Free songs
Home / विचार / प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाऊ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाऊ

डिल्लीबहादुर रावत

कुनै पनि काम गर्नु भन्दा पहिले सोच्नुपर्दछ। अनि मात्र राम्रो प्रतिफल निस्कन सक्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने काम अन्ततः घातक सिद्ध हुन जान्छ। त्यसैले दिगो योजना बनाएर कामको थालनी गरे प्रतिफल पनि राम्रै निस्कन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। रोजगारका नाममा अरबांै रुपैया“ अनुत्पादक बन्दै गइरहेको छ। बा“दर धपाउने, छाडा गाई धपाउने, झार उखेल्ने जस्ता ससाना काम गरेको भनेर सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको छ। रोजगार पाएकाहरुले भन्दैछन् राज्यस“ग सस्तो पैसा भएर बा“ड्दैछ। यस्तो कामले राज्यको ढुकुटी सक्ने भन्दा अरु केही हुनेवाला छैन। यदि सरकारले प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई कम्तिमा एक सय विगाह जमिन लिजमा लिएर नमूना अर्गानिक तरकारी खेती गर्न लगाएको भए तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने त थियौं नै विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिने थियो। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने थियो। आमजनतालाई अर्गानिक खेतीमा आकर्षित गराउन सकिने थियो। यसो गर्न सकेको भए नेपाली जनताले विषयुक्त तरकारी खानुपर्ने थिएन। यस्तै गरी पहिरो नियन्त्रण र नदी नियन्त्रण गर्ने काममा लगाएको भए पनि केही उपलव्धि हुने थियो। निर्माण व्यवसायीस“ग सरकारले ज्याला लिएर काम लगाएको भए पनि राज्यको ढुकुटी रित्तिने थिएन। यसरी योजनाबिना काम गर्दा स्थानीय सरकारले ठोस कामै दिन सकेन। अनि बा“दर धपाउने र छाडा पशु धपाउने बाहेक अरु के काम दिने ? निर्माण कम्पनीले एक जना अदक्ष कामदारलाई दैनिक छ सय रुपैया“ दिन्छ भने त्यसमा रु. दुई सय सरकारले थपेर दैनिक आठ सय दिएको भए पनि त्यति बढी खर्च राज्यको ढुकुटीबाट रित्तिने थिएन। सबैभन्दा राम्रो कृषि कार्यक्रममा लगाउनु नै उत्तम हुन्छ। त्यसैले सरकारले तुरुन्तै सोचेर योजना बनाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बरु स्वरोजगार कार्यक्रममा राखिदिएर घरेलु उद्योगमा जोड दिएको भए पनि केही उपलव्धि प्राप्त हुने थियो। यस्तो पाङ न पुच्छरको कार्यक्रम लागु गर्नु भन्दा किसानलाई मलमा पूर्ण अनुदान दिएको भए पनि रोजगार आफै सिर्जना हुने थियो। अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त मान्छेलाई अल्छी बनाउने अलिअलि काम गरेजस्तो गरी तलव खाने मात्र भएको छ। शारीरिक श्रम नगर्ने प्रवृत्ति बढेर जानेछ। अन्ततः मुलुकलाई चौतर्फीरुपमा नोक्सान पु¥याउने सिवाय अरु केही हुनेवाला छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कि बन्द गर्नुप¥यो कि त उत्पादनमूलक काममा लगाउनुप¥यो। हुन त हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेकोले खारेज गर्ने कुरो त्यति उपयुक्त होइन, बरु केही समय रोकेर निश्चित कार्ययोजना बनाएर मात्र लागु गर्नुपर्दछ। कृषिको अलावा सामुदायिक वनहरुमा उम्रेका वनमारा झार जस्ता बिरुवालाई हटाएर जडीबुटी खेती गर्न लगाए पनि हुने थियो। यसले एकातिर वनमा सजिलै बिरुवा हुर्कने र नया“ बिरुवा जाग्ने। जडीबुटीमा आत्मनिर्भर भएर आम्दानी बढाउन सकिने थियो। यस्तो कार्यले पर्यावरण संरक्षणमा ठूलै टेवा पुग्ने देखिन्छ। कुनै ठोस काम नदिएर लागु गरेको कार्यक्रममा कतै पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रम हो कि भनेर भनेको सुन्नमा आइरहेको छ। त्यसैले सरकारले यसतर्फ तुरुन्तै सोचोस् भन्ने आमनेपालीको आवाज छ। यसलाई सत्ताधारी नेकपाले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्दछ। सरकारका कामकारवाहीले पार्टीको वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्ने भएकोले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ठोस उपलव्धिमूलक काममा लगाउनुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छाडा पशु धपाउनु भन्दा तिनलाई व्यवस्थित रुपमा पाल्ने काममा लगाउन सके पनि ठूलै उपलव्धि हुने थियो। छाडा पशुले किसानका बालीनाली र रोपिएका बिरुवाहरु खाएर चौपट बनाएका छन। यी सबै नोक्सान हुनबाट जोगिने थियो। गाईको मूत्र प्रशोधन गरी औषधिमा बिक्री गर्न सकिन्छ। गोबरबाट ग्या“स निकाली सिलिन्डरमा भरेर खाना पकाउनको लागि बिक्री गरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ भने केही हदसम्म ग्या“सको परनिर्भरतालाई कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसरी रोजगार दिने प्रशस्त क्षेत्रहरु हु“दाह“ुदै किन योजनाविहीन कार्यमा ल्याएका होलान् मैले त कुरो बुझ्न सकेको छैन। वर्तमान सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ। यसलाई सत्ता जोगाउनु छैन। त्यसैले देश निर्माणमा लाग। जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा लाग। सस्तो लोकप्रियताको निम्ति कुनै पनि काम नगर। प्रतिफल देखिने काम गरे दिगो लोकप्रियता पाउने छांै। यसले पार्टीसमेत मजबुत बन्दै जानेछ। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आमूलरुपमा भयो । तर आर्थिक परिवर्तन र काम गर्ने परिपाटीमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन। पञ्चायत, बहुदल र गणतान्त्रिक तीनवटै व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो। भ्रष्टाचार र घुसखोरी झन भन्दा झन बढ््दै गयो। यसलाई काबुमा राख्न नसक्ने हो भने दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार मुलुकमा छ कसरी भन्नु ? बरु निरीह लाचार सरकार मुलुकमा छ भन्दा फरक नपर्ला। एउटा सानो उदाहरण हेरांै असारे बजेट। यसले न दिगो गुणस्तरीय काम हुन्छ न त भ्रष्टाचार रोक्छ। यस्तो चालाले देश कहिल्यै उभो लाग्दैन। वर्ष दिन भरी के हेरेर बस्छ सरकार ? जब असार महिना लाग्छ अनि पैसा जसरी पनि खर्च गर्नुपर्दछ भनेर लाग्छ। अनि गुणस्तरहीन काम गराएर राम्रै रकम ठेकेदारस“ग असुलेर कर्मचारी मालामाल हुने प्रक्रियाको अन्त्य नगर्दासम्म सरकारले लोकप्रियता पाउनै सक्दैन। जेठमा बजेट भाषण भएपछि त्यसलाई साउन भदौसम्म जुन निकायबाट काम हुन्छ त्यो निकायसम्म अख्तियारी पठाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था किन गर्न सकिरहेको छैन ? जेठको अन्तिमसम्म सम्पूर्ण काम समापन गरिसक्ने कानुन बनाउन किन सकिदैन ? काममा लापरवाही, ढिला सुस्ती गर्ने विभाग र कर्मचारीलाई   कानुनी कारवाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्नुपर्दछ।

सरकारले जबसम्म माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीहरुलाई पार्टी राजनिति भन्दा टाढा राख्न सक्दैन तबसम्म सुशासन भाषणमा मात्र हुनेछ। व्यूरोक्रेसी जनता राष्ट्रप्रति बफादार र जवाफदेही हुने हो भने राजनीतिक भ्रष्टाचार आफै रोकिन्छ। सरकार भनेको पा“च वर्षे हो, कर्मचारी भनेको स्थायी हो। मैले कर्मचारीलाई जवाफदेही हुनुपर्दछ किन भनिरहेको छु भने हाम्रा नेताहरु असल, सक्षम र पारदर्शी बन्न सकेनन्। त्यसैले राज्यकोषबाट जुन कामको लागि तलव खाएका छन् त्यो कामप्रति जवाफदेही बन्ने बित्तिकै राजनीतिक रुपमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ कि भनेर हो। असारे विकास बजेट र योजनाबिना ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कुनै उपलब्धि हासिल ह“ुदैन। बरु मुलुक झन भन्दा झन परनिर्भर हु“दै जानेछ। जसले गर्दा अन्ततः आर्थिकरुपमा मुलुक टाट पल्टिन सक्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top