Free songs
Home / विचार / आलोचनाप्रति गम्भीर बन्न आवश्यक

आलोचनाप्रति गम्भीर बन्न आवश्यक

डा. अमर गिरी

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे आलोचना शुरु भएको छ। पत्रकारहरुको छातासंगठन पत्रकार महासंघले यसको विरोधमा आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ। पत्रकारहरुले मात्र होइन, अन्यले पनि यसको आलोचना गरेका छन्। आलोचनाको स्वर क्रमशः बढ्दै छ। संसदमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्र यसले ऐनको रुप ग्रहण गर्नेछ। राज्य र प्रेसबीचको सम्बन्ध यहा“ मात्र होइन संसारका अन्य मुलुकहरुमा पनि त्यति मधुर पाइन्न। लोकतन्त्रको लामो परम्परा र अभ्यास भएका मुलुकहरुमा समेत बेलाबखत राज्य र प्रेसबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको पाइन्छ। निरंकुश र नियन्त्रणात्मक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुको स्थिति त झन् बेग्लै रहेको छ। राज्यको नियन्त्रणात्मक चरित्र र प्रेसको त्यस विरोधी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि राज्य र प्रेसबीचको सम्बन्ध सरल र सोझो हुदैन। प्रेसले आलोचनात्मक विवेकको प्रयोग र ‘वाच डग’को भूमिका सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। प्रस्तुत विधेयकसम्बन्धी आलोचनालाई पनि यसै सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ।

आलोचना अकारण भएको छैन। आलोचनाको भाषा कटु हुन सक्छ तर यसलाई अनुचित ठान्न सकिन्न। विधेयकमा केही कमजोरीहरु रहेका छन्। तिनै कमजोरीहरुका कारण यसको आलोचना भएको छ। प्रस्तुत विधेयक प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्ने गरी आएको छ। मिडियाको व्यापक दायरालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले प्रेस काउन्सिल सा“घुरो भयो र नया“ परिस्थितिमा नयारुपमा अघि बढ्नुपर्ने भयो भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यले मिडियासम्बन्धी कुनै पनि कार्यलाई अघि बढाउदा यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ। अहिलेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा काउन्सिललाई आचारसंहिता निर्माण, त्यसको व्याख्या, छानबिन, कारवाही सबै गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस अनुसार काउन्सिलले जरिवाना तोक्न र क्षतीपुर्ति दिलाउन पनि सक्नेछ । एउटै निकायलाई यतिका अधिकार प्रदान गरिनु गलत हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पत्रकारहरु मात्र होइन अरुको पनि पाइन्छ। प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरीउपर जा“चबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आ“च पु¥याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। काउन्सिललाई यस रुपमा प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार मुनासिव देखिन्न भन्ने पत्रकारहरुको टिप्पणी छ। सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने र काउन्सिलले त्यो निर्देशन मान्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तुत विधेयकमा गरिएको छ। यसले काउन्सिलको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरेको आलोचना धेरैको रहेको छ। मिडिया काउन्सिल गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि आलोचना भएको छ। यसरी काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकबारे जे जस्तो आलोचना भएकाे छ, त्यो अनुचित देखिन्न । यस्तो स्थितिमा मिडिया काउन्सिल राज्यको रबरस्ट्याम्प हुने सम्भावना बढी रहन्छ। हामीलाई चाहिएको स्वतन्त्र नियमनकारी संस्था हो। यसको भूमिका नियन्त्रणकारी हुनुह“ुदैन। यस्तो संस्थाले नै रचनात्मक प्रेसको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

समकालीन नेपाली पत्रकारिता कमजोरीमुक्त छैन। विगतमा पनि यो कमजोरी मुक्त थिएन। आउ“दा दिनहरुमा पनि यसस“ग कमजोरीहरु रहनेछन्। पूर्णतः कमजोरीमुक्त प्रेसको चाहना त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण हो। अन्यत्र जस्तै हामीले पनि हाम्रो पत्रकारितालाई सबल र दुर्बल पक्षहरुको योगमा हेर्नुपर्छ र यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। अघिल्तिरको यात्राका निम्ति स्वतन्त्र, निश् पक्ष र रचनात्मक प्रेसको खँ“चो छ। यसै पनि नेपाली राजनीतिमा आलोचनात्मक विवेक कमजोर छ। वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा यो आउ“दा दिनहरुमा अझ कमजोर हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिमा स्वार्थ र अवसर केन्द्रित प्रवृत्तिको विकास हु“दै गरेको बेला प्रेसले आलोचनात्मक विवेकसहितको रचनात्मक भूमिका सम्पादन गरेर अघिल्तिरको यात्रामा सहयोग पु¥याउन सक्छ। अपवादलाई छाडिदिने हो भने नेपाली प्रेसले यो भूमिका निर्वाह गरेको छ। राजनीतिक पार्टी, शासनसत्तादेखि सामाजिक जीवनमा समेत व्याप्त विसंगति र विकृतिलाई नेपाली प्रेसले साहसपूर्वक उद्घाटन गरेको छ। ‘चौकीदार’को भूमिकामा नेपाली प्रेस कमजोर छ भन्न मिल्दैन। प्रेसको आलोचनात्मक भूमिकाले बेलाबखत दिने मानसिक तनाव र आक्रोश मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रतिविम्बित हुनहुन्न।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यसका निम्ति उनीहरुले शारीरिक, मानसिक यातनामात्र खपेका छैनन्, जीवनको आहुती समेत दिएका छन् । लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति कठोर संघर्ष गर्दै आएका उनीहरुले स्वतन्त्र प्रेसको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु र त्यसप्रकारको कुनै पनि कार्यको प्रतिवाद गर्नु सरकारको ‘सकारात्मक’ कदमलाई ‘नकारात्मक’ देख्नु होइन। त्यो विरोधका लागि विरोध र अराजक हुनु पनि होइन। आज रचनात्मक आलोचनालाई निषेध गर्ने दृष्टिकोणको पनि विकास हु“दैछ। यो लोकतन्त्र, समाजवाद, समृद्धिका नामबाटै हु“दैछ। नियन्त्रणात्मकढंगले अघि बढ्नुपर्ने दृष्टिकोण यतिबेला लोकतान्त्रिक मुलुकका कतिपय शासकहरुमा पनि पाइन्छ। यस्तो दृष्टिकोणको प्रतिबिम्बन विधेयकमा भएको हो भने त्यो अझ खतरनाक र आत्मघाती छ।

विधेयकलाई कुनरुपमा पास गर्ने भन्ने कुरा संघीय संसदको अधिकारभित्र पर्छ। उसले चाहेमा यस विधेयकका विवादास्पद दफाहरुलाई हटाएर तथा छुटेका र अन्य कतिपय आवश्यक विषयहरु थपेर यसलाई पास गर्न सक्छ। संसदमा कतिपय विधेयकहरुमा अपेक्षितरुपमा छलफल भएको पाइन्न। यस यथार्थको उद्घाटन र आलोचना पनि प्रेसबाट प्रशस्त भएको छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु हुन्न। यतिबेला संसद यस विधेयकका बारेमा गम्भीर बन्नुपर्छ र यसलाई यस रुपमा पास गर्नुहुन्न भन्ने चाहना सबै जसो पत्रकारहरुमा पाइन्छ। संसदबाट पनि सच्चिएन भने यसले सरकार र प्रेसबीचको द्वन्द्वलाई बढाउनेछ । यो स्थिति हाम्रा निम्ति शुभ हुनेछैन।

प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा अर्को कोणबाट विचार गर्न पनि आवश्यक छ। अहिले नेकपाको सरकार छ। केही दलहरु सरकारमा जोडिन आएकाले सरकार दुई तिहाईको बनेको छ। एउटा समूह सरकारबाट बाहिरिएको छ। अर्को पनि बसिरहन्छ भन्न सकिन्न। उसका आफ्ना मुद्दाहरु छन्। मुद्दाहरुको सम्बोधन भएन भने उनीहरु पनि बाहिरिनेछन्। दुई तिहाई भने पनि यस सन्दर्भमा यो बहुमतको सरकार हो। नेकपाको सरकारले यस्ता विधेयकहरु बनाउ“दा एकातिर संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न सक्नुपर्छ भने अर्कातिर आफू सधै सरकारमा रहिन्न भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने कुरामा सजग भइएन भने त्यसबाट दुःख पाइन्छ। नेकपा अब निरन्तर सरकारमा रहन्छ भन्ने सोचिएको छ भने यो पंक्तिकार यस सोचाइस“ग सहमत छैन। सरकार दुई तीन कार्यकालसम्म बन्न पनि सक्छ, आउने चुनाबबाटै बाहिरिन पनि सक्छ। संसदीय गणितमा प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर रहे पनि निर्वाचनमा खसेको मतले उसलाई त्यति कमजोर देखाउ“दैन। कम्युनिष्ट सरकारलाई पुनः सत्तामा आउन नदिन अन्य दक्षिणपन्थी शक्ति र बाह्य तत्वहरु आउ“दा दिनहरुमा अझ सक्रिय हुनेछन्। यस्तो विधेयक न प्रेससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म अनुरुप छ, न त नेकपाको दीर्घकालीन हितअनुरुप।

हामी अहिले पनि संक्रमणका बीचबाट गुज्रदै छौं। एक ढंगको संक्रमण सकिए पनि संक्रमण पूरै सकियो भन्न मिल्दैन। लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन बा“की छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका एजेण्डा अधुरै छन्। मुलुकलाई आर्थिकरुपले बलियो बनाउने यात्राको थालनी अझै राम्रोस“ग हुन सकेको छैन। विसंगति र विकृतिका चाङ छन्। यस्तो स्थितिमा स्वतन्त्र प्रेसको महत्व अझ बढी हुन्छ। लोकतन्त्र ठीकढंगले चलेको छ कि छैन, राज्यले लोकतान्त्रिकढंगले जनताको हितमा काम गरेको छ कि छैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न अंगहरुले राम्रोस“ग काम गरेका छन् कि छैनन्, भ्रष्टाचार बढ्दैछ वा नियन्त्रित हु“दैछ, मुलुक कतातिर जा“दैछ, जानुपर्ने कता हो आदि जस्ता विषयमा प्रेसले आफ्नो भूमिका रचनात्मकरुपमा सम्पादन गर्न सक्छ। प्रेसलाई नियन्त्रित गर्दा यसको रचनात्मक भूमिका पनि नियन्त्रित हुन्छ। मिडियामा कमजोरी छन् र यसको नियमन र नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई आघात पुग्नेगरी होइन। सरकारमात्र होइन नेकपा पनि विधेयकसम्बन्धी आलोचनाप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top