Free songs
Home / विचार / असंलग्न आन्दोलनका मूल्यहरुको पुनःस्थापना

असंलग्न आन्दोलनका मूल्यहरुको पुनःस्थापना

शशिधर भण्डारी

द्वितीय विश्व युद्ध (१९३९–१९४५) मा अमेरिका, सोभियत रुस र बेलायतका बीचमा निर्माण भएको हिटलर नेतृत्वको नाजिवाद र मुसोलिनी नेतृत्वको फासीवादका विरुद्धको संयुक्त मोर्चाले विश्व हल्लाएको नाजिवाद र फासीवादलाई परास्त ग¥यो। विश्व साम्राज्यवादको नायक बेलायत, नायकत्व लिदै गरेको अमेरिका र समाजवादी मुलुक सोभियत संघका बीचमा निर्माण भएको सो मोर्चा एउटा विशिष्ट परिस्थितिले निर्माण गरेको ऐतिहासिक परिघटना थियो। विश्व साम्राज्यवाद र समाजवादी सोभियत संघका बीचका सैद्धान्तिक, वैचारिक अन्तरविरोधहरु जस्ताको त्यस्तै थिए। द्वितीय विश्व युद्धको समाप्तीपश्चात बेलायतको कञ्जरभेटिभ पार्टीका नेता विस्टर्न चर्चिलले सन् १९४६ को मार्च ५ का दिन अमेरिकाको मिसुरी राज्यको फुल्टन नगरमा सोभियत रुसका विरुद्धमा कडा भाषण गरे। अन्तरविरोधका अन्य कारणहरु पनि थिए। तर त्यो भाषणले पश्चिमा साम्राज्यवाद र सोभियत रुसका बीचमा विद्यमान अन्तरवि रोधमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो। त्यसपछि विशेषतः द्वितीय विश्व युद्धपश्चात विश्व साम्राज्यवादको नायकको भूमिकामा अगाडि आएको अमेरिका र कम्युनिस्ट सोभियत रुसको बीचमा ‘ब्रेन वार’ शुरु भयो। युद्ध भन्दा तल शान्ति भन्दा माथिको सो लडाईंलाई वाल्टर लिपमेजले शीत युद्ध (अयमि धबच) को संज्ञा दिएर परिभाषा गरे। कतिपय विश्लेषकहरुले यो युद्धलाई विचित्रको युद्ध, स्नायु युद्ध आदि पनि भनेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शीत युद्ध भन्ने शब्दले नै स्थान पाउ“दैगयो।

शीत युद्धमा प्रकट हुने राजनीतिक दाउपेज, आर्थिक प्रतियोगिता अनि सोभियत समाजवाद र अमेरिकी पू“जीवादबीचका परस्पर विरोधी वैचारिक सैद्धान्तिक मूल्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरे। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृष्यमा दुबै मूल्यका बीचबाट नया“ कूटनीतिक परिभाषासहितको असंलग्न आन्दोलनको नया“ राजनीतिक मूल्यको जन्म भयो। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल जोशी बराफ टिटो र मिश्रका राष्ट्रपति कर्नल नासिरको नेतृत्वदायी भूमिकाको परिणाम रुपमा नै असंलग्न वा गुटनिरपेक्ष आन्दोलनको जग बसेको थियो। सन् १९६१ को सेप्टेम्बर १ देखि ६ सम्म युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन भएको थियो। सोभियत रुस र अमेरिकाको नेतृत्वको कुनै ध्रुवमा नउभिएर गुटनिरपेक्ष रुपमा स्वतन्त्र कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको मार्गबाट अगाडि बढ्ने आधारभूत सिद्धान्त बताएको यो आन्दोलन पूर्णरुपमा शीत युद्धको प्रभावबाट बच्न त सकेन तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक आयामहरुमा यो आन्दोलनले केही मूल्यहरु स्थापित ग¥यो। १९६१ मा प्रथम शिखर सम्मेलन हु“दा २५ देशहरु सदस्य रहेको यो आन्दोलनमा सन १८८९ मा नवँंै शिखर सम्मेलन हु“दा १०२ यसका सदस्य राष्ट्र पुगेका थिए। नेपाल स्थापनाकालबाटै असंलग्न आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र हो। पू“जीवादी दुनिया“मा पनि उपनिवेशवादको विरोध, राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मसम्मानको पक्षमा झण्डा उठाएको परिदृष्यमा यो आन्दोलनको प्रगतिशील महत्व रहेको देखिन्छ।

सन् १९९० मा सोभियत रुस र पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरुमा घोषितरुपमा पू“जीवादको पुनःस्थापना भएपछि विश्व अमेरिकी साम्राज्यवादको एकल ध्रुवीय आधिपत्यको दिशामा अगाडि आयो। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उत्तर एट्लान्टिक सैनिक संगठन (नाटो) समेत अमेरिकी साम्राज्यवादको रिमोटमा चल्ने संस्थाका रुपमा परिणत भए। यो राजनीतिक परिघटनाले शीत युद्धका मूल्यहरुलाई मात्र होइन असंलग्न शिखर सम्मेलनका कूटनीति र परराष्ट्र मामिलाका मूल्यहरुलाई समेत समाप्तीको दिशामा धकेल्यो। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आज भन्दा ६० वर्ष अगाडिसम्म एसियाको बिरामी राष्ट्र भनेर चिनिने चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा अगाडि बढिरहेको छ। चीन र अमेरिकाको बीचमा परराष्ट्र मामिला, कूटनीति, व्यापार, वाणिज्य तथा सामरिक प्रश्नहरुमा अन्तरविरोध चर्कदै गएका छन्। चीनले एक क्षेत्र एक मार्ग (यलभ दभति यलभ चयबम) को मार्गचित्र अगाडि सारेर विश्वव्यापीरुपमा करिडोर सञ्जाल फिजाउने उच्च महत्वकांक्षी लक्ष राखेको छ। यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त एसियाई रणनीति ९ष्लमय उबअषष्अ कतचबतभनथ या बकष्ब० को अवधारणा अगाडि सारेको छ र तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ। द्वितीय विश्व युद्ध पछाडि सोभियत रुस र अमेरिकाका बीचमा शीतयुद्ध सञ्चालन भए जस्तै आज अमेरिका र चीनका बीचमा नया“ दृष्यमा नया“ प्रकारले शान्ति र मित्रता भन्दा माथि र युद्ध भन्दा तलको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो दृष्यले आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शीत युद्धका मूल्यहरु नया“ रुपमा पुनःस्थापित हु“दै गएको देखिन्छ।

नेपालले चीनले अगाडि सारेको एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणामा सहीछाप गरेको छ। भारतलाई दक्षिण एसियामा चीन विरोधी पिलरका रुपमा उभ्याउन अमेरिकाले प्रशस्त कसरत गरिरहेको छ। गुजरातको साम्प्रदायिक दंगामा भएका कहाली लाग्दा अमानवीय घटनाहरुको मुख्य जिम्मेवार भएका नेताका रुपमा अमेरिकाले भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई करार गरेको थियो र उनलाई अमेरिका प्रवेशको भिसा समेत रोक्का गरेको थियो। तर भारतमा भाजपाको लहर आएपछि दक्षिण एसियामा चीन विरोधी तागतका रुपमा भारतलाई उभ्याउन प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकाले निम्तो नै ग¥यो। एक धु्रवीय विश्व र बहुध्रुवीय एसियाको रणनीति अन्तर्गत खेलिरहेको अमेरिका आज नेपालको भूराजनीतिक दाउपेजमा पनि मज्जाले खेल्न थालेको छ। नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भन्ने परम्परागत कूटनीतिक परिभाषाले अब नपुग्ने भएको छ। अब नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिदेशीय खेल मैदान मात्र होइन पश्चिम युरोपको समेत गम्भीर चासोको
‘प्वाइन्ट’ मा फेरिएको छ।
गत महिना अमेरिकी सहायक मन्त्री रेञ्जले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसित भेटघाट गरे। कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिबारे प्रकाश पार्न खोजे। चिनिया“ राजदूतले नेपालमा उत्तरबाट आउने रेलका सम्भाव्यतामात्र होइन अत्यावश्यकता भएको बताउ“दै एक क्षेत्र एक मार्गको उदेश्यबारे कूटनीतिक रुपमा धारणा राखे। भारतकी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपाल र भारतका बीचमा रहेका पुराना तिक्तता भुलेर मित्रताका नया“ अध्याय मार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा नेपाली पत्रकारहरुसमक्ष नै राखिन। उनको ‘नया“ मित्रवत अध्याय’ भन्ने वाक्यका पछाडि ‘नेपाल भारत विशेष सम्बन्धको युग’ को पुनरावृत्तिको आशय झल्केको देखिन्थ्यो। त्यो कथित विशेष सम्बन्धको युगको कालखण्ड नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पराधिनताको कालखण्ड थियो। भारतमा भर्खरै सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनमा भाजपा भारी मतले विजयी भएको छ। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा भारतले सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरुलाई मात्र निमन्त्रणा गरेको थियो तर यसपटक भारतले विमस्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई मात्र आमन्त्रित ग¥यो। भारतको यो शपथग्रहण कूटनीति सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पि.भि नरसिंह रावको ‘पूर्वतिर ऑखा र छिमेक पहिला’ भन्ने कूटनीतिक जगमा उभिएको देखिन्छ। भारतको यो कूटनीति चिनिया“ प्रभाव विस्तार हुन थालेका देशहरु विशेषतः थाइल्याण्ड र म्यानमार केन्द्रित भएको देखिन्छ। स–साना मुलुकहरुको नेतृत्वदायी भूमिका लिदै दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत खेलेर भविष्यमा विश्व शक्तिका रुपमा स्थापित हुने रहर भारतको छ।

चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले चीनको महत्वकांक्षी योजना ‘एक क्षेत्र एक मार्गलाई  ‘प्रोजेक्ट अफ द मिलेनियम’ को संज्ञा दिएका छन्। सम्पूर्ण विश्वलाई सडक, बन्दरगाह, ग्या“स र सञ्चारको सञ्जालमा जोड्ने यो योजनाले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नया“ वहसलाई जन्माएको छ। उत्तरको आजसम्मको सहृदयी छिमेकीको रुपमा रहेको चीनको दक्षिण एसियाको प्रवेश ढोकामा रहेको नेपाल यो चिनिया“ योजनाबाट अलग रहन सक्दैन। उता अमेरिकाले उसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन’ बताएको छ। हालै अमेरिकामा सार्वजनिक भएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रतिवेदनमा नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिको साझेदार मुलुकका रुपमा उल्लेख गरेको छ। यसमा नेपालसितको सम्बन्ध, सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, शान्ति मिशन र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कुनै पनि प्रकारको सैन्य कार्यक्रमबारे नेपालको सहभाज्ञिगता नहुने बताएर कूटनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन्। आजको परिवेशमा अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबाट आफूलाई जोगाउन नेपालले कुशतापूर्वक कू्रटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा नेपाल अमेरिकाको सैन्य अखडामा परिणत हुन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन। दक्षिण कोरिया, अफगानस्तान र जापानमा सैन्य अखडा राखेको अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा स्थापना गरेर तिब्बत उचाल्ने र चीनलाई पछार्ने रणनीतिको गोटी चाल्ने खतरा छ। नेपालमा विभिन्न झोले गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत जाति, भाषा, क्षेत्र लिंग, धर्म, संस्कृति आदि मुद्दा उठाएर नेपालको सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने काम युरोपेली युनियन र त्यस अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्दै आएका छन्। यसरी नेपाल विस्तारै तर योजनाबद्ध तरीकाले भूमण्डलीय राजनीतिक दाउपेजको खेल मैदान बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुशल कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित लाभहरु लिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन।

समदुरीय सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरुसितको परराष्ट्रसम्बन्ध तथा असंलग्नता नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार रह“दै आएको छ। कुनै पनि गुट वा शक्ति राष्ट्रको पछाडि नलागी राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुकूल सरकारले नेपालको इतिहासका असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूल्यहरुलाई पुनःस्थापित गर्न जरुरी छ। चीनमा सि जिन पिङ, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, रुसमा भलाद्मीर पुटिङ, भारतमा नरेन्द्र मोदी निकै शक्तिशाली सरकार प्रमुखहरुको उदय भएको छ। तिनीहरुलाई कसैले ढाल्न सक्दैन। नेपालमा पनि आफ्ना कारणले ढले ढल्ने तर अरुका कारणले ढल्न नसक्ने नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्थापित छ। अहिले नया परिदृष्यबाट नया“ प्रकारको शीत युद्धका मूल्यहरु पुनःजागृत हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न आन्दोलनका मूल्यहरुलाई खोज्दै जागृत बनाउन र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको विणा उठाउन आवश्यक छ। यसैमा मात्र मुलुकको भविष्य निर्भर छ।

गम्भीर भू–राजनीतिक संवेदनशीलतामा अवस्थित नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र नीति गम्भीर क्रियाप्रतिक्रियामा आधारित हुनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक प्रश्नहरुमा प्रतिक्रिया जनाइरहन आवश्यक हु“दैन। कतिपय अवस्थामा मौन कूटनीतिमार्फत पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। जुन नीति १९४९ पछाडि चिनिया“हरुले अवलम्बन गरेका थिए। तर नेपालका नेताहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बाहिर पोख्ने र कतिपय अन्तराष्ट्रिय मामिलामा हल्का टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। यसबाट मुलुकलाई बेफाइदा भएको छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top