Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता लेऊ

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता लेऊ

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको छ। विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा सिंगो सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टिभि, रेडियो, अनलाइनलगायत आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन नै बनाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर सरकारले नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। समाचार लेखेकै कारण २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई तर्साउन खोजिएको छ। प्रेसमा आचारसंहिता पालना र स्वनियमन जरुरी छ । तर यो काम सरकारले गर्ने होइन, पत्रकार र सम्बद्ध संस्था स्वयंले गर्ने हो। लोकतन्त्रको रटान लगाएर नथाक्ने सरकारले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक छ।

भनिन्छ सत्ताको चरित्र निरंकुश नै हुन्छ। आफूविरुद्धका आलोचनाका स्वर सुन्ने र गल्ती, कमी, कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने सोच त्यस्ता निरंकुश शासकहरुमा हुँदैन। तर हामीले त कठिन संघर्ष गरेर निरंकुश राज्यव्यवस्थाका ठाउँमा लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापना गरेका हौं। लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि भएको पछिल्लो आन्दोलनको अगुवाइ त नेपाली प्रेसले नै गरेको थियो भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यतिबेला राजनीतिक दलका संघर्षका आवाजलाई उचाइमा पु¥याउने नेपाली प्रेस नै थियो। लोकतन्त्र स्थापनापश्चात तिनै राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सरकारमा पुगेका छन्। आन्दोलन गर्दा र संविधान बनाउँदासम्म स्वतन्त्र प्रेसका असली पक्षधर दाबी गर्ने नेताहरु सत्तामा छन्। दुःखको कुरा, सत्तामा पुगेपछि उनीहरुले आफूलाई जनप्रतिनिधि होइन शासक नै ठान्न थालेका छन्। यी शासकहरु पनि आफूबिरुद्ध आलोचनाका आवाज सुन्ने होइन, आवाज बाहिर ल्याउने माध्यम नियन्त्रित गर्न खोज्दैछन्। संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले यस्तै छनक दिएको छ भन्न सकिन्छ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने नै हो। संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरीत ल्याइएको यो विधेयक सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। नेताहरु आफैले बनाएको संविधानका विरुद्ध जाने दुस्साहस गर्नुहुँदैन। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको अवस्थामा सरकार स्वयं प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने यो कदम सरासर असंवैधानिक हो भनेर बोल्न कोही डराउनुपर्दैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुञ्जेल पत्रकार महासंघले निरन्तर खबरदारी गरोस्। सबैले याद गरौं, संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्नका लागि यही राजनीतिक नेतृत्वसँग आन्दोलन गर्नु परेको थियो। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा उतिबेला पनि राजनीतिक नेतृत्व इमानदार थिएन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदा एकअर्काप्रति आरोप, प्रत्यारोप लगाउने र आफू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती भएको दाबी गर्ने कुरा सिर्फ राजनीतिक दाउपेच मात्र हुन्। प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने संवैधानिक, कानुनी प्रावधान विरुद्ध विगतमा जस्तै अहिले पनि सञ्चार जगत एकढिक्का हुनु आवश्यक छ। साथै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएका आन्दोलनलाई हरेक सचेत नागरिकले पनि साथ दिनु उत्तिकै जरुरी छ। किनभने प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा पत्रकारको मात्रै चासो र सरोकारको विषय होइन। नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन। गलत कामको सबैले खुलेर विरोध गरौं।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top