Free songs
Home / विचार / नेपालमा नागरिकता वितरणको ऐतिहासिक आयाम

नेपालमा नागरिकता वितरणको ऐतिहासिक आयाम

शशिधर भण्डारी

दक्षिण एसियाको भू–राजनीति र नेपालको भू–संवेदनशील अवस्थितिले नेपालमा नागरिकता वितरणको प्रश्न एउटा जटिल समस्याका रुपमा उभिदै आएको छ। नागरिकता वितरणको प्रणालीलाई धेरै कडा गराउ“दा तराईका वास्तविक रैथाने नेपालीहरुले नागरिकता नपाउने र त्यसलाई धेरै खुकुलो बनाउ“दा लाखौं विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिइसकेको अनि भावी दिनमा पनि लिन सक्ने खतरा हाम्रा अगाडि छ। तराईमा नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमाका पिलरहरु हराउ“दा, नेपालतिर सारिदा, नेपाललाई मर्का पर्ने गरी सीमा क्षेत्रमा भारतले जबरजस्त बा“ध बनाउ“दा, सीमाहरु मिच्दा तराईका सीमा क्षेत्रका नेपाली जनताले कैयन अवस्थामा बिनाबर्दीमा सीमा रक्षक सेनाहरुले गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण काम गरेका छन्। त्यसका लागि केही वर्ष अगाडि सप्तरीको तिलाठी, कञ्चनपुर तथा सुस्ता र महेशपुरमा जनताले प्रदर्शन गरेको वीरतालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। धेरै दुःखको कुरा, नेपालको तराई क्षेत्रमा बस्ने हजारांै नेपाली आज पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित होलान्। त्यसो त मधेश केन्द्रित दलहरुले यसैलाई भजाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम गरिरहेका छन्। यथार्थमा ती दलहरु
आफ्नो राजनीतिक मुद्दाका लागि तराईमा उत्पन्न नागरिकता समस्या सुल्झाउन होइन बल्झाउन उद्यत छन्। सत्ता राजनीतिका लागि त“छाड मछाड गर्ने ती दलहरुको केन्द्रीय प्रश्न सत्ता हो। त्यसका लागि तिनीहरु नेपाली हुन् या भारतीय जोसुकै जनतालाई बैशाखी बनाउन तयार छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार वि.सं २०७० को निर्वाचनमा भारतको उत्तर प्रदेशको गाजियावाद महानगरको निर्वाचनमा उपमेयरमा पराजित उमेदवार केदार नन्दन चौधरी तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट नेपालको संविधान सभामा समानुपातिक सभासदका रुपमा प्रवेश गरेर एक अवधि पूरा गरे। यो दृष्यले नेपाल दोहोरो नागरिकता लिनेहरुको समस्याबाट कति पीडित छ र नेपालको राज्य सञ्चालनको विधिमा आफ्ना नागरिक प्रवेश गराउन दक्षिणतिरको छिमेक कति मिहिनढंगले लागिरहेको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ।

भारतको पुरानो पत्रिका नवभारत टाइम्सको सन् २०१५ को नोभेम्बर १७ को अंकमा भारतका नेपालस“ग जोडिएकोे महाराजगञ्ज जिल्लाका ४० गाउ“मा २० हजार भारतीयस“ग नेपाली नागरिकता भएको तथ्य उजागर भएको थियो। सो पत्रिकाले सुनौलीका गाउ“लेहरुस“ग मात्र एक हजार नागरिकता रहेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त पत्रिकामा उल्लेखित समाचारहरुमा नेपाली नागरिकता समेत बोकेका भारतीय नागरिकहरुले भारतको निर्वाचन आयोगलाई समस्यामा पारेको बताइएको थियो। भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय नागरिक भएको कुरा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका थिए। यस्तो अभिव्यक्ति दिएर उनले तराईवासी नेपालीहरुलाई भारतीय नागरिक बताएर तराईको एकआध विखण्डनवादी मानसिकतामा खेल्न खोजेको पनि देखिन्थ्यो। तराईका रैथाने नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिनका लागि सरकारले भरपर्दाे आयोग बनाएर अनुगमन गर्ने र तदनुरुप वास्तविक नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया थाल्न जरुरी छ। यो मार्गबाट अगाडि बढ्दा तराईको नागरिकता समस्या सुल्झाउने होइन बल्झाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने तराई केन्द्रित दलहरु नै बाधक बन्ने देखिन्छ। त्यत्तिकै सामान्य सिफारिसका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा विदेशीहरुले नागरिकता पाउने समस्या एकातिर छ भने अर्काेतिर नेपालको राज्य सञ्चालनको विधिमा रहेका दलहरुको अदूरदर्शिताका कारणले पटक–पटक नागरिकता सम्बन्धी नियमावली, नागरिकता ऐन र त्यसका पनि पटक पटकका संशोधन र पटक–पटक खडा गरिने नागरिकतासम्बन्धी मापदण्डहरुले तराईमा रहने वास्तविक नेपाली को हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समेत भद्रगोल बन्न गएको छ। यसबाट गैर नेपालीहरुले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने कानुनी आधारहरु खडा हु“दै आएका छन्।

विशेषतः नेपालमा जुद्ध शमशेर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि तराईमा कृषि र उद्योगमा जोड दिएको देखिन्छ। यसैक्रममा जुद्ध नहर र जुटमिलहरु स्थापना भएका थिए। त्यसका लागि उनले भारतबाट सीपयुक्त कामदार झिकाए अनि तराईमा उखाडा प्रथा लागु गरेर जमिन आवादीको सुविधा प्रदान गरे। ती कामदारहरुलाई नेपाली जमिनमा बसाले। त्यसपछि काम गर्ने सिलसिलामा भारतीयहरु नेपालमा आउने र बस्ने क्रममा वृद्धि भयो। राणा शासनको अन्त्यतिर भएको सन् १९५० को सन्धिले नेपाल भारतका बीचमा सीमा नियमन गरेन। असमानताको जगमा उभिएको सो शान्ति तथा मैन्त्री सन्धिको धारा ६ र ७ मा एक अर्काे देशका नागरिकतालाई समान व्यवहार गर्ने प्रावधान राखियो। सो प्रावधानले भारतीयहरुलाई बन्द व्यापार र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न समेत बाटो खुला भयो। जसको स्वाभाविक परिणाम भारतबाट नेपालमा आउने भारतीयहरुको संख्यामा बढोत्तरी आयो। नेपालमा प्रथमपल्ट वि.सं २००९ मा मात्र नागरिकतासम्बन्धी ऐन आएको थियो। वि.सं २०१५ को संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कुनै प्रावधान नै राखिएको थिएन। वि.सं २०१९ को पञ्चायती संविधानमा मात्र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो। पञ्चायती संविधान तीनपटक संशोधन भएको थियो। तर दक्षिण एशियाको भू–राजनीति र नेपालको भू–संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर नागरिकता वितरण प्रणालीमा संवैधानिक रुपमा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने कामै गरिएन। बरु पञ्चायतकालमा नै नागरिकता वितरण प्रणालीलाई हदैसम्म खुकुलो बनाएर प्रोइण्डियन पञ्चहरुले पञ्चायत टिकाउने खेल खेलेको देखिन्छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फा“सी दिएको र त्यसका विरुद्धमा उर्लेको विद्यार्थी आन्दोलनमा पञ्चायती सरकारले कडा दमनको नीति लियो। पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको रुप लिएर उर्लेको विद्यार्थी आन्दोलनमा पञ्चायती सरकारले झन दमनको नीति अपनायो। विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायत हल्लायो। राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरे। त्यतिबेला प्रोइण्डियन पञ्चका नेताका रुपमा परिचित सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए। उनले पञ्चायतलाई जिताउन भारतीय मतदाता आयात गरे। पञ्चायत जिताउन चारकोशे झाडी सखाप पारेर भारतलाई रिझाए। झाडी फा“ड्न आएका हजारौं भारतीय नागरिकहरुलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गराएर पञ्चायतको भोट बैंक बढाउने काम गरे। पञ्चायतलाई जिताउने भोट थुपार्न दिल्लीमा समेत भारतस्थित नेपालीको नाममा बुधकेन्द्र स्थापना गरिएको थियो। सूर्यबहादुर थापाले नेपाली नागरिकता दिने, काठमाडांैमा कटनमिल खोल्न र सर्पको छाला विदेश निकासी गर्न दिने तीनवटा शर्तमा एकजना भारतीय दुई नम्बरी व्यापारी चोथमल जाटियास“ग दुई पटक गरेर चार करोड १० लाख रुपैया“ ल्याएका थिए। सो पैसा उनले पञ्चायती तानशाही व्यवस्था जोगाउन प्रयोग गरेका थिए। यो तथ्य पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष भएका नवराज सुवेदीले सार्वजनिक गरेका हुन्। यता जनमत संग्रहको कालमा नेपाल पसेका भारतीयहरुलाई २०४७ मा नेपाली नागरिकता दिने काम भयो। पछि २०६३ मा अन्तरिम संविधान निर्माणस“गै २०६३ सम्म नेपालमा जन्मेकालाई नागरिकता दिने निर्णय भयो। २०७२ मा संविधानसभामार्फत नेपालमा संविधानको निर्माण भयो। अहिले २०७३ सम्म नेपालमा जन्मिएका सबैलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा गरिदैछ। त्यसका लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्नका लागि संसदमा छलफलको विषय बनेको छ वा विचाराधीन अवस्थामा छ। अहिले सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा राजनीतिक भागबण्डाका प्रतिनिधिहरुबाट चल्ने अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा अन्तरविरोधी फैसलाहरु गर्ने इतिहास बोकेको हाम्रो न्यायालय यसरी नै उभिन्छ भन्न कठीन छ। यस्तो परिदृष्यमा नेपाल नागरिकता ऐन बहुमतको सरकारले चाहेमा कुनै दिन पारित नहोला भन्न सकिन्न। वि.सं २०५६ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। अर्थ विधेयकको शीर्षकभित्र आएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुग्यो। राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो। त्यसपछि कोइरालाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराई सो विधेयकलाई लालमोहरका लागि दरबार पठाइयो। तर राजा वीरेन्द्रले राय लिन भनी अदालत पठाइदिए। सो घटनालाई भारतले एउटा धक्काका रुपमा महसुस गरेको थियो। वि.सं २०६२–६३ को परिवर्तनपछि पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले २०६३ मंसिर १० गते नेपाल नागरिकता विधेयक प्रस्तुत ग¥यो। सो राष्ट्रघाती विधेयकको विपक्षमा सदनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद मात्र उभिएका थिए। सो विधेयक पारित भएपछि नेपाल नागरिकता ऐनका रुपमा जारी भयो। सो ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने लेखिएको छ। संक्रमणकाल कायम रहेको, देशको राजनीतिक अवस्था तरल भएको, अन्तरिम संविधान जारी नभएको, २०४७ को संविधानलाई पत्रु करार गरिएको एउटा अप्ठ्यारो राजनीतिक मोडमा यस्तो नागरिकता सम्बन्धी ऐन जारी हुनुका पछाडि दक्षिणको ग्राण्ड डिजाइनले काम गरेको वास्तविकता छिपाएर छिप्दैन।

राणा शासनको अन्त्यपश्चात नेपालमा पँ“चवटा संविधान आएका छन्। नागरिकतासम्बन्धी तीन वटा ऐन २००९, २०२० र २०६३ आएका छन्। पटक–पटक ऐनहरु संशोधन भएका छन्। न्यायिकढंगले नागरिकता वितरणका खातिर अहिलेसम्म डा. हर्क गुरुङ धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा चारवटा आयोगहरु बनिसकेका छन्। तर नेपालमा नागरिकता वितरणको प्रक्रिया क्रमशः उपहार वितरणको प्रक्रियाको दिशामा उन्मुख हुने खतरातिर देश डोरिदैछ। २०४६ पछाडि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०३७ को जनमतसंग्रहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो। यो निर्णयबाट सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउन आयात गरेका हजारौं भारतीयहरुले उपहारका रुपमा नागरिकता पाए। २०४८ को निर्वाचनबाट आएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नियमावली २०२५ खारेज ग¥यो। नया“ नागरिकता नियमावली २०४९ बनाएर लागु ग¥यो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सरकारले धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा आयोग निर्माण ग¥यो। सो उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाख नेपालीले नागरिकता पाउन बा“की रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ल्यायो। २०५२ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारले महन्थ ठाकुरलाई संयोजक बनाएर नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो। सो समितिले खास काम गर्न सकेन। २०५३ चैतमा नेकपा (माले) र राप्रपा गठबन्धन सरकार बनेको बेलामा जितेन्द्र देवलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति भन्ने एक सदस्यीय समिति बनाइयो। नागरिकता वितरणका लागि अनुगमनको मात्र जिम्मा पाएको जितेन्द्र देव आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर टोली गठन गरी ६४ हजार ९० जनालाई भटाभट नागरिकता बा“ड्ने काम ग¥यो। यो ढंगको जितेन्द्र देवको नागरिकता वितरण प्रणालीका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो।

सर्वाेच्चले जितेन्द्रनारायण देवको नेतृत्वमा बा“डिएका सम्पूर्ण नागरिकता गैरकानुनी ठहर ग¥यो। त्यो ८ साउन २०५८ को फैसला थियो। अदालतले त्यतिबेला वितरण गरिएका नागरिकताहरुलाई गैर कानुनी त ठहर ग¥यो तर वितरित नागरिकता अबैध बनाउने प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको भने थाहा भएन। डा. बाबुराम भट्ट्राई प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारले २०६३–६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका एकलाख सत्तरी हजार नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने भनेर गैर कानुनीढंगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेका थिए। सो परिपत्रलाई झपाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत छ जनाले अवज्ञा गरेपछि गच्छदारको मकसद पूरा भएको थिएन। २०७० असार २३ गते निर्वाचन आयोगले नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता नामावलीको सूचीमा नाम राख्न र मतदाता परिचयपत्र दिन सक्ने विडम्बनापूर्ण निर्णय गर्न पुगेको थियो।
यस्ता तिता परिदृष्यहरुको कथा झेल्दै आएको नेपालको नागरिकता वितरण प्रणालीको इतिहास आजको मोडमा आएर जनता र राष्ट्रलाई थप हानि हुने निर्णय गर्न उद्धत परिवेशमा उभिएको छ। नेपालमा जति पटक परिवर्तनको घण्टी बज्छ, नया“ संविधान बन्छ। त्यति पटक नै नया“–नया“ ऐन बनाउने गरिन्छ। त्यसपछि पहिले जन्मका आधारमा र लगत्तै तिनका सन्तानलाई वंशजका आधारमा मकै भटमास बा“डेजस्तै नागरिकता बा“ड्न थालिएको छ। यसरी नेपालमा क्यानडा र रुसको जस्तो नीतिको फलो गर्नु भनेको नेपालको भू–संवेदनशीलता र भू–अवस्थितिको सम्बोधन गर्न नसक्नु हो। इतिहासको मजाक † नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाको सम्बोधन र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको सिराहाको मिर्चैयाको भाषणले २०७३ सम्म नेपालमा जन्मेका सबै पाहुनाहरुलाई रित्तो हात नफर्काउने आशय त के बचनवद्धता नै प्रकट गरेको छ। के यही हो प्रगतिशील राष्ट्रवाद ? थाहा छैन।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top