Free songs
Home / सम्पादकीय / रिस साँध्ने साधन नबनोस् ऐन

रिस साँध्ने साधन नबनोस् ऐन

समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर पत्रकारलाई विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा गएको छ। विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत पत्रकारलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै ती दुबै दफाको खारेजीको माग राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। पटक–पटक पत्रकारलाई विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा गएको हो। आन्दोलनअन्तर्गत आज वैशाख ५ गते नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखामार्फत देशका सबै जिल्लामा एक घण्टा धर्ना बस्ने र महासंघ केन्द्रीय समितिले गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। महासंघले विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ को खारेजी एवं पत्रकार अर्जुन गिरीसहित पक्राउ गरिएका सबै पत्रकारको बिनाशर्त रिहाइको माग गरेको छ।

विद्युतीय कारोवार ऐनलाई टेकेर पत्रकार गिरफ्तार हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। यही ऐनलाई टेकेर पछिल्लोपटक प्रहरीले कास्कीका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाकै निवर्तमान उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीलाई समाचार संकलनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरी दुई घण्टा नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने नेवारी भाषाको पत्रिकाका प्रधान सम्पादक जितेन्द्र महर्जनलाई पत्रिकाको कार्यालयबाट गिरफ्तार गरी चरम यातना दिएको थियो। पत्रकारलाई गैरकानुनी रुपमा गरिएका गिरफ्तारीविरुद्ध पत्रकार महासंघका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट समेत दायर हुँदै आएको छ।

विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ को क्षेत्राधिकारभित्र कम्प्यूटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री र विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू पर्छन्। ऐनको यही प्रावधानमा टेकेर पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने, दुःख दिनेजस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि हुन थालेका छन् जुन गलत छन्। यति भन्दै गर्दा पत्रकारले जसका विरुद्ध जे लेखे पनि हुने भन्ने होइन। पत्रकारले के लेख्ने के नलेख्ने भन्ने आफ्नै आचारसंहिता छ। हरेक पत्रकारले आचारसंहितामा टेकेर पत्रकारिता कर्म गर्नुपर्छ। कहीँ कतै गलत अभ्यास हुनुहुँदैन र हुन नदिन पनि पत्रकार महासंघले आफ्ना सदस्यलाई निरन्तर दिशानिर्देश गर्नुपर्छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवं इन्टरनेटको विकासले गर्दा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा योगदान पुगेको छ। एकातिर विश्वव्यापीरुपमा राज्यको पारदर्शिताको सिद्धान्तअनुरुप सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई बलियो बनाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यका जतिसुकै गोप्य कुराहरु भए पनि निश्चित अवधिपछि प्राप्त हुने व्यवस्था सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानुनले गरेको छ। सूचना क्रान्तिले मानव जीवनलाई सहज, सरल र सुखद तुल्याएको छ भने अर्कोतर्फ यसले विश्वव्यापी रुपमा समस्या र चुनौतीसमेत थपिदिएको छ। इन्टरनेटको प्रयोगले भौगोलिक तथा राजनीतिक सीमा बाहिर समष्टिगत विश्व नै मानवग्रामको रुपमा बदलिन पुगेको छ। यससँगै इन्टरनेटमा बढ्दै गएको पहुँच, अवसरसँगै यसले समस्या र चुनौती पनि निम्त्याएको साँचो हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर यही निहु“मा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु गलत छ।

कुनै पनि व्यक्तिले कम्प्यूटरको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट, वाल पोष्ट, सहमति, असहमति जनाएकै कारणले राज्यले कानुनको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ। विद्युतीय ऐनलाई व्यक्तिमाथि रिस फेर्ने साधनको रुपमा दुरुपयोग हुन नदिन बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रेससँग जोडिएका विषय विद्युतीय अपराधभित्र होइन, यसको आफ्नै न्यायिक प्रक्रियाभित्र निरुपण हुनुपर्छ। प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न र पत्रकारलाई स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा काम गर्ने वातावारण बनाउने सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top