Free songs
Home / विचार / लोकसेवा आयोगमाथि बक्रदृष्टि किन ?

लोकसेवा आयोगमाथि बक्रदृष्टि किन ?

 हरिप्रसाद पाण्डेय

नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ हो। राणा शासन जोगाइ राख्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाबाट घोषणा गरिएको यो संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन। तथापि उक्त संविधानमा मुलुकभरका सबै ठाउमा योग्य कर्मचारी भर्ना हुन् भन्ने उद्देश्यले राणा प्रधानमन्त्रीबाट दरखास्त परिषद (लोकसेवा आयोग) खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकबाट राणा शासनको अन्त्य भएपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरी धारा ३७ मा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन (लोकसेवा आयोग) गठन गर्ने व्यवस्था गरियो। मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरी आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले धारा ५९ मा लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो। पञ्चायतकालमा आएको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७७ मा पनि लोक सेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरियो।

निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०१ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने जस्तो लोकतान्त्रिक भावनाबाट पे्ररित हु“दै आएको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४२ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। अर्थात मुलुकमा जुनसुकै शासन पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन गरे पनि लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भएकै देखियो।

नेपालमा क्रियाशील भएका सबै संविधानले लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्वीकार गरेका छन्। कर्मचारी प्रशासनलाई नेपालको स्थायी सरकार भनिदै आएको छ। स्याथी सरकारको जन्मदाता लोकसेवा आयोग हो। नेपाल सरकारबाट निबृत्तिभरण पाउने कुनै पनि पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शविना स्थायी नियुक्ति गर्न पाईंदैन। निजामती सेवाको पदमा स्थायी नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य लोकसेवा आयोगको पहिलो काम हो। यसैगरी विश्वविद्यालय सेवा तथा शिक्षक सेवा बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर वा जायजेथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषदमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन लोकसेवा आयोगले गर्दछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा लोकसेवा आयोगस“ग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन, उक्त पदमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका बारेमा लोकसेवा आयोगस“ग परामर्श लिनुपर्दछ।

संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधन, छ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषय, स्थायी नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगस“ग परामर्श लिनुपर्दछ। कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्काे प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाको पदबाट निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा वा प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा सरुवा गर्दा वा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने पदमा सरुवा बढुवा गर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगसग परमर्श लिनुपर्छ। यसैगरी संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी अवकाश गर्दा पनि लोकसेवा आयोगसग अनिवार्य रुपमा परामर्श लिनुपर्दछ।

नेपालको संविधानले केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकार गरेर तीन तहको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। २०७४ सालमा तीनवटै तहका सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ। जस अनुसार केन्द्रमा संघीय सरकार मुलुकभरका सातवटा प्रदेशमा सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन्। नेपालको संविधानले केन्द्रमा लोकसेवा आयोग र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। संघीय निजामती सेवाका पदमा लोकसेवा आयोगले र प्रदेश सेवाका पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी स्थायी नियुक्तिका लागि सम्वद्ध निकायमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ। संघीय संसदले कानुन बनाई निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना हुने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको मूल कानुन मानिएको नेपालको संविधान, २०७२ ले गरेको देखिन्छ।

नेपालभरमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउ“पालिकासमेत सात सय ५३ स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन्। स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थितढंगले सञ्चालन गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पारित गरी २०७४ साल आश्विन २९ गतेदेखि लागु भइसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्न संविधानको मर्म र मान्यता अनुरुप कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको छ। उक्त ऐनबमोजिम संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामै रहने इच्छा व्यक्त गरे मुताविक प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा अपेक्षाकृत कर्मचारी पठाउन नसकेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारीढंगले सञ्चालन गर्न गराउन स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुको विकल्प छैन। हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट रिक्त पद स्थायी पदपूर्ति गर्न माग भई आएबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार उक्त रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न तहमा नौ हजार एक सय ६१ पदको विज्ञापन प्रकाशित भइसकेको व्यहोरा सर्वविदितैछ।

गोपनीयता लोकसेवा आयोगको धर्म हो । निष्पक्षता मर्म र मान्यता हो भन्ने युक्तिलाई आत्मसात गर्दै लोकसेवा आयोग पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्था हु“दै हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आएको एउटा पवित्र संवैधानिक निकाय हो। यस्तो निष्पक्ष कार्य गर्ने संवैधानिक निकाय मुलुकमा क्रियाशील भएकै कारणले यो पङ्तिकारले पनि विभिन्न पद तथा श्रेणीमा पा“चपटक लोकसेवा आयोग परीक्षा पास गरेर राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदसम्म पुगेर नेपाल सरकारको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको हो। स्थानीय सरकारबाट माग भइ आएको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भन्ने सञ्चार माध्यमबाट सुनियो।

यसरी संसदीय समितिबाट लोक सेवा आयोगको कामकाजमाथि बक्रदृष्टि राखेर हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने हाम्रो मुलुकको कर्मचारी प्रशासन निरीह बन्दै जाने शाश्वत सत्य हो। एकातर्फ लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने अर्कोतर्फ कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असजिलो भयो भन्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने हो भने हाम्रो मुलुक विधिको शासन सञ्चालन गर्ने देश हो भन्न पनि लाज मान्नैपर्ने हुन्छ। राजनीति र प्रशासन एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन्। राजनीतिले मुलुकको सर्वाङ्गीण हित अनुकूलका नीति निर्माण गर्दै जाने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिबाट निर्मित नीतिलाई प्रचलित ऐन कानुनको कसीमा राखेर कानुनसम्मत ढंगले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्दैजाने हो भने मात्र यो मुलुकको बृहत्तर विकास हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नीतिले राजनीतिलाई निर्देश गर्ने हो । राजनीतिले नीतिलाई निर्देश गर्ने कदापि होइन।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top