Free songs
Home / विचार / सामुदायिक शिक्षाप्रति नैराश्यता लिने कि ? सुधार गर्ने ?

सामुदायिक शिक्षाप्रति नैराश्यता लिने कि ? सुधार गर्ने ?

नारायणप्रसाद भण्डारी

वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालको शिक्षा माथि भए गरेका आक्रमणका कारण धेरै बढ्न नसकेको सप्रन नसकेको स्याहार सम्भारविना रोगी खिल्टिएको अवस्था हामी सबैले स्वीकार्नु नै पर्छ। अहिले पनि हामीले छर्लङ्ग देख्न सक्ने उदाहरणहरु थुप्रै छन्। एउटा वास्तविक सत्य प्रमाण मेरो उमेर ५५ वर्ष पुग्यो। म शिक्षक हु“ ।
तर मेरो बुवा साधारण लेखपढ गर्न मात्र जान्ने हुनुहुन्थ्यो। उहा“को शिक्षा राणाशासनकालमा रात्रिमा सबैबाट लुकेर चामल गुरुभेटी, सल्लाको झर्को लिएर भूमिगत शैलीमा कोही कसैले थाहा नपाउने गरी सा“झ गाईगोठ भैंसीगोठमा सुत्न गएको समयमा आमालाई बुवालाई अन्य परिवार श्रीमतीलाई समेत ढा“टेर सामान चोरेर गुरुस“ग फूलपाती खुट्टामा राखी ढोगेर प्राप्त गरेको ज्योतिषि मेलोको शिक्षा हासिल गरेको अवस्था हो। मेरी आमाले त हालसम्म कलम, कापी, किताव पढ्नु त परै जावस छुनसम्म पाउनु भएको छैन। छुनुको काम अर्थ पनि छैन। कोही कोही समाजका टाठाबाठा हुनेखाने धनाढ्य सुखी समृद्धशालीहरुले मात्र घरमा शिक्षक राखेर घर बाहिर निस्केर खर्चपानीको जोहो मिलाएर सरकारी शासक प्रशासन पक्षले थाहा नपाउने गरी महिनौं वर्षौंसम्म गृहस्थ त्यागेर मात्र शिक्षा हासिल गरेका थुप्रै प्रमाण छन्।

प्रायःजसो बुढा पुरानाको शैक्षिक अवस्था साधारण अक्षर स्वयं आफैले बुझ्न चिन्न लेख्न पनि कठिनपर्ने लायकको देखिन्छ। त्यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपालको सबैले लेख्ने पढ्ने, स्वतन्त्र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार प्राप्तवाला शैक्षिक अवस्थाको उमेर भर्खरै ६०÷७० वर्ष भन्दा बढी देखिदैन। त्यसैमा पनि महिलाहरुले लेख्न पढ्न पाउनेको अवस्था ३५÷४० वर्ष भन्दा बढी छैन। विश्वको शैक्षिक अवस्थास“ग तुलना गर्न लायकको शिक्षा हामी नेपालीले पाउन सकिनौं। त्यसैमा पनि १०७ वर्षको राणाकालीन अवस्थाले पनि पूरै अन्धकारमा राख्ने क्रुर व्यवहार राणाहरुले गरे। त्यसपछि २००७ देखि केही विद्यालयहरु खुले । तर शिक्षा मानवको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्न सकेन। महिलाहरुको लागि त कागलाई बेल पाके सरह बन्यो।

वि.सं. २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको नेपाली राजनीतिभित्रको किचलोले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई नै प्रभावित पा¥यो। त्यसपछि पञ्चायती निरंकुश शासन भने पनि शिक्षा क्षेत्रले जति विस्तार पायो यो ३० वर्षे समयले केही मौका पायो। प्रशस्त स्कूलहरु खुले। एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने प्राथमिकताभित्र गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य भन्ने ऐन कानुन निर्माण भए। धनी गरिवका सन्तान एकै ठाउ“ बसेर पढ्न पाउने वातावरण बन्यो। जब बहुदलीय व्यवस्थाको लागि जनताले अधिकार खोज्दै निरंकुश शासनको विरुद्धमा संघर्ष आन्दोलन हुन थाले क्रमशः शिक्षा क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, सत्याग्रहजस्ता कार्यक्रमले प्रभावित बनाउ“दै जान थाल्यो, त्यसपछि २०४६ आयो । तब विद्यालयहरु च्याउ उम्रे जस्ता टोल–टोल गाउ“ वस्ती छोटो दूरीमा नियमावलीविपरीत खुल्न थाले। निजी विद्यालयको विगविगी तीब्र गतिले बढ्न थाल्यो। जसको परिणाम शिक्षा क्षेत्र के कस्तो बन्यो ?

विभेदीकरण, वबर्गीय शिक्षा, धनी हुनेखानेले राज्यको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिने, व्यापारी, जागिरे र लाहुरेहरुको विद्यालय सरकारी हुनै सकेन। निजी स्कूल धनीहरुका सरकारी गरिवहरुको बन्ने अवस्था सिर्जना भयो। राजनीति गर्ने, धनराशीको ब्रम्हलुट र शैक्षिक माफियाको दुहुना गाई सरकारी स्कूल बन्यो। चोर्ता सर्टिफिकेट, नक्कली प्रमाणपत्र, ठूलाठालुका छोरीबुहारी भुल्ने, कमाउने थलोको रुपमा सरकारी स्कूल बने। एउटा शिक्षक आफन्तलाई जागिर खुवाउनका लागि डा“डाका“डाहरुमा स्कूल स्थापना गर्ने विव्यस अध्यक्ष बन्न लाखौं खर्च गर्ने, प्रअ आफ्नो अनुकूलको बनाउन ठूला ठूला षड्यन्त्र, चलखेल गर्ने थलोको रुपमा सरकारी स्कूल बने।

वर्षभरीमा राम्रोस‘“ग छ महिना पढाइ हुन सकेन। शिक्षक राजनीतिको झोलाबाट नियुक्ति भएको कारण नियुक्ति दिलाउनेको भक्त बनी राजनीति गर्ने आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री, सभासद बनाएर एउटा प्रावि अस्थायी राहत विद्यालय कर्मचारीले जिशिअ विप्र प्रशासन चलाउने अवस्था बन्न थाल्यो।

एसएलसी जस्ता परीक्षा नामको मात्र, शिक्षक छनोटको कागजी प्रक्रिया मात्र झनै खुल्ला विद्यालयको अवधारणा ल्याएपछि निरन्तर मूल्यांकनको नामको अवधारणा ल्याएपछि पुरानो ३, ५ कक्षा पढेकाहरु ८ मा बस्ने १, २ वर्षपछि एसएलसीमा चिटिङ सिटिङ गर्ने, अस्तव्यस्त पार्नेका मिटिङ, सहयोग पु¥याउनेलाई इटिङको व्यवस्था हुन थालेपछि त ३ कक्षा ५ कक्षा साक्षर कक्षा लिएकाहरु छ्याप छ्याप्ती रातारात लाखौं लाखौंको चलखेलबाट विद्यालयहरुमा प्रवेश पाउनेको लर्को लाग्न थाल्यो। विद्यालयमा प्रअदेखि पियनसम्मका विव्यसमा नामको नाताको मात्र अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलेको मात्र विद्यार्थी गरिव लम्पट सर्वहारा दुःखी बाहेकका छोराछोरी सबै निजी महंगा–महंगा सुविधायुक्त स्कूलमा गएपछि सामुदायिक स्कूल कस्ता बन्ने ? के बन्ने ?

वर्षौं वर्ष योजना निर्माणमा भत्तै भत्तामा राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा हु“दै गए। सुधारका नारा मात्र, आफ्नो शासन सत्ता टिकाउने मात्र, विद्यालयहरुमा विकृति मुलक राजनीतिमय हुन थाल्यो। आजसम्मको शिक्षा शैक्षिक मापनको आधार जसले बढी लेख्न पढ्न सक्यो त्यही मात्र अव्वल दर्जामा देखिने मापन हुने कमाइ खानेको विज्ञापन हुने विकराल रुप देखिन थाल्यो। सम्बन्धित सरोकारवालाले शिक्षाभित्रको सरकारी सामुदायिक स्कूलको वास्तविक समस्या मसिनो गरी बुझ्ने प्रयास नै भएन। मात्र शिक्षक माथि दोष थुपार्ने, कस्ता शिक्षक नियुक्त भएको हो ? कस्ता वर्गका विद्यार्थी सरकारीमा पढ्छन् भन्ने ? एउटा मान्छेलाई कति वस्तुको आवश्यक पर्छ ? सरकारी विद्यालयमा सबै पक्षको सुविधा छ कि छैन ? सरकारी विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राको क्षमता, सीप, शारीरिक परिश्रम गर्न सक्ने नसक्ने जा“च कहिले भएकी भएनन् ? मात्र साक्षरता शिक्षाको मापन गरेर धेरै छिटो पढ्न लेख्न सक्नेलाई मात्र अव्वल दर्जाको मान्यता दिएर अन्य बच्चाप्रतिको सरकारी विद्यालयप्रति खेद, दुःख नैराष्यता रोस दोष प्रकट गर्ने कि विभिन्न रोग पत्ता लगाएर उपचार र सुधारका बाटो खोज्ने ? एउटा तुलना गरौं। निजी स्कूलमा पढ्नेहरुलाई कुनै वस्तुको कमी हु“दैन। खाना, पोशाक, चिसो, तातो, मस्ती, स्वतन्त्रता, लगानीको वातावरण, प्रेरणा हौसला फिडव्याक भ्रमण अवलोकन केमा कुन कुरामा उनीहरुलाई कमी हुन्छ ? विश्लेषण गर्नुस् सरकारी विद्यालयमा पढ्नेले के–के गर्नुपर्छ ? खाने लगाउने जुटाउनुपर्ने, अर्काको काम अर्मु पर्मु गर्नुपर्ने, ऋण व्यवहार सापटी घरगृहस्थ सबै गर्नुपर्ने, विमारी पर्दा औषधि उपचार नपाइने। झरी, बादल, जाडो, गर्मी मौसम अनुसारको सुत्ने खाने बस्नेको सधै पीडा हुने। कामै कामले पढ्ने फुर्सत नहुने। एउटा शिशुले अर्को शिशु हेरालु बन्नपर्ने। सडक धुलाम्य हिलाम्य, भा“चिएका डेस्क बेन्च, धुलाम्य कोठामा बस्नुपर्ने। एउटा शिक्षकले तीनवटा कक्षा हेर्नुपर्ने। पा.पु. ३ महिनापछि उस्तै परे बिना पा.पु. पढाउनुपर्ने, कितावै नदेखि परीक्षा दिनुपर्ने तमाम समस्याहरु पहिचान गर्ने कि ? अर्कैलाई दोषी देख्ने ?

सा“च्चिकै प्राविधिक व्यावहारिक सीप, इलममूलक शारीरिक परिश्रम गर्ने खाने गरेर देखाउने खाले शिक्षास“ग प्रतिस्पर्धा गराएर परीक्षण गरौं धेरै अव्वल प्रतिशत कसले ल्याउला ? शिक्षालाई विद्यालयहरु धेरै भए भनेर दुःख नमानौं मर्ज गर्दैमा संख्या घटाउ“दैमा राम्रो अव्वल शिक्षा बन्दैन। व्यवस्थापन पक्ष अव्वल बनाउनमा जोड गरौं। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्वतः मर्ज हुन्छन्। शिक्षा आयोग खोल्दै जाउ“ कमजोर स्वतः बाहिरिन्छन्। हुने खानेका जागिरेदारका सरकारको नूनपानी खानेका सबै सन्तान सरकारीमा पढाउने नियम बनाऔं ९० प्रतिशत समस्या स्वतः हल हुन्छन्। अब नैराष्यता चिन्ता होइन, सुधार एवं व्यवस्थापनमा जोड गरौं।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top