Free songs
Home / विचार / कम्युनिष्ट पार्टी र संसद

कम्युनिष्ट पार्टी र संसद

शशिधर भण्डारी

सन् १८६४ मा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको नेतृत्वमा प्रथम कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना भएको थियो। त्यस समयदेखि आजसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले बुर्जुवा संसदमा मात्र लिने कार्य प्रणालीलाई श्रमिक जनताको हितका निमित्त आवाज बुलन्द गर्ने मञ्चका रुपमा संसदलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यका अर्थमा ग्रहण गर्दै आइरहेको देखिन्छ। अप्ठ्यारो भौतिक परिस्थितिमा समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त र आवश्यकतालाई प्रचारात्मकरुपमा अगाडि बढाउन र संसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी क्रियाकलापको बिरोध अनि भण्डाफोर गर्नका निमित्त पनि संसदको उपयोग गर्नु नै माक्र्सवादी लेनिनवादी सच्चाई हो। लेनिनले संसदलाई बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने अखडा बताएका छन्। माओले संसदलाई खसीको मासु देखाउने तर कुकुरको मासु बेच्ने पसल बताएका छन्। तर पनि संंंंसदको उपयोगको प्रश्न रणनीतिलाई सहयोग पु¥याउने कार्यनीतिक प्रश्न भएकोले विश्वका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरुले संसदलाई उपयोग गर्दे आएका छन्। तदनुरुप लेनिनले नेतृत्व गरेको रुसको कम्युनिष्ट पार्टी बोल्सेविक बाहेक अन्य विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसद र संसदीय व्यवस्थाका विकृतिहरुको विरोध भण्डाफोर गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउन निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिदैन। तर आधुनिक कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह संसद र संसदीय प्रणालीका वरिपरि घुम्ने दक्षिणपन्थी रणनीति अपनाइरहेको परिदृष्यमा माथिका लेनिन र माओका भनाइहरु फिका जस्ता देखिन्छन्। तर ती भनाइहरुले आज पनि सत्य र यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ।

सन् १९९० मा सोभियत रुस र पूर्वी युरोपमा घोषितरुपमा समाजवादको विघटन भयो। तर अघोषितरुपमा सन् १९५६ बाट नै सोभियत रुसबाट समाजवादको विघटनको क्रम शुरु भई सकेको थियो। त्यसो त सन् १९४० को दशकमा नै मार्शल टिटोको नेतृत्वमा युगोस्लाभियामा आधुनिक संशोधनवादको उदय भइसकेको थियो। टिटोको आधुनिक संशोधनवादी विचारधाराले संसद र संसदीय व्यवस्थासितको सम्बन्धलाई प्रधान बताउ“थ्यो, अन्तर्विरोधलाई होइन। यो विचार १८९० को दशकमा युरोपमा बर्नस्टेनले अगाडि सारेको विचारधाराको युगोस्लाभियन नया“ संस्करण मात्र थियो। कार्ल काउत्स्की पनि द्वितीय कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियका अग्रपंक्तिका नेता थिए। जर्मनीमा माक्र्स एंगेल्सले स्थापना गरेको पार्टीका उत्तराधिकारी  जस्ता काउत्स्की एंगेल्सपछिको विराट व्यक्तित्व थिए। सन् १८९५ मा एंगेल्सको मृत्यु भएपछि विश्वभरीका समाजवादीहरुले काउत्स्कीलाई नै आशापूर्ण नजरले हेरेका थिए। तर बिडम्बना † त्यतिबेला विश्वकै ठूलो जर्मन कम्युनिष्ट पार्टी (सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी भनिन्थ्यो) का नेता कार्ल काउत्स्कीको नेतृत्वमा ४ अगस्त १९१४ मा जर्मन सामाजिक जनवादीहरुले जर्मनको संसदमा प्रतिक्रियावादी सरकारको युद्ध बजेटको पक्षमा हात उठाए। काउत्स्कीवादीहरुले जर्मनको राष्ट्रियता संकटमा परेको बताएर युद्ध बजेटको समर्थन गर्दै प्रतिक्रियावादी सरकारमा जाने नीति लिनुपरेको बताए। काउत्स्कीवादीहरुको सो लाइनका विरुद्धमा कार्ल लिब्नेक्ट र रोजा लेक्जेम्वर्क मात्र खडा भए। ती दुबैलाई सन् १९१९ मा जर्मन प्रतिक्रियावादी सरकारले निर्मम हत्या ग¥यो। यसरी माक्र्स एंगेल्सको ठूलो त्याग र तपस्याले निर्माण भएको जर्मन कम्युनिष्ट पार्टी काउत्स्की जस्तो पाको ठानिएका नेताको हातबाट अन्तर्राष्ट्रिय पू“जीपतिवर्गको सेवा गर्ने कठपुतली पार्टीमा परिणत गराइयो। अन्तराष्ट्रियमा भएको यो महान गद्दारीको प्रश्नलाई लिएर लेनिनले सर्वहारा क्रान्ति र गद्दार काउत्स्की भन्ने पुस्तक नै लेखेका थिए। त्यतिबेलासम्म विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संसदलाई समाजवादी क्रान्तिको प्रचारात्मक संघर्षलाई अगाडि बढाउन पू“जीवादको भण्डाफोर गर्ने मञ्चका रुपमा उपयोग गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित भए पनि संसद र कम्युनिष्ट पार्टीका बीचको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधका प्रश्नमा ठोस दस्तावेज सार्वजनिक भएको थिएन। सन् १९१९ मा स्थापना भएको तृतीय कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको सन् १९२० मा सम्पन्न द्वितीय महाधिवेशनले मात्र स्पष्ट र आधिकारिक दस्तावेज बाहिर ल्याएको थियो। त्यो दस्तावेजले प्रतिक्रियावादी संसदको उपयोगलाई एउटा कार्यनीतिक प्रश्नका रुपमा दोहो¥यायो। संसदीय व्यवस्थामा संसदको उपयोगको अर्थ संसदको विरोध र भण्डाफोरमा जोड लगायो। दस्तावेजले सारमा संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधिको भूमिका कम्युनिष्ट आन्दोलनको हितमा वा संसदीय व्यवस्थाको प्रतिध्रुवमा खडा हुनुपर्ने विषयमा जोड दियो।

सोभियत रुसको संशोधनवादी लाइन र चीनमा माओले ल्याएको क्रान्तिकारी लाइनका बीचमा सन् १९५६ बाट महान बहसको सूत्रपात भयो। यो बहसले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दुई फ्याकमा विभाजन गरायो। खुश्चेव नेतृत्वको सोभियत रुसी धारले संसद र संसदीय प्रणाली हु“दै शान्तिपूर्णरुपमा समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिने विचार राख्थ्यो। खुश्चेव त भारतमा नेहरुको नेतृत्वमा समाजवादी व्यवस्था आउ“दै गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिन समेत पछि परेनन्। तर माओले त्यसलाई पूर्ण असंभव बताए र क्रान्तिको आवश्यकतामा जोड दिए। सन् १९७६ मा माओको निधन भएको एक महिना पनि पुग्दा नपुग्दै चीनमा पनि प्रतिक्रान्ति भयो। १८८९–९० मा आउ“दा त बर्लिनको पर्खाल ढल्यो। पूर्वी युरोप र सोभियत रुसमा घोषितरुपमा नै पू“जीवादको पुनःस्थापना भयो। शीतयुद्धका मूल्यहरु समाप्त भए। त्यसपछि स्वाभाविकरुपमा पू“जीवाद र संसदीय व्यवस्थाले आफ्नो दीर्घकालीन स्थिरताको जोडदार वकालत गर्न थाल्यो। त्यसपश्चात विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी व्यवस्थाले डरलाग्दो गरी धक्का खाएको परिदृष्यमा बँ“चेका कम्युनिष्टहरुले संसद र संसदीय प्रणालीसितको विरोधको धार होइन समर्थनको धार प्रधान बनाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने नीति अख्तियार गरे। तर यसको अभ्यास १९५६ पश्चात नै भएको देखिन्छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा सन् १९७० को निर्वाचनमा माक्र्सवादीहरुले बहुमत प्राप्त गरे। एल साल्भाडोर एलेन्देको नेतृत्वमा सरकार बनाए। तर १९७३ मा अमेरिकी साम्राज्यवादको पुठमा शैनिक तानाशाह फिनोचेटको नेतृत्वमा विद्रोह गराइयो। त्यस दौरानमा राष्ट्रपति एलेन्देको समेत हत्या गरियो। न्यूनतम वामपंथी तथा समाजवादी कार्यक्रम अगाडि बढाउनबाट माक्र्सवादीहरुलाई रोकियो। अन्य कतिपय दक्षिण अमेरिकी मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई संसद र संसदीय व्यवस्थाले निल्दै लग्यो।

इण्डोनेसियाको कम्युनिष्ट पार्टी संसदमा भाग लिने , प्रतिक्रियावादी सरकारको समर्थन गर्ने, प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका विकृतिप्रति सम्झौता गर्ने, त्यसका नीतिहरुप्रति उदार बन्ने मात्र होइन इण्डोनेसियाको कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवाद लेनिनवादबाट मात्र होइन सुकार्नाेका आदर्शहरुबाट मात्र पनि प्रभावित छ भनेर दस्तावेजमै लेख्ने ग¥यो। यस्तै अवस्थामा १९६५ मा सिआईएको सहयोग र जनरल सुहार्ताेको नेतृत्वमा दश लाख कम्युनिष्टहरुलाई गोली ठोकेर मारियो। भारतको पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र केरलामा माक्र्सवादीहरुले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेर प्रान्तीय सरकारको नेतृत्वमा पुगे। जनताको पक्षमा केही जनमुखी काम अगाडि बढाउन खोजे तर आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। संसदीय प्रणाली र संसदको उपभोगको प्रश्नलाई कार्यनीति बनाएर प्रान्तीय सरकारमा पुगेका भारतीय माक्र्सवादीहरु आफै संसदवादका कैयन विकृतिका शिकार भए। जनताले व्यवहारिकरुपमा फरक अनुभूति गर्न सकेनन्। इतिहासको मजाक † आज ती प्रान्तहरुबाट माक्र्सवादीहरु निर्वाचनबाट साफ भएका छन्। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता कैयन उदाहरणहरु छन्। संसदको भण्डाफोर गर्न र संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गरेर समाजवादी क्रान्तिको दिशा फराकिलो बनाउन संसद र संसदीय सरकारमा प्रवेश गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु धराशायी भएका छन्। संसदको भण्डाफोर गर्न गएका कम्युनिष्टहरुलाई प्रतिक्रियावादीहरुले पो भण्डाफोर गरेका छन्। समाजवादी क्रान्तिको दिशा फराकिलो बनाउन संसदीय सरकारमा प्रवेश गरेका कम्युनिस्टहरुले कर्पोरेट पू“जीवादको दिशा पो फराकिलो बनाइदिएका छन्।

आधुनिक पू“जीवाद शोषणका नया“–नयँ“ प्रविधिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। निजीकरण उदारीकरण र भू–मण्डलीकरण यसका शोषण गर्ने प्राविधिक वैचारिक टुल्सहरु हुन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु तथा कतिपय राष्ट्रिय परियोजनाहरुमा मध्यमवर्ग मात्र होइन मजदुरहरुलाई समेत शेयर मालिक बनाउने टेक्निक अपनाएर आधुनिक पू“जीवादले तुच्छ लाभमा रमाउने क्रान्तिहरुप्रति उदास हुने निम्न पू“जीपतिवर्गको ग्राफ बढाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। यो मनोविज्ञान खडा गर्न एक हदमा विश्व पू“जीवादले सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छ।

जसको परिणाम जुझारु मजदुर आन्दोलनमा शिथिलता आएको छ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्टहरुले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नया“ टुल्सहरुको खोजी गर्न जरुरी छ। परिवर्तित परिस्थितिमा माक्र्सवाद लेनिनवादलाई कसरी प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि देशको भौतिक तथा आत्मगत परिस्थितिअनुरुप क्रान्तिको चरित्र जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनसंघर्ष वा दीर्घकालीन जनयुद्ध जे पनि हुन सक्छन्। भौतिक परिस्थिति अनुरुप संसदीय पौंठेजोरी पनि तत्कालीन कार्यनीति हुन सक्छ। तर यो कार्यनीतिले रणनीतिक रुप लिन सक्दैन । दलाल तथा नोकरशाही पू“जीवाद अनि कर्पाेरेट घरानाहरुले रिमोट कन्ट्रोल हातमा लिएर सञ्चालन गरेको संसदीय पू“जीवादले श्रमिक वर्गको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। तसर्थ यो व्यवस्थालाई कार्यनीतिक होइन रणनीतिक रुपमा समर्थन गर्नु पर्दछ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नवीनताका नाममा परम्परावादी पू“जीवादको बाटो समातेको देखिन्छ। यो सोचाइले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पू“जीवादीकरण गर्न ठूलो योगदान पु¥याएको छ। नेपाल र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगाडि गम्भीर चुनौतीहरु अवश्य छन्। ती चुनौतीहरुलाई सही राजनीति र सही अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिको पथबाट अगाडि बढाउनुपर्दछ। यही व्यवस्थामा सुधारकै लागि पनि समाजवादी विश्व दृष्टिकोणसहितको श्रमिक जनपक्षधरता, उच्च आदर्श र नैतिक मूल्यको आवश्यकता पर्दछ। संसदलाई कम्युनिष्ट पार्टीको आराम गर्ने होइन संघर्ष गर्ने थलो बनाउनुपर्दछ। इतिहासको निर्माण गर्ने र राजनीतिमा हार जितको निर्णायक फैसला गर्ने तागत जनतामा हुन्छ। संसद र संसदीय सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीहरुले समाजवादका कुरा मात्र गर्ने काम पू“जीवादीले जस्तै गर्ने हो भने नेपाल पनि पश्चिम बंगाल त्रिपुरा र केरला बनेर उभिने छ। समयले अर्काे राजनीतिक जनक्रान्तिको दिशा तय गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। मयल आजै राजनीतिक क्रान्तिको समापनको नारा लगाएर न्याय, समानता र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिदैन। अर्काे जनक्रान्तिको दिशा तय गर्नुपर्ने माग गरिरहेछ। यसरी नै चल्ने हो भने त सामान्य सुधारवादी पनि बन्न सकिदैन। नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बीचको अन्तर के हो ? जनता निरुत्तर छन्।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top