Free songs
Home / सम्पादकीय / मदिरा नियन्त्रणमा सरकारी सक्रियता

मदिरा नियन्त्रणमा सरकारी सक्रियता

जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम रुकुमले जिल्लामा मदिरा व्यवस्थापन गर्न गरेको पहल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। समाजको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी वैधानिकरुपमा अनुमति लिई मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र मापदण्डविपरीत भएको पाइएमा बन्द गराउने निर्णय गरी जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम रुकुमले मदिरामुक्त जिल्ला बनाउने गरी काम अघि बढाएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेत पुगेका पश्चिम रुकुमका मदिरा व्यवसायीलाई उच्च अदालतले रोक नलगाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मदिरा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम रुकुमले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।

त्यसो त गृह मन्त्रालयले पनि मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीमा कडाई गर्नेगरी मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी ८२ बुँदे कार्ययोजनामा रहेको समेत मदिरा तथा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आदेश तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले तयार गरेको आदेशको मस्यौदामा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता कार्य हाललाई स्थगित गर्ने, इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका बाहेकका सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई उद्योग सञ्चालन अनुमति रोक्का गर्ने, मदिरा बिक्री वितरण गर्न इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण गर्दा मदिरा खरिद गर्नेको पहिचान खुल्ने कागजात हेरि उसको नाम, ठेगाना र उमेरको अभिलेख राख्नुपर्ने र इजाजतप्राप्त निकाय वा व्यक्तिले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउने थियो।

आदेशअनुसार धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तिमा तीन किलोमिटर टाढा मात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, मदिरा उद्योगलाई आवास क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थल आसपास मदिरा उत्पादन गर्न नपाइने, गाउँपालिकाको एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा बिक्री केन्द्र र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न अनुमतिपत्र दिइने, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानबाट पाँच सय मिटर टाढासम्म मदिरा पसल खोल्न र पिउनसमेत रोक लगाउने तथा स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित वडाले कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्थल वा अन्य कुनै स्थानलार्ई औचित्यका आधारमा चार किल्ला खुलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशले गरेको थियो। यो आदेश मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर लागु भएको भए मदिरा व्यवस्थापनमा स्थानीय स्तरमा थालिएका कामलाई पनि सहज हुन्थ्यो। गृह मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश मन्त्रिपरिषदमै थन्किएको छ।

मदिराजन्य पदार्थको व्यवसायलाई विशुद्ध व्यवसायको रुपमा मात्र लिनुहुँदैन। यो अरु व्यवसाय जस्तो पनि होइन। हामीले देखेकै छौं जहाँ पनि मदिराको पसल खुलिरहेका छन्। जसले पनि किनिरहेकै छ। जति बेला मन लाग्यो, त्यति बेला मदिरा पिएर सडक पेटीमा रल्लिएर हिँडेकाहरु देखिन्छन्। त्यस्तै गाउँसमाजमा झैझगडा, घरपरिवारमा महिलाहरुमाथि कुटपिट धेरै बढ्नुमा रक्सीलाई कारण मान्ने गरिएको पनि छ। रक्सीले समाजमा हत्या हिंसा बढाएको मानेर रक्सी नियन्त्रणको अभियान सामाजिकरुपमा पनि चलाउने गरिएको छ। तर सरकारले कानुनीरुपमा मदिरा व्यवस्थापनमा कडा कदम नचाल्दै समुदायस्तरमा चालिएका अभियान दिगो हुन सकिरहेका छैनन्। मदिरा व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर सरकारले ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन। यदाकदा गाउँघरमा बनाएका मदिरा नष्ट गर्ने सरकारी पहलले कुनै परिणाम दिन सक्दैनन्। यस्तोमा मदिरा व्यवस्थापनका लागि पश्चिम रुकुमको प्रयास सराहनीय छ। अन्यत्रका स्थानीय तहले पनि यसको अनुसरण गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै आआफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएका नियम, कानुन मान्नु सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकको दायित्व पनि हो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top