Free songs
Home / विचार / खुला सरकार : नागरिक साझेदारी

खुला सरकार : नागरिक साझेदारी

नविन चौधरी

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारलाई नागरिकस“ग नजिक बनाउन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकार र नागरिक संस्थाको सहकार्य प्रभावकारी बनाउन र समग्रमा सरकार खुला र पारदर्शी हुनको लागि नागरिक साझेदारी बढाउने उद्देश्यले एउटा विश्वव्यापी अभियानको रुपमा खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी (इउभल न्यखभचलmभलत एबचतलभचकजष्उ) को अवधारणा र अभ्यास शुरु भएको हो।

लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै शासन प्रणालीका मुख्य निर्णयकर्ता भनेका नागरिक हुन्। तर शासन व्यवस्थामा उनीहरुको सहभागिता आफै वा प्रत्येक्ष सम्भव नहुने हु“दा आफूले निर्बाचबाट चुनेका प्रतिनिधिमार्फत हुन्छ। सामान्यतया पा“च वर्षका लागि चुनिने ती प्रतिनिधिले नागरिकको हितमा सा“च्चिकै काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहने सोच नागरिकमा रहन्छ र हुनुपर्दछ। यस्तो सोच वा सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने संरचनाको व्यवस्था जरुरी हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो र जनहितकारी बनाउन राज्य र सरकारद्वारा गरिने विभिन्न कार्यमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताहरु स्थापित भएका छन्। यस्तो सहभागिता नागरिकलाई सरकारको कार्यको अपनत्व लिन सक्ने बनाउन र राज्य तथा सरकारलाई नागरिकको हितमा कार्य गर्ने बनाउनका लागि आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक सहभागितामा राज्य तथा सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायत सुशासनको विधि र पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न संयन्त्रहरुको विकास र प्रभावकारी प्रयोग भएका छन्। नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुने यस्ता संयन्त्र र विधिको अभ्यास खास घटना र विषयमा केन्द्रित नभइ सरकारी कार्यप्रणालीलाई समयसापेक्ष रुपान्तरण गरी सरकारको समग्र कामको प्रभावकारिता बढाउन र त्यसबाट आमनागरिकलाई लाभको अनुभूति गराउनको लागि लक्षित हुन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि नागरिकले राज्य प्रणाली र सरकारलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन गर्नुपर्ने कामको पहिचान र त्यसको लक्ष निर्धारण गर्नुपर्दछ। उक्त लक्ष प्राप्तिमा नागरिक संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारको भूमिका र योगदानको उचित पहिचान गरी पारस्परिक लाभका लागि सहकार्य गर्ने अवधारणा र विधिका बहस तथा अभ्यासहरु संसारभरि भइरहेका छन्। यस्ता बहसहरुबाट सरकारहरु खुला रहनुपर्दछ। खुला सरकारले मात्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई दिगो र नतिजामुखी बनाउन सक्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ। सरकार प्रभावकारीरुपमा खुला हुनका लागि उसले नागरिक तथा उनीहरुको संस्थास“ग व्यवस्थित तरिकाले साझेदारी गर्न जरुरी हुन्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आमनागरिकको लाभ तथा सन्तुष्टिको विषय बनाउने गहन विश्वास र मान्यताबाट विकसित सरकार–नागरिक सहकार्यलाई खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीको रुपमा चिनिन्छ। यसले सरकार नागरिक संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई पारस्परिकरुपमा जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउ“छ। यसले सुधारकर्तालाई पारदर्शिताको प्रर्वद्धन, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले शासन व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि छलफल कार्ययोजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अवसर प्रदान गर्छ।

खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीको पृष्ठभूमि

लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ र नतिजामुखी बनाउन सरकार र नागरिक संस्था तथा नागरिक समाजबीचको सहकार्य नभएको अवस्थामा सुशासनको क्षेत्रमा भएका विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता अभिबृद्धि नहुनुले खुला सरकारको जन्म भएको हो। सरकार, नागरिक संस्था र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई विश्व अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संस्थाहरु मिलेर चारबु“दे घोषणापत्र जारी गर्दै सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीको स्थापना गरेका हुन्। खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीले सरकारलाई आफ्नो नागरिकप्रति पहिलेभन्दा बढी खुला, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन प्रतिबद्ध सरकारी तथा नागरिक तहका सुधारकर्ताहरुलाई एकै ठाउ“मा भेला भएर काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र मानअवधिकार तथा सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा खुला सरकार आवश्यक र सम्भव भएको विश्वास गर्दै अभियानको शुरुवात गरिएको हो। सन् २०११ मा आठवटा देशबाट शुरु भएको खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी अभियानमा डिसेम्बर २०१८ सम्ममा विश्वको ७९ देश, २० स्थानीय सरकार तथा धेरै संख्यामा नागरिक समाज संस्थाहरु सहभागी छन् र शासन सुधारका क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका छन्।

सदस्यको लागि योग्यता ः

खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी अभियानको सदस्य बन्ने वा नबन्ने कुरा सम्बन्धित देशको इच्छामा भरपर्छ। सरकारले शासन सञ्चालनमा सुधार गर्न चाहेको छ र  त्यसको लागि पहल शुरु गरेको छ भन्ने देखिनु आवश्यक हुन्छ। खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी अभियानमा सदस्य हुन चाहने राष्ट्रको न्यूनतम योग्यता मापनको लागि निम्न उल्लि खित चारवटा क्षेत्रलाई मुख्य आधार मानिन्छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयन।
वित्तीय खुलापनसम्बन्धी व्यवस्था तथा अभ्यास।
सम्पत्ति तथा दायित्वको घोषणासम्बन्धी
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन।
शासन सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिक
सहभागिताको व्यवस्था

माथि उल्लि खित प्रत्येक क्षेत्रको लागि चार अंक प्रदान गरिन्छ र न्यूनतम १२ ल्याएको देश खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीको सदस्य बन्ने योग्यता पुगेको मानिन्छ। यदि कुनै देशको अवस्थाले गर्दा वा कुनै एक क्षेत्रमा कुनै कार्य नै नभएको अवस्थामा तीनवटा क्षेत्रमा मात्र मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कुनै तीन क्षेत्रको मात्र मूल्याकन भएकोमा नौ अंक ल्याउनुपर्छ। अर्थात् मूल्यांकन भएको क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने देश सदस्य बन्न योग्य मानिन्छ।

खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी सहभागिता र नेपाल

नेपालले मानअधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु र भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरी सुशासनको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालस“ग मानअधिकार तथा सुशासनका विविध क्षेत्रमा क्षेत्रीय तथा महादेशीयस्तरमा बा“ध्न मिल्ने खालका धेरै राम्रा अभ्यास तथा अनुभवहरु छन्। यद्यपि सन् २०१९ जनवरीसम्म नेपालले खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी अभियानको सदस्य भने बनिसकेको छैन। सदस्य भइ सक्रिय भएमा नेपालले खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीको विश्व मञ्चमा धेरै योगदान गर्न सक्ने अवसर छ।

नेपालको संविधान संसारका प्रचलित संविधानमध्ये मानअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा बढी प्रगतिशील मानिन्छ। यसले खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक शासनलाई राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अख्तियार गरेको छ। अन्य धेरै देशको तुलनामा नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अग्रणी छ। सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारको वार्षिक बजेट तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गरिन्छन्। सरकारले पारदर्शिता तथा जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन तथा औजारहरु प्रयोगमा ल्याएको छ। स्थानीय तहमा योजना तर्जुमासम्बन्धी सहभागितामूलक अभ्यास भइरहेको छ। सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र समृद्धिको लागि सुशासन जरुरी भएका प्रतिबद्धता प्रकट भएको छ। त्यसैगरी सामाजिक जवाफदेहिताका  औजारहरू संस्थागत भएका छन् र शासन प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग आत्मसात गरिएको छ। यीलगायतका कुराहरुले खुलापनमा विश्वास गर्दछ र त्यसले नागरिक हितको लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ। यत्तिको प्रतिबद्धता र असल अभ्यासहरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै देशका लागि प्रगतिशील र अनुकरणीय हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी अभियानको लागि नीति तथा अभ्यासको हिसाबले एक सबल देश मानिन्छ।

नेपालको योग्यता

खुला सरकार ः नागरिक साझेदारीको सदस्य बन्नका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता बमोजिम यस साझेदारी शुरु भएको
साल सन् २०११ देखि नै नेपाल सदस्य बन्न योग्य छ। सन् २०१९ जनवरीको विश्लेषणमा नेपालले विश्वव्यापी चार शीीर्षक मध्येबाट वित्तीय पारदर्शिताअन्तर्गत कार्यकारी बजेट सार्वजनिक भएकोमा दुई अंक, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा दुई अंक गरी जम्मा चार अंक, सूचनाको हकअन्तर्गत सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएकोमा चार अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति तथा दायित्व घोषणा अन्तर्गत सम्पत्ति तथा दायित्व घोषणा कानुनमा दुई अंक, घोषित सम्पत्ति तथा दायित्वमा नागरिकको पहु“चमा ० अंक प्राप्त गरेको छ भने नागरिक सहभागिताअन्तर्गत शासन सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिक प्रत्याभूतिमा तीन अंक प्राप्त गरेको छ।

यसरी नेपालले हालसम्म १६ (१०० प्रतिशत) अंकबाट कुल १३ अंक (८१ प्रतिशत) प्राप्त गरेको छ भने योग्यता मापनको नया“ मापदण्ड ख्बगिभ अजभअप मा पनि नेपाल उत्तीर्ण भएर सदस्य बन्न योग्य रहेको छ। योग्यता मापनको नया“ मापदण्ड अन्तर्गत नागरिक संस्था सञ्चालन र बन्द गर्न सक्ने वातावरणमा तीन अंक र नागरिक संस्थामाथि दमनको अवस्थामा चार अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको हो।

नेपाल खुला सरकार ः नागरिक साझेदारी (इउभल न्यखभचलmभलत एबचतलभचकजष्उ) को सदस्य बन्न तयारी भएको अवस्थामा नेपालको संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थामा शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी र सरकार तथा नागरिकको सहकार्य व्यवस्थित बनाउन नेपालका लागि निम्न प्राथमिकताका क्षेत्र हुन जरुरी छ–
सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहु‘च। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन।
वित्तीय पारदर्शिता (राजस्व, बजेट, खर्च तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन)
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेट र योजना निर्माण र अनुगमनमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता
खुला सरकारी तथ्यांक।
खुला खरिद प्रणाली।
भ्रष्टाचारविरुद्ध पहल।
शंखघोष कानुनको तर्जुमा।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह र स्रोत साधनको उपयोगको प्रभावकारिता।
संघीय र प्रादेशिक तहमा खुला संसद।
न्यायिक पारदर्शिता।
उपभोक्ताको हित संरक्षण। नागरिक संस्था र सञ्चार माध्यमको पारदर्शिता।

प्राकृतिक स्रोत संसाधनको इजाजत, वितरण तथा प्रयोगमा पारदर्शिता। सम्पत्ति तथा दायित्व घोषणा र त्यसको अनुगमन ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top