Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन

स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन

युगबोध समाचारदाता

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिस्तरको बैठकले कानुनअनुसार स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएकाले स्थायी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी गराउनुभयो।

कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले केही स्थानीय तहले विज्ञापन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहबाट रिक्त पदका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नभएकाले स्थानीय तहले स्थायी पदपूर्तिका लागि सूचना÷विज्ञापन गरेको भए सो समेत बदर गर्ने निर्णय गरेको उहा“ले जानकारी गराउनुभयो।

बैठकले चा“डै नै स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको उहा“ले बताउनुभयो। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ८६ को उपदफा ३ अनुसार स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनोट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ को दफा १२ मा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दासमेत त्यस्तो दरबन्दीको पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ र सोहीअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर ती प्रावधानविपरीत केही स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेकाले भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यही वैशाख २० गतेसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन भनेको थियो। सोहीअनुसार चार सय ३३ स्थानीय तहले करिब १० हजारको रिक्त दरबन्दी बुझाएका छन्। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अझै पनि करिब १६ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग भएका छन्। मन्त्रालयले चा“डै नै स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी भर्नाका लागि स्थानीय तहबाट रिक्त पदको विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइ प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ।

अतिक्रमित जग्गाको खोजी शुरु
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन शुरु गरेको छ। ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब चार सय ८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो।

सार्वजनिक पर्ती, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलगायत विषयको अध्ययन थालिएको छ। सरकारी स्वामित्वको जग्गा कहिलेदेखि कसरी व्यक्तिका नाममा पर्न गएको हो, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटि खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो। अध्ययनका क्रममा पाइएका त्रुटिलाई बाहिर ल्याउदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाले अनुसन्धान केही दिनमा सकिएपछि सार्वजनिक गरिनेछ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top