Free songs
Home / सम्पादकीय / बजेट कार्यान्वयनमा बहसको कमी

बजेट कार्यान्वयनमा बहसको कमी

संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बहस भइरहेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सोझै समर्थन र बिरोधका स्वर बाहेक कतिपय सवालमा महत्वपूर्ण बहस पनि भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनु अघि नै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय प्रक्रियाअनुरुप छलफल भइरहेको छ। सरकारले विधेयक पेश गर्ने, सांसदहरुले राय दिने र पुनः सरकारले जवाफ दिने यसको औपचारिक प्रक्रिया हो। बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भए पनि बहस कार्यान्वयनका बारेमा भने बहस त्यति केन्द्रित हुन पाएन। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बजेट कार्यान्वयन नै हो। राम्रो बजेट आउनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । तर आएको जस्तोसुकै बजेटको पनि सही कार्यान्वयन हुन सक्यो भने सही परिणाम आउँछ भन्नेबारे खासै नीति निर्माताहरु बहसमा जुट्न सकेको देखिदैन।

अब चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ । तर विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन। यसको कारण खोजी नगरी बजेटबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्नु नै बेकार हुन्छ। वर्षको अन्त्यमा विकास योजना शुरु गर्ने, केही बजेट खर्च नै नहुने र भएको जतिबाट पनि गुणस्तरीय काम नहुने आजको विकास मोडल बनेको छ। राजनीतिकरुपमा ठूलो परिवर्तन भए पनि यसको परिणाम देखिने जनताको जीवन ब्यवहारमा हो। जनताको जीवन जति सुखी र सहज हुन्छ, त्यति नै राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुने हो। त्यसो त राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाउने पनि जनता नै हुन्। जुन राज्यव्यवस्थाबाट आफ्नो जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानित हुन्छ, नागरिकले त्यसलाई नै समर्थन गर्ने हो। अहिलेको परिवर्तन जनताको बीचमा लैजाने महत्वपूर्ण साधन विकास नै हो। तीब्र र दिगो विकास आजको आवश्यकता हो। तर हाम्रो विकास मोडेलमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, यसमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्नैपर्छ।

अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि जवाफ दिंदै द्वन्द्व नबढाउने, शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउने, असमानता घटाउने, पूँजीले श्रमको शोषण नगर्ने र भएको आर्थिक बृद्धिको समन्यायिक वितरणलाई नै आत्मसात गर्ने बजेट ल्याउने बताएका छन्। यसपटक अर्थमन्त्री अलि बढी नै दबाबमा छन्, यो बुझ्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा कुनै नयाँपन देखिएन भन्ने सर्वत्र गुनासो थियो। अझ वामवृत्तबाट वामपन्थी सरकारको अनुभूति गराउने बजेट नआएको गुनासो थियो। यसपटक अर्थमन्त्रीले आफ्नो पदीय निरन्तरताका लागि पनि अघिल्लोभन्दा प्रगतिशील बजेट ल्याउने आंकलन गर्न सकिन्छ। तर कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिएन भने बजेट आउनु मात्रै ठूलो कुरा रहेनछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित धेरै बजेट कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन्। गएका जतिको पनि गति न्युन छ।

बजेट कार्यान्वयनको सवाल कमजोर हुनुको पछाडि पुरानै सोच र संरचनामा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि हो। अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र नै हावी भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वजस्तो जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्दैन र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुनु वा नहुनुमा खासै अन्तर पनि हुँदैन। त्यसैले अधिकांश कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मान्दैनन्। यसलाई पनि बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीको रुपमा लिनुपर्छ र सरकारले चाहेअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ। अहिले विकासबारे बहस गर्न थुप्रै संयन्त्र छन्। प्रदेशदेखि संघसम्म योजना आयोग बनेका छन्। प्रदेश समन्वय परिषद् छन्। संघमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् छ। शक्तिशाली सरकार र संसद छ। कानुन अपुरा भए पूरा गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्छ। बजेट निर्माणसँगै यो बहस पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा घनीभूतरुपमा चल्नुपर्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top