Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / एनसेलबारे सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक

एनसेलबारे सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक

तीन महिनाभित्र कर नतिरे लाभांशमा रोक आदेश

युगबोध समाचारदाता

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पू“जीगत लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै तीन महिनाभित्र असुल गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। बहुचर्चित एनसेल पूजीगत लाभकर दायित्व विवादको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै मंगलवार सर्वोच्च अदालतले आजियटा र एनसेल कम्पनीबाट असूल गर्न आदेश जारी गरेको हो।

उल्लेखित कर टेलिया सोनेरा स् वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हु“दा उक्त आदेशमा उल्लेखित आधार र कारणहरुसमेत हेरी र एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पू“जीगत लाभकरवापत अग्रिमरुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय र विलम्ब शुल्क दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार आठ सय ५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको फैसलामा उल्लेख छ। बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने आदेश दिंदै फैसलामा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी आदेश दिइएको छ।

करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू रनदिलाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ। एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलिया सोनेरा लाभकर नतिरी नेपालबाट भागिसकेको छ।

सरकारी अधिकारीहरुस“गको मिलेमतोमा भगाइसकिएको टेलिया सोनेरालाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइ“दै आएको थियो। बिक्रीवापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकीर एनसेल खरीदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो। तर सर्वोच्चले आजियटा र एनसेलकै दायित्व भएको फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चमा एनसेलबारे चारवटा मुद्दा दायर भएका थिए। ती मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै एउटा निवेदनको हकमा मात्रै पछिल्लो आदेश दिएको हो।

२०७२ पुसमा भएको एनसेल बिक्रीमा कम्तिमा ३३ अर्ब रुपैया कर छली भएको श्रृंखलाबद्ध विवरण सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीमा करीब ६१ अर्ब रुपैया कर टेलिया सोनेराको नाममा निर्धारण गरिसकेको छ। यसमध्ये एनसेलले करीब साढे २३ अर्ब रुपैया“ बुझाइसकेको छ। बा“की रकम कसले बुझाउने भन्नेमा विवाद थियो। सोही अवस् थामा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको फूल बेञ्चले यो आदेश गरेको हो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top