Free songs
Home / सम्पादकीय / उत्पादन र वितरणमा सन्तुलनको खाँचो

उत्पादन र वितरणमा सन्तुलनको खाँचो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। जसमध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उपयोग गर्दा नपुग्ने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै एक खर्ब ६३ अर्ब शिक्षातर्फ छुट्याइएको छ। कतिपय नयाँ र अधिकांश पुराना कार्यक्रमसहित ठूलो परिमाणमा प्रस्ताव गरिएको बजेटका केही उद्देश्य महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको सम्पूर्ण सफलता कार्यान्वयनमा नै निर्भर हुनेछ।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र अर्थवृत्तबाट यसमाथि टिप्पणी आउन शुरु गरेका छन्। राजनीतिकरुपमा सत्तापक्षले समर्थन र विपक्षले बिरोध गर्ने औपचारिक धर्मनिर्वाह गरिरहेका छन् भने अर्थक्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मकरुपमा अथ्र्याएका छन्। आमरुपमा टिप्पणी गर्न सकिने विषय त के छ भने झण्डै दश अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ भने सवा १५ अर्ब बजेट ल्याइएको छ। साढे चार अर्ब घाटाको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यो अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट पूरा गरिने बताइएको छ, जो सहजै निश्चित हुने कुरा होइन। तर, पनि यो अंकको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको बाध्यता नै थियो। राहतमूलक कार्यक्रम धेरै राख्नुपर्ने र त्यसका लागि सानो रकमले नपुग्ने भएकाले घाटाकै अनुमानसहित पनि ठूलो अंकको बजेट ल्याइएको छ, बाँकी रकम पूरा गर्नु यसको पहिलो चुनौती हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा सत्तापक्षबाटै नै बिरोध भएको थियो। खासगरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई लिएर गत वर्ष आलोचना भएको थियो। यो वर्ष ती गुनासा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने र जतिसक्दो कम अंकमै बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबका बीच अर्थमन्त्रीले सवा पन्ध्र खर्ब पु¥याएको बुझ्न सकिन्छ।

सरकारले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो महत्वपूर्ण छ। नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने घोषणाअनुरुप कार्यक्रम आउन सक्यो भने यसलाई बजेटको सबैभन्दा उदात्त पक्ष मान्नुपर्छ। राज्यले नागरिकलाई दिने भनेकै असक्त अवस्थाको सेवा हो। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिपन्न र असक्तलाई राज्यले अभिभावकत्व दिने अनि आम नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिइदिने हो भने बाँकी जीवन बिताउन नागरिक आफै सक्षम छन्। आफ्नो जीवन बिताउन मात्रै होइन, राज्यका लागि योगदान गर्न पनि उनीहरु तयार हुनेछन्। त्यसले यसपटक बजेट अलि बढी सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो महत्वपूर्ण छ। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था गर्ने हो भने शास्त्रीयढंगले पूँजीवादी वा समाजवादी जस्तोसुकै ब्यवस्था भए पनि नागरिकको जीवन सहज हुनेछ, राज्यबाट नागरिकको अपेक्षा पनि यही हो।

सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिइएको बजेटलाई वितरणमुखीको आरोप लाग्ने गर्दछ। समाजमा सक्ने वर्गलाई काममा लगाएर त्यसबाट उत्पादन लिने र नसक्ने वर्गलाई राज्यले सहयोग गर्ने नीति नै आजको विश्वमा सबैभन्दा कल्याणकारी विधि हो। वितरणको अनुपातमा उत्पादन गर्न सकिएन भने त्यो वितरणमुखी मात्रै हुन जान्छ। उत्पादनको अनुपातमा लक्षित वर्गसम्म राहतमूलक कार्यक्रम पुग्न सकेन भने त्यो व्यवस्था पनि मुट्ठीभर हुनेखानेको मात्रै हुन्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै उत्पादन बढाउने र त्यसबाट आउने ठूलो हिस्सा आधारभूत जनतासम्म लैजाने नीति नै आजको सन्दर्भमा सही अर्थनीति हुनेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार बनाउने पनि यही बाटो नै हुनेछ। लाखौंको संख्यामा विदेश जान बाध्य युवालाई देशभित्रै अवसर दिएर उत्पादन बृद्धि आजको प्रमुख कार्यभार हो। त्यसका लागि राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिंदै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपालको मौलिकता, सिर्जनशीलता र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई समेत ख्याल गरी उत्पादन बृद्धि गर्न हरेक क्षेत्रलाई औद्योगिकरणको दिशामा लैजाने र त्यसमा पनि कृषिलाई प्रमुख आधार मानेर अघि बढ्ने नीति नै आजको सान्दर्भिक नीति हुनेछ। पूँजीपतिको लगानी मात्रै होइन, त्यसमा आमनागरिकको स्वामित्वका लागि पूँजी र श्रमको उचित तालमेल मिलाउँदै ब्यापक मात्रामा उत्पादन बढाउने र प्रतिफलको ठूलो हिस्सा आधारभूत वर्गमा लैजानेतिर जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि थोरै भए पनि बजेट केन्द्रित हुन खोजेको छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सही नीति प्राप्त हुनेछ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top