Free songs
Home / सम्पादकीय / हरेक स्थानीय तहमा दमकल

हरेक स्थानीय तहमा दमकल

केही दिनअघि पूर्वी दाङको गढवा गाउपालिका वडा नं. ५ खज्रौटामा घरमा आगो लाग्यो। दश किलोमिटर टाढा रहेको लमही नगरपालिकाबाट दमकल बोलाइयो। दमकल पुग्दा धेरै क्षति भइसकेको थियो। त्यस्तै पश्चिम दाङको शान्तिनगर–४ जुम्लेकुलामा पनि यस्तै घटना भयो। आगो लागेको दुई घण्टापछि ३८ किलोमिटर टाढा घोराही र १५ किलोमिटर टाढा तुलसीपुरबाट दमकल पुगेपछि अन्य घरहरु त क्षति हुनबाट जोगिए तर आगो लागिसकेको घर जोगाउन सकिएन। दाङका पूर्व र पश्चिममा भएका यी दुई घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– सबै स्थानीय तहरुले बारुणयन्त्र (दमकल) को ब्यवस्था नगर्दा आगलागीबाट जनधनको क्षति भइरहेको छ। यी दुई घटनाबाट समग्र दाङ जिल्लाको अवस्था बुझ्न पनि सकिन्छ। दश स्थानीय तह भएका दाङमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगर तथा लमही नगरपालिकामा मात्रै दमकलको ब्यवस्था छ। बाँकी सात गाउँपालिकामा दमकल छैन। जसले गर्दा टाढाबाट दमकल लगेर आगो निभाउनुपर्ने बाध्यता छ, जो त्यति भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन।

दाङ मात्रै होइन, यो प्रदेशभरिकै अवस्था यस्तै छ। प्रदेश नम्बर ५ सबैभन्दा धेरै भौगोलिक विविधता भएको प्रदेश हो। हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला यहाँ पर्दछन्। तराईमा मात्रै ६ वटा जिल्ला रहेका छन्, जहाँ अत्यधिक गर्मी हुने र आगलागीका घटना पनि बढी हुने गर्दछन्। त्यसो त पहाडी क्षेत्रमा पनि आगलागीका घटना नहुने होइनन् तर तराईका जस्ता सघन वस्ती त्यहाँ हुँदैन। प्रदेशभरि एक सय नौ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये ८६ वटा पालिका दमकलविहीन छन्। स्थानीय तहको पुनर्संरचना र जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएसँगै धेरै पालिकाले नयाँ–नयाँ सिर्जनात्मक काम देखाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् तर जीवनसँग सम्बन्धित दमकल किन्ने कसैको कार्यसूचीमा परेन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नै सवारी साधन नहुने निकै कम छन्। पालिकास्तरमा गाडी र वडास्तरमा मोटरसाइकल किन्ने लहड नै चल्यो तर अत्यावश्यकीय दमकल, एम्बुलेन्स आदिमा जनप्रतिनिधिको ध्यान नजानु दुःखद छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा दमकल अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ। तर, कानुन आएको दुई वर्ष पुग्न थाल्दा पनि स्थानीय तहहरुको यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। स्थानीय तहहरु नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्दैछन्, अब यी एजेण्डामा राखिनुपर्छ। आगलागीका जोखिम वस्ती भएका पालिकाले दमकलको ब्यवस्था गरुन्। दुर्गम गाउँपालिकाले कम्तिमा पालिकाभित्रका नागरिकलाई सहज र सस्तोरुपमा अस्पताल पुग्ने गरी एम्बुलेन्स खरीद गरुन्। जनप्रतिनिधिले सुविधा लिनुभन्दा नागरिकलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ र उनीहरुको जीवन बचाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिऔं।

सकेसम्म त आगलागीका घटना हुनै नदिने हो तर लागिहालेको अवस्थामा तत्काल आगो निभाउने साधनको जरुरी पर्दछ। त्यस्तै पालिकाहरुले आगलागीपीडितका लागि आपतकालीन राहतको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि केही हजार नगद वा केही जिन्सी दिएर मात्रै पुग्दैन। कम्तिमा तीन महिना खान बस्न पुग्ने गरी जोहो गर्न आपतकालीन कोष बनाउनुपर्छ। सँगसँगै त्यस्ता पीडितका लागि जनता आवास कार्यक्रमजस्तै सरकारी अनुदानबाट घर बनाइदिने ब्यवस्था पनि गर्नुपर्छ किनकि आवासको हक संविधानको मौलिक हक हो। कसैले पनि चाहेर आफ्नो घरमा आगो लगाउँदैन। त्यसैले आगलागी भवितव्य घटना हो। यसका पीडितलाई थप पीडा नदिने गरी राहतका कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। नेपाल मौसम परिवर्तन भइरहने उष्ण मौसमी क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैले पनि यहाँ जोखिम न्यूनीकरणका लागि चेतना, जोखिम नियन्त्रणका जनशक्ति र साधन तथा पीडितलाई राहत पुनस्र्थापनाका लागि पूर्वतयारी निकै आवश्यक छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top