Free songs
Home / विचार / राष्ट्रियता र नागरिकतामा राजनीति

राष्ट्रियता र नागरिकतामा राजनीति

शशिधर भण्डारी

एक सय पचास करोड जनसंख्या भएको उत्तरको उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र चीन, एक सय तीस करोड जनसंख्या भएको दक्षिणतिरको उदीयमान महाशक्तिको होडमा रहेको भारतको बीचमा अवस्थित सानो विकासोन्मुख हिमाली मुलुक हो नेपाल। सन् १६०२ मा व्यापारिक कोठी खोल्ने निह“ुले भारत पसेको अंग्रेजी साम्राज्यवादले भारतमा आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक साम्राज्य कायम गर्दै  अगाडि बढ्यो। यस सिलसिलामा भुरे टाकुरे राज्यमा विभाजित नेपालललाई अंग्रेजहरुले गर्मीमा चिसो हावापानी खाने शितल छहारीका रुपमा नेपालमा आ“खा गाड्न थालेका थिए। यही परिवेशमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण अभियान अगाडि बढ्यो। वि.सं १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडांै  उपत्यकामाथि विजय प्राप्त गरेपछि उनले गोरखाबाट राजधानी काठमाडौ ं सारे। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रतापसिंह शाह राजा भए। प्रतापसिंह शाहको अल्पआयुमै  मृत्यु भयो। नाबालक युवराज रणबहादुर शाह राजा भए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा अगाडि बढेको एकीकरणलाई रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको नेतृत्वमा अगाडि बढाइयो। तदनुरुप नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी पश्चिममा का“गडा तथा दक्षिणतिर युपी र बिहारको विशाल भूभागमा समेत बृहत्तर नेपालको विस्तार भएको थियो। त्यति बेला भारतमा अंग्रेजहरुले आफ्नो साम्राज्य कायम गरेर इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको स्थापना गरेका थिए। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र अंग्रेजका बीचमा घमासान युद्ध भएको थियो। त्यसअघि पनि नेपाल र अंग्रेजका बीचमा युद्ध नभएका त होइनन्। तर सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धले निर्णायक मोड लियो। १८१६ मा नेपाल र भारतका बीचमा भारतको सुगौ लीमा एउटा सन्धि भयो। सो सन्धिको प्रावधानअनुरुप नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मात्र सीमित रहन गयो। नेपाल नौ  महिनासम्म त तराईविहीन भएको थियो। नौ  महिनापछि नेपालले पूर्वी तराईका केही भाग पाएको थियो। सन् १८६० सम्म बा“के बर्दिया, कै लाली र कञ्चनपुरका नेपाली भूभाग इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारकै  अधिनमा थिए। सन १८६० मा भारतको सै निक विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकारलाई सहयोग गरेको कारण नेपालले बा“के, बर्दिया, कै लाली र कञ्चनपुर जिल्ला नेपालले फिर्ता पाएको थियो।

सन् १८१६ को सुगौ ली सन्धि नेपालको हारका रुपमा भएको थियो। सो सन्धिमा कायम राखिएका अनुबन्धहरुले नेपाललाई अर्धउपनिवेसिक अवस्थामा जकडाएर राखे। नेपाल नामको मात्र स्वतन्त्र मुलुक जस्तै  भयो। नेपालले सुगौ ली सन्धिपछि प्रथम पल्ट पहिलो मुलुकका रुपमा बेलायतस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो। नेपालको अंग्रेजस“ग अत्यधिक निर्भरता कायम रहेको कारणले सुगौ ली सन्धिपश्चात एकसय एकतीस वर्ष लामो कालखण्ड पूरा गर्दा समेत अंग्रेज वा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबाहेक अन्य मुलुकस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुन सकेन। २५ अप्रेल १९४७ मा आएर मात्र नेपालले अमेरिकासित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। सन् १९५५ मा चीनस“ग र १९६० मा मात्र पाकिस्तानसित नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो। सन् १९५० मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि १९५० मै  नेपाल र स्वतन्त्र भारतका बीचमा भएको एउटा सन्धिमार्फत नेपाल पुनः स्वतन्त्र भारतको अर्धऔ पनिवेसिक अनुबन्धहरुमा बा“धिनपुग्यो। यसरी विशेषतः सन् १८१६ को सुगौ ली सन्धिपश्चात नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौ मिकता, भू–अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न लगातार एउटा तनावको विषय बन्दै  आएको छ। सन् १९५० पछाडि नेपाल आधुनिकतामा प्रवेश त ग¥यो तर नेपाल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सास्ंकृतिक र भौ गोलिक सबै  हिसाबले भारत निर्भर हु“दै  गयो। नेपाल र भारतकाबीचमा भौ गोलिक मात्र होइन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समानताका गहन मूल्य मान्यताहरु छन्। तर दुःखको कुरा, एकातिर भारत नेपालको असल छिमेकी देश बन्न सकेन। ठूलो छिमेकी देश मात्र बन्यो। अर्काेतिर नेपालको राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने हिजोका राजादेखि आजका गणतन्त्र नेपालका नेताहरु समेत भारतका अगाडि लगातार मानसिक गुलामको शिकार हु“दै  आए। छिमेकी भारतसितको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक आयामका प्रश्नमा आवश्यक कला र चातुर्यता प्रदान गर्न सकेनन्। राष्ट्रको गरिमा भन्दा आफ्नो वंश र परिवारको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर शासकहरु अगाडि बढ्दै  जा“दा देश झन पछि झन परनिर्भरताको दिशातिर उन्मुख हु“दै  गयो। नेपाल भारतका बीचमा थप राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौ ताहरु हु“दै  गए। तसर्थ आज राष्ट्रिय सार्वभौ मिकता र अखण्डताको रक्षा विभिन्न कोणबाट थप तनावपूर्ण हु“दै  गएको देखिन्छ।

आजको भारत पनि नेपालको प्रश्नमा नेहरु तथा बल्लव भाइ पटेल डक्ट्रिन अनुरुप सञ्चालित भएको देखिन्छ। यो डक्ट्रिन भनेको नेपाललाई संभव भएमा सिक्कीमीकरण गर्ने, त्यो सम्भव नभए भुटानीकरण गर्ने र त्यो पनि संभव नभए फिजिकरण गर्ने हो। सन् १९७१ सम्म सिक्कीम एउटा स्वतन्त्र हिमाली राज्य थियो। भारतले सिक्किमको राजनीतिमा हात हालेर आफ्ना दलालहरु खडा ग¥यो। १९७१ को विधानसभामा भारतीय एजेण्टहरुको भारी बहुमत भयो। ३२ जनाको विधानसभामा ३१ जनाले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने पक्षमा मतदान गरे। त्यसको नेतृत्व लेण्डुप दोर्जेले गरेका थिए। यसरी रातारातसिक्कीम भन्ने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भारतको एउटा प्रान्तमा परिणत भयो। सिक्किमको राष्ट्रिय झण्डा मिल्काएर सिक्किमका डा“डाका“डाहरुमा भारतको तिरंगा झण्डा फहराइयो। बाहिरबाट हेर्दा भुटान स्वतन्त्र राजतन्त्रात्मक मुलुक जस्तो देखिन्छ। तर भुटान भारतको छत्रछाया“मा रहेको देश हो। भुटान कूटनीति र परराष्ट्र मामिलामा समेत स्वतन्त्र छै न। भारतको पदाचिन्हमा हिड्नुपर्छ। जलस्रोतलगाएत भुटानका विभिन्न स्रोत साधनमा विभिन्न सन्धि सम्झौ तामार्फत भारतले आफ्नो हकदावी कायम गरेको छ। भारतको गृह प्रशासन तथा बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा समेत भारतको हातमा छ। अहिलेसम्म छिमेकी चीनस“ग भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध समेत स्थापना हुन सकेको छै न। फिजीमा व्यापार, साना उद्योग तथा विभिन्न कारणले भारतीयहरुको संख्या बढ्दै  गएको थियो। सन् १९७७ मा फिजीमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने ऐन पारित भयो। ऐन पारित हुनुमा यहा“को राजनीतिमा भारतीय पुठ थियो। भटाभट फिजीमा जन्मका आधारमा लाखौ ं इण्डियनहरुले फिजीको नागरिकता लिए। बीस वर्षपछि सन् १९९७ मा फिजीमा रै थाने फिजीसियनहरु अल्पमतमा पर्न गए। सन १९९७ को निर्वाचनमा भारतीयमूलका फिजीमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका महेन्द्र चौ धरी निर्वाचनमार्फत फिजीका प्रधानमन्त्री बन्नपुगे।

नेपालको राष्ट्रियता र नागरिकता प्राप्तिको विषय गत इतिहास हेर्दा भारतले नेपाललाई सिक्किमीकरण, भुटानीकरण र फिजीकरण जे सम्भव हुन्छ त्यही गर्ने रणनीति अन्तरगत पाइला अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। यतिबेला ऐन बनाएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जन्मका आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसका पछाडि नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीतिक उद्देश्यले काम गरेको छ। सिंहदरबार बाहिर बस्दा ठूलो देशभक्त बन्ने तर सिंहदरबारभित्र पसेपछि लुलो हुने नेपालको शासकवर्ग यस्ता प्रश्नहरुमा लगातार उदार हु“दै  आएको इतिहास छ।

नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा र नागरिकता वितरण प्रणालीमा राजनीति गर्ने गलत संस्कारले मुलुकको अस्मितामा काफी समस्या पै दा गराएको छ। अहिले सरकारले नीति बनाए अनुरुप नेपालको नागरिकता वितरण गर्दै  जाने हो भने नेपाल केही वर्षमै  फिजीकरण हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदै न। तराईमा बसोबास गर्ने रै थाने नेपालीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कुनै  हालतमा छुट्न हु“दै न। तर नेपालले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनु हु“दै न। एक सय तीस करोड जनसंख्या भएको र आठ नौ  करोड त जोगी मात्र भएको, दक्षिणतिर खुला सिमाना भएको भारतका अगाडि पौ ने तिन करोड मात्र जनसंख्या भएको नेपालले नागरिकता वितरणमा गम्भीर र कडा नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ। अन्यथा भारतका नागरिक मात्र होइन केही करोड मगन्ते र जोगीहरु मात्र नेपाल आउँदा पनि रै थाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने खतरा छ। सुगौ ली सन्धियताको समग्र इतिहासमा नेपालको राष्ट्रियता विभिन्न कोणबाट संकटमा पर्ने तर देशभक्तहरुले संघर्ष गर्ने गरेर नेपाल यहॉ“सम्म आइपुगेको छ। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको आयाम पनि फराकिलो बन्दै  गएको छ। आज एकसय पै सठ्ठी देशस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार भइसकेको यो देशको स्वाभिमानपूर्ण अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत भइरहन पर्नु आफै मा सानो बिडम्बना होइन। त्यसो त वि.सं २०३१ मा बेलायतको सहयोगमा निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (नारायणगढ बुटवल खण्ड) को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभावको अध्ययन गर्न आएका इष्ट इङिलया विश्वविद्यालयका तीन जना वामपंथी प्राध्यापकहरु ब्लेनस्की, क्यामरा, सर्डेन मिलेर एउटा पुस्तक लेखेका थिए। त्यसको नाम नै  ‘नेपाल इन क्राइसिस’ थियो। यो क्राइसिसबाट हामी नेपाली कहिले मुक्त हुने हो ? थाहा छै न।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top