए। दुई वर्षे कार्यकालका आयोगले समय लम्ब्याएर चार वर्ष पु¥याए पनि काम टुंगोमा पु¥याउन सकेनन्। दुबै आयोगले उजुरी लिने काम सकेको भए पनि ती उजुरीउपर पूर्ण अनुसन्धान बाँकी नै छ। काम अधुरै रहँदा पनि गत वैशाख १ गतेदेखि दुबै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्। सिफारिस समिति आयोगमा काम गर्न इच्छुक ५७ जनाको निवेदन लिएर राजनीतिक सहमति पर्खेर बसेको छ भने सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुबैले आयोगको अध्यक्ष सर्वसम्मत बनाउन नसक्दा प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। आफूअनुकूल आयोग अध्यक्ष बनाउने दलीय रस्साकस्सीमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कम प्राथमिकतामा परेको साँचो हो।

देशभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु प्राथमिकतामा नपारेर या ढिलासुस्ती गरेर उन्मुक्ति पाईंदैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वाेच्च अदालतको आदेश बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सक्दैन। सर्वाेच्चले हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशलाई कसैले भुल्नुहुँदैन। त्यस्तै भुल्नै नहुने कुरा संक्रमणकालीन न्यायको विषय पीडितहरुका लागि मात्र होइन, द्वन्द्वरत पक्षहरुका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। यो ढिलो हुँदा पीडितलाई मात्र होइन द्वन्द्वरत दुबै पक्षलाई उत्तिकै घाटा हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्रभावित हुनेछ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नदिन पनि देशभित्र विश्वसनीय रुपमा यसलाई नटुंग्याई सुखै छैन।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top