Free songs
Home / सम्पादकीय / नियन्त्रित र निर्देशित प्रेस स्वतन्त्रता असंभव

नियन्त्रित र निर्देशित प्रेस स्वतन्त्रता असंभव

सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएपछि मिडिया क्षेत्र आन्दोलित छ। नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा नै गरेर एक चरण कार्यक्रम गरिसकेको छ भने अन्य सञ्चार क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट बिरोध गरिरहेको छ। पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा र प्राध्यापकहरुले पनि यसले आगामी नेपाली प्रेसमा निम्त्याउने खतराप्रति बौद्धिक विमर्श गरिरहेका छन्। एक कोणबाट हेर्दा यो विधेयकमाथि अत्यधिक बहस भएको छ। धेरैको चिन्ता के छ भने संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएपछि यसले नेपाली पत्रकारितामा ठूलो भय सिर्जना गर्नेछ। कतिपयले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाअघिको अवस्थामा नेपाली प्रेस पुग्ने आँकलन पनि गर्न थालेका छन्। समाज पछाडि फर्कन सम्भव छैन, त्यसैले जस्ता कानुन आए पनि मुलुक पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दैन तर पनि केही झञ्झट र समस्या चाहि“ आउन सक्छन्। त्यसैले बेलैमा यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

यो विधेयकले अघि सारेका दुईवटा सवालमा सञ्चार क्षेत्रको आपत्ति छ। एउटा यसलाई जुन संरचनामा विकास गर्न खोजिएको छ, त्यसमा आपत्ति छ। दोस्रो यसले परिकल्पना गरेको दण्ड जरिवानाको सवालमा सञ्चार क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा गैरपत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि आउनसक्ने, उसको योग्यता स्नातक मात्रै हुने, दश वर्ष अनुभव भए पुग्ने, सरकारले जतिखेर चाह्यो हटाउन र नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधानले यो सञ्चारमन्त्रालयकै एउटा शाखाको रुपमा स्थापित हुने त होइन भन्ने आशंका छ। सञ्चार मन्त्रालय मातहत सूचना विभाग छ, अर्को विभाग चाहिएको भए मिडिया विभाग बनाए भइहाल्छ तर प्रेस वा मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्थापित हुन दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ। अर्को चासोको विषय दण्ड जरिवाना नै हो। विधेयकमा कसैले समाचारको विषयमा आरोप लगाएपछि काउन्सिलले १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसप्रति सञ्चार क्षेत्र तर्सेको छ।

यहाँनेर दुई कोणबाट बहस पनि चलिरहेको छ। सरकारी विधेयकको पक्षपोषण गर्नेहरुको के तर्क छ भने पत्रकारितालाई नियमन गर्न जरुरी छ, त्यसैले यो जरिवानाको कुरा अस्वाभाविक होइन। राम्रो पत्रकारिता गर्नेमाथि यसले असर नगर्ने उनीहरुको मत छ। तर, सञ्चार पत्रकारिता क्षेत्रको ठूलो पंक्ति यसमा सहमत छैन। उनीहरुको तर्क छ कि जब समाचार लेखेकै विषयमा १० लाखसम्मको जरिवानाको अस्त्र खडा गरिन्छ भने कोही पनि जोखिम मोलेर समाचार लेख्न तयार हुँदैन। सम्पादक, सम्वाददाता, डेक्स कोही पनि समाचार लेख्न वा छाप्न तयार नहुने र भयबाट सिर्जित सेल्फसेन्सरसीपका कारण आलोचनात्मक चेत नै हराउने सञ्चार क्षेत्रको त्रास छ।

हो, पत्रकारितामा व्यवस्थापन र नियमन जरुरी छ। त्यसका लागि हरेक मिडियाले भित्रै एउटा नियमनकारी निकाय बनाउने प्रचलन छ, जो नेपालमा कम अभ्यास हुँदै आएको भए पनि अब गर्नुपर्छ। दोस्रो आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रेस वा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने गरिन्छ। आचारसंहिता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको उपस्थितिमा निर्माण गरिने भएकाले यो पत्रकार आफैले बनाएको स्वनियमनकारी कानुन हो। तर, संसारभर कुनै पनि मुलुकमा आचारसंहितामा दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरिदैन। पत्रकारको नियमनका लागि बनाइएको निकायलाई दण्ड जरिवानामा केन्द्रित गरियो भने यसले पत्रकार आचारसंहिता होइन दण्डसंहिताको रुपमा विकास गर्ने खतरा रहन्छ।

दण्ड जरिवानाको त्रास देखाएर पत्रकारितालाई ब्यवस्थित गर्न सकिदैन, त्रास मात्रै सिर्जना हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक अधिकारकै एउटा पाटो हो। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएकाले यसविपरीत कानु्न बनाउनु संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि सही हुँदैन। पत्रकार वा मिडियाले जे पायो त्यही गर्न पाइ“दैन, उनीहरुले कानुन उल्लंघन गरेको खण्डमा अदालतमा अन्य अपराधसरह मुद्दा पत्रकार वा मिडियामाथि पनि लाग्छ। यति स्पष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पत्रकार आचारसंहितामै दण्ड जरिवानाको त्रास देखान खोज्नु वा त्यसका लागि राज्यले छुट्टै दण्डालय बनाउँदा मुलुकमा स्वतन्त्र र ब्यावसायिक होइन, निर्देशित र नियन्त्रित पत्रकारिता मात्रै हुनेछ, त्यसले मुलुकलाई पछाडि फर्काउने छ। त्यसैले संसदमा दर्ता गरिएको यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने वा संसदले नै सच्याउने विकल्पमा छलफल केन्द्रित गरिनुपर्छ। त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले कुनै पक्ष वा विपक्षमा नलागी प्रेस स्वतन्त्रताको एजेण्डामा दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि पत्रकार महासंघले अब सडकभन्दा पनि सदनकेन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top