Free songs
Home / सम्पादकीय / शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो

शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो

शिक्षा नै चेतना, समृद्धि र विकासको मुहान भएकोले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धनराशी लगानी गर्दै आएको छ। शिक्षाको विकासविना अन्य कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा यसलाई प्राथमिकतामा राखिनु स्वाभाविक नै हो। नेपालमा विशेषतः सात सालको क्रान्तिपछि नै शैक्षिक विकास प्रारम्भ भएको हो। निरंकुश राणा शासनकालमा शिक्षण संस्था खोल्ने सहज वातावरण नहुँदा सात सालको क्रान्तिपछि शिक्षण संस्थाहरु खोल्ने लहर नै चल्यो। त्यसपछिका दिनहरुमा राज्यबाट मात्र नभएर जनस्तरमा समेत धेरै उदाहरणीय प्रयासहरु भए।

पछिल्ला दिनहरुमा अति राजनीतिकरणबाट समाजका विभिन्न अंगहरु थला परे जस्तै भए र शिक्षा क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। एकातिर यस क्षेत्रमा वर्षेनि राज्यले अरबौं धन राशी लगानी गर्दै आयो। अर्काेतिर शिक्षण संस्थालाई राजनीतिक अखाडा र भर्ती केन्द्र बनाउने काम गरियो। व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको कदर गर्नुको साटो आफ्ना आसेपासे, नातागोता र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्ने गलत अभ्यास र परम्परा बसालिदा त्यसको दुष्प्रभाव देखिदै आएको छ। अहिले आएर यो कसले ग¥यो भनेर बहस वा छलफल गर्नु भन्दा थिति बसाल्ने गरी नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। बेथितिको जगमा उभिएर थिति बसाल्ने काम पक्कै गाह्रो छ। अब कम्तिमा पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई निष्पक्ष एवं भरपर्दो बनाउने र आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेलाई मात्र शिक्षक नियुक्त गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न सकियो भने सुधारको काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले ‘होमसेन्टर’ प्रणालीलाई हटाएर एकीकृत शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत थालेको आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै निराशापूर्ण र चिन्ताजनक देखिएको छ। यो नतिजा घोराही उपमहानगरको भए पनि यसले देशभित्रकै चित्र प्रस्तुत गर्छ। तुलनात्मकरुपमा विकासमा अगाडि बढेको उपमहानगरभित्र यस्तो बेहाल छ भने दुर्गम वस्ती रहेका गाउँपालिकाहरुमा कस्तो अवस्था होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कक्षा ८ को परीक्षामा उपमहानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। यसैगरी संस्थागत (निजी) विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको देखिएको छ। यो भनेको हाम्रो समग्र शैक्षिक प्रणालीकै असफलता हो।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र शिक्षकको तलव सुविधामा राज्यले ठूलो धनराशी लगानी गरे पनि निराशाजनक परिणाम देखिनु दुःखद कुरा हो। यसमा तत्काल सुधार गर्नका लागि शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सरोकारवाला अन्य सबै पक्षको सामूहिक प्रयास र अग्रसरताको खाँचो छ। नागरिकले राज्यलाई तिरेको करबाट तलब सुविधा लिने शिक्षकहरुले यस्ता विषयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। उसले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी बहन गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो भने यो थप दुःखद कुरा हो। त्यसैले शिक्षकहरुको पेशागत आचरण र न्यूनतम आचारसंहिता बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ।

विद्यालयहरुलाई राजनीतिक अखाडा हैन, ज्ञानको केन्द्र बनाउन सकियो भने त्यसबाट सकारात्मक प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ। अहिले देखिएका समस्याहरु विगतदेखि नै फैलिएका झांगिएका विकृति विसंगतिका निरन्तरता हुन्। अब यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने गल्ती कतैबाट ह्ुनुहुँदैन। सुधारको थालनी गर्ने हो भने पनि त्यसप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्छ। अर्ति उपदेश दिन वा उपदेशक बन्न जति सजिलो छ, त्यो भन्दा कैयौं गुणा गाह्रो कर्म क्षेत्रमा खट्न हुन्छ। सबै दोष राजनीतिलाई दिएर आफू उम्कन कोही कसैलाई मिल्दैन।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top