Free songs
Home / विचार / दाङको ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बहस

दाङको ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बहस

चम्फासिंह झण्डारी

भूमिका ः
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गलाई संगठित गर्दै उनीहरुको जीवन सहज बनाउनका लागि राज्यका नीति कानुन, कार्यक्रम र बजेट निर्माण तदनुरुप बनाइ समृद्धि स्थापना गर्ने र सबैखालका विभेदहरुको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको थियो। आजको दिनमा नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई बहुमतसहितको संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित नेता कार्यकर्ताहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

तीनै तहको सरकारले काम सञ्चालन गरेको दुई वर्ष पुरा हुन थालेको छ। नेपाल कम्युष्टि पार्टी एकीकरणको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा संघीय सरकारको दोस्रो वर्षको नीति कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा छलफल शुरु भएको छ। नेपाल सरकारको बजेटले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा कति सार्थकता पाउला त्यसका लागि केही समय कुर्नैपर्छ।

गैरसरकारी क्षेत्रवाट स्थानीय सरकारहरुको संलग्नतामा ग्रामीण क्षेत्रमा गएर विकास बहस गर्ने कामको एघारौ श्रृंखला यस पटक दाङ जिल्लाको दक्षिण देउखुरी क्षेत्रको गढवा गाउ“पालिकामा तीन दिन आयोजना गरियो। यसले त्यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुलाई मसिनो गरी छलफलमा ल्याउने र त्यहा“को जनजीवन अध्ययन गर्न, बुझ्नका लागि योगदान गरेको छ। यसको नेतृत्व यसपटक दक्षिण देउखुरी अधिकार मञ्च गढवा दाङले लियो र सहजीकरणको भूमिका सहकर्मी समाज सुर्खेतले निर्वाह ग¥यो भने स्थानीय सरकारका तर्पmवाट गढवा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव र राजपुर गाउ“पालिकाका उपाध्यक्ष धनपति यादवले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो।

पाउलो फ्रेयरेको दर्शनमा आधारित विकास मोडेल ः

ब्राजिलका शिक्षाविद् पाउलो फ्रेयरे ब्राजिलियन कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुन्। उनले मानिसहरुको जीवन सहज बनाउनका लागि कस्तो शिक्षा चाहिन्छ भन्ने बिचार अघि सारेर संसारमा त्यसको प्रयोग गर्नका लागि धेरै मेहनत गरे।

मानिसहरुलाई आलोचनात्मक चेतनाको विकास गर्नु नै शिक्षाको सार हो भन्नु भएको छ। अर्थात मानिसले विद्यमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा के ठीक ? के बेठीक, अरु किन धनी ? म किन गरिव ? अरु किन शक्तिशाली ?

म किन शक्तिहीन ? भन्ने कुरामा हरेक मानिसले आफूलाई विश्लेषण गर्ने, म को हुं ? मैले के गर्न सक्छु, के गर्न सक्दैन ? किन गर्न सक्छु ? किन गर्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण मार्पmत हरेक ब्यक्तिले आफनो शक्ति विश्लेषण गर्ने विश्लेषणात्मक शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नका लागि योगदान गर्नुभयो।
नेपालमा यसको प्रयोग ः

नेपालमा आलोचनात्मक चेतना विकास र विश्लेषणात्मक शिक्षा प्रणालीमा कहा“ कति काम भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन विश्लेषण हुन बा“की नै छ। तर गैरसरकारी क्षेत्रवाट नेपालको कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा दर्ता भइ सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. ५ मा बिगत दुई दशकदेखि सिमान्तीकृत समुदायमा सशक्तिकरण र सामाजिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको सहकर्मी समाजले नेपालका सातवटै प्रदेशमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको क्षमता विकासमा योगदान गर्दै आएको छ।

सिमान्तीकृत समुदायका पक्षमा काम गर्नका लागि, विकासलाई समुदायमा आधारित र दिगो बनाउनका लागि विभिन्न स्थानीय सरकारहरुको क्षमता विकासका लागि तीन दिने जनकेन्द्रित विकास अवधारणा कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यो कामले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय ज्ञान, सीप क्षमता र स्रोतको पहिचान, परिचालन, उपयोग र संरक्षणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।

विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विकास अरुको भरमा बाह्य पक्षको भर परेर मात्र सम्भव छैन। दिगो विकासका लागि समुदाय स्वयं क्रियाशील हुन आवश्यक छ। समस्या भोगिरहेको समुदायको चासो, क्रियाशीलता र अर्थपूर्ण सहभागिता नै विकासको पहिलो शर्त हो। विकासका लागि समुदाय आफै क्रियाशील हुन जरुरी छ। अरुको भरमा भएको विकास दिगो हुन सक्दैन। जबसम्म सिमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएको समस्यालाई पहिचान गरेर हाम्रो समस्या हो भनेर अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैन र योजना निर्माणमा सहभागिता जनाउन सक्दैन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी समुदायमा आधारित कार्यसंजाल संस्थाहरुले विकासका लागि योजना निर्माण गर्दा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समस्या भोगिरहेको समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिदै आएका छौं।

सिमान्तीकृत तथा छेउ पारिएका, गरिव भनिएका समुदायका मानिसहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गरी उनीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा विकास अभियानमा सहभागी गराउन, उनीहरुस“ग रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आफ्नो समस्याको पहिचान, विश्लेषण, समाधानका विकल्पहरुको खोजी, कार्ययोजना निर्माण र त्यसको सामूहिक रुपमा कार्यान्वयन गरी ‘आफ्नो विकास आफै’ गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने यसको कार्यप्रक्रिया रहेको छ।

तीन तहको संगठनात्मक संरचना
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था र राजनीतिक पहु“चका आधारमा सीमान्तीकरण वा शक्तिकरणको पहिचान गरी सीमान्तीकरणमा रहेका मानिस समुदायलाई सुन्ने, अन्तरक्रियाहरु गर्ने, उनीहरुको चासो र चिन्ताका सवालहरु प्हिचान गर्ने, उनीहरुका साझा चासो र चिन्ताका सवालहरुलाई संकेतका माध्यमहरुवाट उनीहरु समक्ष प्रस्तुत गरी त्यसमा विश्लेषण गराउने, समस्याको पहिचान, विश्लेषण, कारण, असर विश्लेषण गराउ“दै अन्त्यमा आफैले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने कार्य सामुदायिक समूहहरुबाट भइरहेको छ।

एउटा वडामा रहेका त्यस्ता सामुदायिक समूहहरुलाई समय समयमा स“गै राखेर अन्तरक्रिया गराउने, सिकाइ आदानप्रदान गराउने र पछि त्यस्ता सामुदायिक समूहहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी मूल समिति वा वडा समन्वय समिति गठन गरी सञ्जालीकरण गरिन्छ। त्यस्ता मूल समिति वा वडा समन्वय समितिहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरुको निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक समूहहरु, मूल समितिहरु र समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्था गरी तीन तहको संगठनात्मक संरचना र एउटा कार्यसञ्जाल संस्थाभित्र पा“च सय देखि तीन हजार पा“च सयसम्म सदस्यका रुपमा रहेका छन्। अहिले नेपालमा संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारहरुको अभ्यास चलिरहेको छ भने समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरुले विगत दुई दशकदेखि यस्तो तीन तहको संगठनात्मक संरचना बनाएर अभ्यास गरिरहेको छन्।

हामी सबै गर्न सक्छौं अभियान

हामी गर्न सक्छांै भन्ने मान्यता र विश्वासका साथ समुदायमा विभिन्न कारणले अपहेलित, अपमानित जीवन बा“चिरहेका नागरिकहरुलाई उनीहरुको अधिकार र कर्तब्यको बारेमा छलफल विश्लेषण गर्दै सशक्त बनाउने र राज्यका हरेक निकायहरुमा सहभागिता खोज्ने, राज्यका नीति कार्यक्रम र सेवा सुविधाहरुमाथिको पहु“च बढाउने, स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित विकास अभियानलाई सामूहिक र संगठितरुपमा अघि बढाउने अभियान समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरुले विगत दुई दशकदेखि सामुदायिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्था भनेको आममानिसहरुले देखेको जस्तो अरुको लागि सेवा गर्ने गैरसरकारी संस्था जस्तो संस्था होइन। समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थामा हक अधिकारबाट बञ्चित धेरै मानिसहरुको सहभागिता हुन्छ। टोलस्तरमा सामुदायिक समूह, वडास्तरमा सामुदायिक मूलसमिति र मूलसमितिहरुको सहभागितामा समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्था निर्माण हुने संस्थागत संरचना छ। जसले आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभव र स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी आफ्नो र आफ्नो समुदायको विकासका लागि क्रियाशील हुन्छन्।

स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोतको अधिकतम परिचालन र अर्थपूर्ण सहभागिताले नै विकास अभियानलाई दिगो र मानव उपयोगी बनाउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ स्वयंसेवीरुपमा समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरुको नेतृत्वले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा आधारित विधि र पद्धतिलाई स्थापित गर्दै आएका छन्।
सामाजिक न्याय, कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, विभेदरहित व्यवहार, सामुदायिक शान्ति र सद्भावपूर्ण वातावरण समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरुको साझा मान्यता हो। फलस्वरुप आज समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरु संगठित, मर्यादित र सुशासित जनसंगठनको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय सरकारको भरपर्दो विकास साझेदारका रुपमा समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरु स्थापित गराउने प्रयत्न जारी छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बहस

गरिव, सीमान्तीकृत र छेउ पारिएका समुदायमा नै विकास बहसहरु सञ्चालन हु“दै आएका छन्। सामुदायिक समूहका सदस्यहरुले प्रत्येक सदस्यको घरवाट मुठ्ठीदानका रुपमा खाद्यान्न र तरकारीहरु संकलन गरी देशका विभिन्न क्षेत्रबाट समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाबाट विकास बहसमा सहभागी हुन आउने पाहुनाहरुलाई होम स्टेको ब्यवस्थापन गर्दै ग्रामीण वस्तीमा नै बसेर बहस गर्ने अभियानको दाङको गढवा यसपटक एघारौ श्रृंखला थियो। गढवा गाउ“पालिकाको गढवास्थित राम माविको आ“गनमा भएको उद्घाटन सत्रमा स्थानीय दक्षिण देउखुरी अधिकार मञ्चस“ग आबद्ध सामुदायिक समूहहरु, मूल समितिहरुका सिमान्तीकृत समुदायका सदस्यहरु सहभागी थिए। गढवा गाउ“पालिका वडा नं. ३ गोवरडिहाको वडा कार्यालयको तालिम कक्षमा दुई दिन बन्द सत्र सम्पन्न भयो र सामुदायिक संस्था विकास केन्द्र नेपालको अध्यक्षमा रामबहादुर पुन र महासचिवमा सन्तोषकुमार यादव रहनुभएको सात सदस्यीय कार्य समिति चयन र २० बु“दे गढवा घोषणपत्र जारी गर्दै विकास बहस सम्पन्न भयो।

गढवा घोषणापत्र र सरकारको ध्यानाकर्षण

दक्षिण दाङको दक्षिण देउखुरी क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्नका लागि कालाकाटे राजपुर नेपालगञ्ज सडकलाई संघीय तथा प्रदेशको योजनामा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन, गढवा तथा राजपुर गाउ“पालिकाको नेपाल–भारतका विभिन्न नाका क्षेत्रमा असहज जीवन बिताइरहनुभएका नागरिकहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्नका लागि कोइलावास हु“दै नेपाली भूभाग भएर राजपुर गाउ“पालिकाको अन्तिम नाका जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउन, दक्षिण देउखुरी क्षेत्रका ऐतिहासिक क्षेत्रको रुपमा रहेको कोइलावास क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नेपाल, भारत र चीन जोड्ने बाटोको रुपमा अघि बढिरहेको कोइलावास, गढवा, लमही होलेरी हु“दै चीन जोड्ने नेपाली कारिडोरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारस“ग जोडदार माग घोषणापत्रमा गरेको छ।

घोषणापत्रमा बड्कापथ सिंचाई योजनालाई विस्तार गरी राजपुर गाउ“पालिकासम्म अघि बढाउन, यस क्षेत्रको उत्पादनशील जमिन, घरवास तथा खाद्यान्न बालीको नोक्सानी ब्यहोर्दै आएको राप्ती नदी कटान, पटान तथा बाढीलाई दीर्घकालीन रुसमा समाधानका लागि ब्यवस्थित तटबन्धको कार्य तत्काल अघि बढाउन, यस क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई आयआर्जन गरी आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई योगदान दिन स्थानीय रोजगारी सिजर्ना गर्न र स्थानीय स्रोतसाधनहरुको समुचित प्रयोग गर्नका लागि यस क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगहरुको स्थापना शीघ्ररुपमा अघि बढाउन, गढवा गाउ“पालिकाको वडा नं. ३ गोवरडिहामा रहनुभएका अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा रहेको थारु, कुमाल समुदायको उचित बसोवासका लागि उनीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र उनीहरुको माटोका भाडाहरु बनाउने पेशाको संरक्षण गर्दै आवश्यक बजारीकरणको ब्यवस्था मिलाउन, गढवा गाउ“पालिका वडा नं. ३ दाङमा रहेका ऐतिहासिक सिद्धनाथ बाघनाथ जंगलकुटी मन्दिर र ५५ झ्याले दरवारलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि तीनै तहका सरकारस“ग माग गरेको छ।

बा“के जिल्लाको बघौडा क्षेत्रका दुईवटा गाउ“पालिकाहरु डुडुवा र नरैनापुर गाउ“पालिकाको क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारत सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बा“ध र कलकलवा एफलक्स बण्डका कारण वर्षेनि त्यस क्षेत्रको उत्पादनशील जग्गा, खाद्यान्न बाली तथा आवास क्षेत्र डुवान, कटान र पटानले ठूलो जनधनको क्षति हु“दै आएकोले तत्काल राप्ती नदीमा ब्यवस्थित तटबन्ध निर्माण र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न बा“के, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्र ब्यवस्थित गर्नका लागि छिमेकी मुलुकस“ग कूटनीतिक सम्वादमार्पmत त्यहा“को जनजीवनलाई सहज बनाउन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीब्र बनाउ“दै सन्तुलित र दिगो विकास अभियानलाई अघि बढाउन संघीय बजेटमा प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेटको ब्यवस्था गर्न कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुर र भीमदत्त नगरपालिक क्षेत्रमा महाकाली नदी, बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउ“पालिका क्षेत्रमा कर्णाली नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि ब्यवस्थित तटबन्ध निर्माणका लागि विशेष पहल गन, बर्दियाकै बार बर्दिया नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा बबई नदीमा आउने बाढीवाट बचाउन ब्यवस्थित तटबन्धको ब्यवस्था गर्न र कञ्चनपुरमा रहेको आरक्ष विस्तार समस्या पीडित परिवारको उचित बसोवासको ब्यवस्था गर्न सम्वन्धित प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारस“ग जोडदार माग गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश

तथा प्रदेश नं. ५ मा रहेका अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख रहेका राजी, सोनाहा, चिडीमार, वादी, कुशबधिया, मगन्ता, मुस्लिम तथा शिख, थारु कुमाल समुदायलगायतको पहिचान, सूचीकरण, सामाजिक सुरक्षा, उचित बसोवास, शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै समुदायमा आधारित कार्यसञ्जाल संस्थाहरुको निर्माण तथा विभिन्न कार्यसञ्जाल संस्थाहरुको महासंघको अवधारणाको विकासको संरक्षक, सामाजिक अभियन्ता तथा सहकर्मी समाजका कार्यकारी निर्देशक स्वर्गीय नारदप्रसाद शर्माको योगदानको स्मरण र उच्च सम्मान गर्दै उहा“प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली ब्यक्त गरेको छ।

नेपालको कृषि प्रणालीमा रासायनिक मलखाद र अत्यधिक विषादीको प्रयोग बढिरहेको र त्यसबाट जमिनको उर्वराशक्तिमा ह्रास हु“दै आएको र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सन्दर्भमा अर्गानिक खेतीतर्पm विशेष नीति र अभियानहरु सञ्चालन गर्न, नेपालका प्रायः सबै क्षेत्रमा युवा लागूपदार्थ दुब्र्यसनीको संख्या बढिरहेको र भावी पुस्ता कुलतमा फस्दै गएको डरलाग्दो स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गर्दै यसको रोकथामका लागि तत्काल अभियान सञ्चालन गर्न, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा विकट क्षेत्रका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षा लिने अवसर नपाएकोले नेपाल सरकारले त्यस्तो समुदायको पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, तीनै तहका सरकारहरुस“ग जोडदार माग गरेको छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top