Free songs
Home / विचार / सरकारी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सरकारी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

डा.प्रकाश बुढाथोकी

राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, घोराहीबाट निःशुल्क दिदै आएको स्वास्थ्य सेवाहरु प्रतिष्ठान भएपछि सशुल्क त्यो पनि निजी अस्पतालभन्दा बढी नै पैसा तिर्नपर्ने भएको छ। ऊता भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति कमजोर भएको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा निःशुल्क सेवा पाउने आशमा सेवाग्राही बढिरहेका छन्। महंगो शुल्क लिने प्रतिष्ठानमा सरकारले करारमा विशेषज्ञहरु पठाउ“दै छ भने निःशुल्क सेवा दिनेमा एकजना पनि पठाएको छैन। सरकार वा मन्त्रालय के गर्न र कतातिर जान खोजिरहेको छ बुझन हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ।

कुल जनसंख्याको ८८ प्रतिशत जनता सरकारी सेवामा निर्भर छन्। ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउ“ ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यचौकी हुन्। तथापि स्वास्थ्य सेवामा सरकारले विश्वसनीयता, गुणस्तरको प्रत्याभूति दिनसकेको छैन, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, औषधि तीन महिना समेत पुग्दैनन् र जनसंख्याको बढ्दो अनुपातमा दरबन्दी, बजेट, औषधि र उपचार सामग्री विस्तार भएको छैन।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६ मा हरेक नागरिकलाई कानुनले तोके बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने लेखेपछि नेपाल सरकारले २०६४ माघ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकलाई पूर्णरुपमा निःशुल्क प्रदान गर्ने कार्यक्रमसहित थप लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो। २०६५ देखि अति गरिब, असहाय, अपाङ्ग, गरिब र ज्येष्ठ नागरिकले बिनापैसा माग बमोजिमका अत्यावश्यक र अन्यले सूचीकृत औÈधि निशुल्क पाउने ब्यवस्था छ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निःशुल्क कार्यक्रम अन्र्तगत २५ शैøयासम्मका अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ तथा स्वास्थ्यचौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईबाट ३१ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिहरु निःशुल्क वितरण गर्छ। मानसिक रोग र नसर्ने रोग सम्बन्धी कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरुमा थप ६ प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क वितरण गरिन्छ।

आ व २०६३÷०६४ देखि २५ शैøयासम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिव, असहाय बिरामीहरुलाई आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवा निःशुल्करुपमा प्रदान गर्न शुरु गरियो। आब २०६४÷०६५ देखि मानव सूचकांक कम भएका ३५ जिल्लामा २५ शैøयासम्मका अस्पताल र प्रास्वाकेमा गरिव, असहाय बिरामीहरुलाई बहिरंग सेवा समेत निःशुल्करुपमा प्रदान गर्न शुरु गरियो। आ ब २०६४÷०६५ मै २०६४ माघ १ देखि मुलुकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध सवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरु आम नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्न शुरु गरियो। आ ब २०६५÷०६६ मा २०६५ मंसिर १ देखि मुलुकका सबै प्रास्वाकेबाट पनि आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सूचीकृत गुणस्तरीय औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन शुरु गरियो। आ ब २०६५÷०६६ मा २०६५ माघ १ गतेदेखि २५ शैøयासम्मका अस्पतालहरुमा आम नागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि निःशुल्क प्रदान गर्न शुरु गरियो। साथै लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार र निरन्तरता दिइयो। केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल अस्पताल र स्तरोन्नति भएका ५० शैøयासम्मका जिल्ला÷अस्पतालहरुमा समेत लक्षित वर्गका सबै बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छ।

लक्षित वर्ग

२५ शैøयासम्मका लागि लक्षित समूह सम्पूर्ण आम नागरिक हुन् भने त्यो भन्दा ठूला अस्पतालका लागि गरिब तथा अतिगरिव, असहाय, अपांग, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पर्दछन्। विरामीको घरपरिवारको जग्गा, जमिन या अन्य सम्पत्ति, ब्यापार वा रोजगारबाट प्राप्त हुने आम्दानीले एक वर्षमा गरिव ६ महिना या सो भन्दा बढी तर एक वर्षसम्म खान नपुग्ने अतिगरिव– ६ महिनाभन्दा कम अवधिसम्म मात्र खान पुग्ने पर्दछन्।

असहाय– हेरविचार गर्ने परिवार, अभिभावक वा अन्य कोही ब्यक्ति नभएको बेसहारा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको अवलोकन÷मूल्यांकनको आधारमा निर्धारण गर्न सकिने अपाङ्ग– जिल्लास्तरीय अपाङ्ग प्रमाणीकरण समितिले प्रमाणपत्र दिएको वा सिफारिस गरेको ब्यक्ति।

ज्येष्ठ नागरिक– साठी वर्ष माथिको उमेर भएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा फोटो टा“सिएको र उमेर खुलेको अन्य प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने र त्यो नभएमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनपर्नेछ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका– परिचयपत्र भएको कार्यरत तथा भूतपूर्व महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका। प्रमाणपत्र छुटेको भएमा पोशाक वा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमाणित पत्र हेरेर पनि लक्षित वर्गमा राख्न सकिन्छ।

निःशुल्क प्रसूति सेवा

नया“ नेपाल, स्वस्थ नेपाल बनाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम नाम दिई बाल मृत्यु र मातृ मृत्युदर कम गराउन कोशेढुंगाको रुपमा रहेको प्रसूति सेवा बेलायत सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०६५ माघ १ गतेदेखि सरकारले मुलुकभरका प्रसूति सेवा दिने सबै सरकारी स्वास्थ्य निकायमा निःशुल्क गरेको छ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकारले मान्यता दिएका निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थामा पनि लागु छ।

अस्पताललाई प्रसूति सेवावापत सरकारले सामान्यमा रु.१०००।– जटिलका लागि रु. ३००० र अत्यन्त जटिल प्रसूतिका लागि रु. ७ हजार रुपैया“ उपलब्ध गराएको छ। प्रसूति सेवा निःशुल्क भएपछि पनि सरकारले दिंदै आएको हिमाली जिल्लामा रु. १५००।– पहाडी जिल्लामा रु. १०००।– र तराई जिल्लामा रु. ५००।– यातायात खर्च पनि यथावत राखेको छ।

गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई अब तत्काल निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सरकारले गर्ने सोच बनाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई अब तत्काल निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सरकारले प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५ पास गरी लागु गर्ने भएको छ।

विपन्न नागरिक कोष

जनआन्दोलन २०६२ पश्चात शुरु भएको बिपन्न नागरिक कोषले मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौला फेल, अल्जाईमर, पार्किन्सन रोग, हेड र स्पाइन इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया र मस्तिस्कघातका आठ किसिमका कडा रोगका बिरामीलाई सेवा गर्दछ। हरेकलाई रोग ब्यवस्थापनमा औषधिसमेत गरी रु. १ लाख प्रदान गरिन्छ। मृगौला रोगीको हकमा एक वर्षसम्मको हेमो र पेरिटोनियल डायलाइसिस निःशुल्क र मृगौला प्रत्यारोपणको चार लाख तथा प्रत्यारोपणपछि रु. १ लाख एकैपटक वा किस्ताबन्दीमा तथा प्रत्यारोपणपूर्व ग्रहणकर्ता र अंगदातालाई औषधिका लागि ५० हजार गरी डेढ लाख दिइन्छ। उपचार नेपालमा सम्भव नभए विदेशमा उपचार गर्न मृगौला प्रत्यारोपणका लागि २ र अन्य कडा रोगका लागि रु. एक लाख नगद पाउने गर्दछ। सेवा लिन मन्त्रालयले देशभर तोकेको ८० वटा अस्पतालमा मात्र सेवा लिएको हुनपर्छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अन्य लक्षित वर्गमा लैंगिक हिंसापीडित बालबालिकासमेत, प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी आदिबाट पीडित, सहिद परिवार, कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएका थुनुवा, दुर्घटनामा परेका आकस्मिक बिरामी, अभिभावक नभएका, बेवारिसे, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी, जनजातिपर्दछन। जनआन्दोलन, माओवादी सेनाका घाइते र सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुको नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा समेत निःशुल्क सेवा पाउ‘छन।

१० प्रतिशत निःशुल्क शैøयाका हकमा उक्त शैøयामा बसेर उपचार लिने बिरामीले म बिपन्न हो भनी आफै घोषणा गरी स्वघोषणा फार्म भर्नुपर्छ। उक्त बिरामीको फोटोसहितको विवरण अस्पताल परिसरमा सबैले देख्नेगरी टास्ने ब्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण ब्यक्तिलाई औषधोपचारको आर्थिक सहायता कडा रोगका लागि ब्यक्ति हेरि ७ देखि १५ लाखसम्मको ब्यवस्था नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ दोस्रो संशोधन २०७३ मा उल्लेख छ।

अन्तमा, लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब र अति गरिब मापन गर्ने विधि उपयुक्त र जायज छैन। खासगरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने आशामा धनी पनि गरिब हुन चाहन्छन्। यसको ठीक विपरीत लक्षित समूह गरिबहरुलाई यस कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारीको अभाव छ, कुरा स्पष्ट राख्न सक्दैनन्। निश्चय पनि नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरो अरु केही पनि हुन सक्दैन। जनताको स्वास्थ्यस“ग देश विकासको गति पनि प्रत्यक्ष गा“सिएको हु“दा यसको महत्व कति छ भनेर भनिरहनुपर्दैन। तसर्थ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुति गरेको छ र बिमा मार्फत अन्य सबै सेवा प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रमहरु अघि बढिरहेका छन्।

(न्याम्स वीर अस्पताल काठमाडौंका सह प्राध्यापक बरिष्ठ कन्सलटेण्ट डेण्टल सर्जन डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ।)

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top