Free songs
Home / विचार / सहकारी समूह किसानको साधक कि बाधक ?

सहकारी समूह किसानको साधक कि बाधक ?

युवराज शर्मा

नेपालमा सहकारी समूहमार्फत किसानलाई कृषि व्यवसायमा सहयोग पु¥याई साधक बनाउने उद्देश्य सहयोगात्मक बन्ने आधार बनाइयो। त्यसमार्फत् अरबौं रकम बाडियो। खेतीपातीमा आत्मनिर्भर गर्ने किसानलाई त्यस्तो रकम राहतस्वरुप भएन। गाई, भैंसी, बाख्राका फार्म दर्ता गरेका व्यक्तिहरुलाई कागजी भरमा रकम बा“ड्ने काम भयो। भइरहेको पनि छ। यस्तो कार्यशैलीलाई कृषिमा हरितक्रान्ति भनियो। तर हरितक्रान्ति नभएर हरिपक्रान्ति भयो। टाठाबाठाहरु रमाउने वातावरण बनाइयो। त्यस्ता व्यक्तिहरुले भन्छन्– सरकारलाई ठगेका छैनौं। सरकारी नीति अनुुसार काम गरेको हो। कमिशन दिएकै हो। बा“डीचुडी खाने नीति पालन गरेको हो। पेशा गरेर रकम पाएका कागजहरु कमजोर छैनन्। कमजोर भएको सरकारी नीति हो भन्नेहरुको कमी छैन नेपालमा। त्यसैले होला भ्रष्टाचार गर्ने देशहरुमा नेपाललाई ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा देखाएको छ।

किसानको घरमा बास बस्दै आफ्नो जीउको संरक्षण गर्दै हिडेका दश वर्षे युद्धकर्मी कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा पुगे। किसानका घरमा बसेर भात खा“दा भन्थे– सत्तामा पुगेपछि किसानहरुको भलो गर्छौं। उनीहरुको जीवनस्तर माथि उच्चस्थानमा पु¥याइदिन्छौं। तर सहकारी समूहको माध्यमबाट किसानहरुलाई शोषण गरिएको छ। अघिका दिनहरुमा शोषक र सामन्तहरुले गाउ“का किसानहरुलाई एक सय रुपैया“को तमसुक गराएर दशहजार असुल्थे। एक सयका पछि शून्य थपेको किसानहरुलाई थाहा हु“दैनथ्यो। अहिले पनि सहकारीले व्याज र हरजाना भन्दै रकम असुल्छन्। बचत र ऋण सञ्चालन गर्छन्। बजार केन्द्रित बनेका छन्। हिजोका दिनहरुमा साहुहरुले घरमा तमसुक गराएर ऋण दिन्थे । आजका दिनहरुमा तिनै साहुहरुले सहकारीका नामबाट ऋण दिन्छन्। चर्को व्याज लिन्छन्। जब कि ऐन नियम हेर्दा लगानीको दश प्रतिशत व्याज लिन पाउने भनिएको छ। यस्तो वातावरण बन्नु किसानहरुका लागि समृद्धिको दिवा स्वप्ना हो। कृषिमा विकास भन्नु अर्थहीन हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सहकारी समूह किसानहरुका लागि साधक नभएर बाधक बनेका छन्। त्यसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शोषक र सामन्त हुन् भने कोषाध्यक्ष आर्थिक चलखेलका नायक हुन्। त्यस्तै कृषि विकास बैंक पनि किसानहरुको लागि र कृषि विकासका लागि साधक बन्दैन। यो व्यापारिक बैंक हो। किसानहरुलाई कृषि विकासका लागि सेवामूलक मानिन्न। यसको सहयोगबाट कुनै पनि किसानको भलो भएको छैन। व्यापारीहरुका लागि धेरै पृष्टपोषक र सहयोगी बन्यो। यस्तो वातावरणमा कृषि विकासको कल्पना गर्न सकिन्न। कृषिमा विकास आउन्न।

नेपालको उर्वर भूमि मासिदैछ। खेतीपाती गर्ने युवाहरु विदेशिदैछन्। साउदी अरव, ओमान, इराक, इरान जस्ता मरुभूमि भएका देशहरुमा पसिना र रगत बगाउन गइरहेका छन्। भारत, जापान, कोरियाजस्ता देशहरुमा खेतीपातीको काममा गएका छन्। ती देशहरुले नेपाली श्रमिकहरुबाट धेरै विकास गरेका छन्। घर फर्कदा त्यहा“ पुगेका युवाहरु कतिपय हवाईजहाज चढेर फर्कन्छन् भने कतिपय बन्द बाकसमा आउ“छन्। कतिपय युवाहरुले भीसा कमजोर भएकोले दलालद्वारा ठगिएर विदेशी कारागारमा नारकीय जीवन बिताएका छन्। घरमा खाद्य समस्या छ। जग्गाजमिन बा“झो छ। सरकारी उर्दी छ– जमिन बा“झो राख्नेलाई तीनलाख जरिवाना। घरमा बसेकी पत्नीको भनाइ सुनिन्छ– खानका लागि अनाज किन्ने पैसा छैन। जग्गाको कर तिरेको छैन। कसरी जरिवाना तिर्ने ? कृषि मन्त्रीलाई किसानको व्यथा र कथा कसले सुनाइदिने ? जति पनि कृषि मन्त्री बने किसानको हित हुने कार्य गरेका छैनन्।

किसानहरुको भलो हुने कार्य सम्पादन गर्न कृषि मन्त्रीले गोरुहरुको विमावापतको रकम, हलोजुवाका लागि काठ खरिद गर्नुपर्ने रकम, मलविउ किटनाशक औषधिहरु खरिद गर्दा लाग्ने रकम अनुदानमा दिनुपर्छ। खेतीपाती गर्ने किसानको लगत हरेक गाउ“हरुबाट वडा कार्यालयले संकलन गरी अभिलेख राख्नुपर्छ। सबै किसानहरुले हरेक वर्ष खेतीपाती गर्ने व्यक्ति बन्दैनन्। त्यसमा नया“ अनुहार पनि आउ“छन् पुराना जान्छन्। त्यस्ता किसानहरुको लगत राखेर बजेट स्टीमेट गर्नुपर्छ। तब मात्र खेतीपाती गर्नेहरुको रुचि बढ्छ। विदेशी भूमिमा कृषि व्यवसाय गर्न जाने इच्छा गर्दैनन्। युवाहरुले कृषि व्यवसायमा रुचि बढाएर खेतीपाती गर्छन्। खाद्य आपूर्ति घटाउ“छन्। जमिन बा“झो हुन्न। बा“झो जमिन राख्नेलाई कृषि मन्त्रीले जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आउ“दैन। नेपाल कृषिप्रधान देश हुनेछ। जग्गा दलालहरुले उर्वर भूमि खण्डीकरण गराउन सक्ने छैनन्। कृषिमा हरितक्रान्ति आउनेछ। सबैलाई रोजगारको वातावरण बन्नेछ। पढेलेखेका युवकहरु अन्य पेशा भन्दा कृषि व्यवसायमा रमाउनेछन्। उनीहरुले नया“ वातावरण बनाउनेछन्।

कृषि मन्त्रालयले सहकारी समूहमार्फत अरबौं रकम कागजी आधारमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बा“ड्ने छैन। आर्थिक दुरुपयोग हुनेछैन। कृषि व्यवसाय गर्नेले मात्र सुविधा पाउने वातावरण बन्नेछ। किसानहरुमा नया“ ऊर्जा आउनेछ। कृषि विकासमा अनियमितता, कमिशनतन्त्रको खेल र नातावाद कृपावाद समाप्त हुनेछ। समाजमा सामाजिक भावना, आर्थिक मितव्ययिता किसानहरुमा हुनेछ। संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको अनुभूति किसानहरुले गर्न पाउने थिए। देशमा परिवर्तन आयो भन्ने नेताहरु धेरै छन्। तीन तहका सरकार बनेका छन्। तर किसानहरुको बाहुल्यता भएको देशमा किसानका लागि उपयोगी कार्यहरु भएनन्। उनीहरुको पारिवारिक विकास गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई पनि हो। यो किसानका लागि मात्र नभएर सबैका लागि हो।

सहकारी समूहहरु किसानको हितमा नभएर व्यक्ति हितमा छ। जसमा लगानी र अनुदान दिएको छ त्यो अध्यक्ष कोषाध्यक्षको हितमा जान्छ। खेतीपातीमा निर्भर भएको किसानले पाउ“दैनन्। उनीहरुको पहु“च र सम्बन्ध हु“दैन। प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्र होस् वा नगरपालिका र गाउ“पालिकाहरुमा भएका कृषि शाखा हुन् त्यहा“ पनि सहकारी समूहका पदाधिकारीहरु बाहेक सर्वसाधारण किसानको समस्याप्रति ध्यान दिदैनन्। त्यस्ताको कुरा पनि सुन्दैनन्। सोध्छन् तपाइ“को सहकारी के हो ? पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ? पद नभएका मान्छेलाई मान्छे नगन्ने अवस्था देखिन्छ। तसर्थ मान्छे बन्नका लागि पद चाहिन्छ। किसान बनेर हु“दैन। त्यसकारण सहकारी समूह किसानहरुका लागि साधक नभएर बाधक बनेका छन्।

नेपालमा खेतीपाती गर्ने किसानहरुको जीवन दुःखपूर्ण छ। उनीहरुलाई मौसम परिवर्तनको प्रभाव परेको छ। बेमौसमी वर्षा र हिमपातले धेरै अन्नवाली नोक्सान पारेको छ। अन्नखेतीको नोक्सानी र बरवादीका कारण खाद्य समस्या भएको छ। रोजगारको वातावरण छैन। अपुग खाद्य खरिद गर्न आर्थिक समस्या छ। सहकारी समूहहरुले किसानहरुलाई कृषि कार्यमा सघाउ“दैनन्। चर्को व्याजमा लगानी गर्छन् र ऋण तिर्न नसकेपछि घरजग्गा हडप्छन्। जसरी परापूर्वमा साहूमहाजनहरुले असुल्थे त्यस्तै गर्छन्। किसानहरुको सहयोगी बन्दैनन्। उनीहरुका लागि सहकारी समूह साधक होइन बाधक बनेको अवस्था छ। यदि साधक बनेको भए सामूहिक खेतीको वातावरण बन्ने थियो। बालीनालीमा प्रयोग गर्ने किटनासक औषधि, रासायकिन मल, सुधारिएको विउविजन जस्ता विषयहरुमा सहयोगी बन्ने थियो। त्यस्ता विषयवस्तुहरुतर्फ ध्यान दिदैन दिएको पनि छैन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सहकारी समूह खेतीमा निर्भर भएका किसानहरुको हितमा छैनन्।

अहिले गाउ“लाई सम्हाल्ने स्थानीय सरकार छ। गाउ“पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका स्थानीय संरचनाहरु छन्। यस अन्तर्गत
काम गर्ने सहयोगी हातका रुपमा टोलविकास संस्था छन्। किसानहरुलाई कसरी खेतीपातीमा झुकाव बढाउने कार्यमा खटेको कृषि शाखा पनि छ। तैपनि कृषिमा विकास हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार कृषि ज्ञान केन्द्रहरु पनि छन्। मन्त्रालयहरुमध्ये प्रभावकारी कृषि मन्त्रालय प्रदेश र संघीय राज्यमा पनि छ। अरबौं रुपियाँ कृषिमा खर्च भएको छ । तर किसानहरुले सहकारी समूहको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षका दासत्व व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। विडम्बना, त्यसकारण घरवास छोडेर किसानहरुले जग्गा बा“झो राख्दै नेपालबाट बाहिरिरहेका छन्। कृषि मजदुर बनाएर जापान पठाउने सरकारी नीति बनेको छ। किसानहरु पलायन हु“दैछन्।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top