Free songs
Home / सम्पादकीय / स्थानीय तहका प्राथमिकता

स्थानीय तहका प्राथमिकता

संघीय सरकारले बजेट पेश गरेसँगै अब प्रदेश र स्थानीय सरकार बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। यी दुबै तहले असारमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रदेश तहले बनाउने बजेट अलि बढी प्रादेशिक योजनामा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले प्रदेशको बजेट सोझै जनताको जीवनसँग नजोडिए पनि स्थानीय सरकारले बनाउने बजेट भने प्रत्यक्ष जनताको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि वस्तीस्तरबाट योजना छनोट गर्न शुरु गरेका छन्। वस्तीस्तरका योजना वडामा जानेछन् र वडाले प्राथमिकता निर्धारण गरेपछि गाउँ÷नगरसभाबाट पारित भएपछि पालिकाका योजनामा समावेश हुनेछन्। पुरानो आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षाका आधारमा नयाँ बजेट र कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ। संघीय र प्रदेश सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो बजेट भए पनि स्थानीय तहका लागि भने यो तेस्रो बजेट हो। अन्य तहभन्दा एक वर्षअघि नै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले स्थानीय तहहरुले दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन्। दोस्रो बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैले पुरानो कार्य मूल्यांकनको आधारमा नयाँ बजेट बनाउनतिर जोड दिनुपर्छ।

स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन गर्दा केही नीतिगत र केही व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ। पहिलो कुरा त बजेट माग गर्दा, विनियोजन गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा सबै पक्षले स्थानीय तह र स्थानीय निकायबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। हिजो स्थानीय निकाय हुँदा थोरै अधिकार थियो। केन्द्रले पठाएको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। स्थानीयस्तरको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि बजेट छुट्याउन नसकिने अवस्था रहन्थ्यो। त्यसो हुँदा नेताहरुमार्फत भन्न लगाएर केन्द्रबाट बजेट पार्न निकै दौडधूप गर्नुपथ्र्यो। तर, स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा बदलिएसँगै बजेट परिमाण मात्रै बढेको छैन, निर्णय गर्ने अधिकार नै स्थानीय तहमा आएको छ। स्थानीय तहको बढी प्रचार गर्न वा व्यंग्य गर्न मात्र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’ भनिएको होइन, साँचो अर्थमा हिजो विकास माग्न सिंहदरवार जाने परम्पराको अन्त्य गरी गाउँमै विकास योजना बनाउने मर्मसँग पनि यो नारा जोडिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहमा कुनै पहुँचको आधारमा आवश्यकता र योजनाका आधारमा बजेट निर्माण गरिनुपर्छ, स्थानीय सरकारहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।

नीतिगतरुपमै हेर्दा अर्को सवाल के छ भने स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ। कार्यपालिकाभित्र पनि विभिन्न पाँच समितिको परिकल्पना गरिएको छ। ती समिति पालिकाभित्रका मन्त्रालय हुन्। तर, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन अहिले पनि हिजोकै स्थानीय निकायको शैलीमा छ र योजना वडागतरुपमा गइरहेका छन्। नयाँ राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना क्षेत्रगत विकास होइन, सबैतिर समान विकास हो। मानौं कुनै वडामा धेरै विकास भएको छ र कुनै वडामा थोरै विकास भएको छ भने थोरै विकास भएको वडामा धेरै बजेट जानसक्ने नयाँ संरचनाको आशय हो। तर, अहिले पुरानै तरीकाले सोलोडोलो वडालाई सिलिङ दिएर बजेट दिने गरिएको छ, यो सही अभ्यास होइन। यसले स्थानीय तहको मर्म पूरा गर्दैन। पाँच वटा समितिमार्फत प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुन वडामा के आवश्यकता छ, त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा पालिकाले सूचक पूरा गर्न सक्छ र सबैतिर समान विकासको अवधारणा अघि बढ्छ। समितिहरुको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुँदा स्थानीय तहको अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा गइरहेको छ। जसले गर्दा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, प्राकृतिक प्रकोपको ब्यवस्थापन, मानव विकासलगायतका क्षेत्रमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि स्थानीय तहले बजेट विनियोजनको प्रणाली बदल्नुपर्छ। भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा होइन, आवश्यक सूचकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top