Free songs
Home / विचार / जनता जलविद्युत परियोजनाको उज्यालो दिशा

जनता जलविद्युत परियोजनाको उज्यालो दिशा

शशिधर भण्डारी

नेपाल जलस्रोत विकासको धेरै  राम्रो सम्भावना बोकेको देश हो। इसिमोड भन्ने संस् थाले सन् २००१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ‘पानी नेपालको सबै भन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो।’ नेपालमा छ हजार भन्दा धेरै  नदी नालाहरु छन्। सुख्खा मौ सममा पनि हिमालबाट बग्ने कुल पानीको ७० प्रतिशत पानी नेपाली भूभागबाट बगेर दक्षिणतिर जान्छ। नेपालको करीब १५ प्रतिशत भूभागमा सधै  हिउ“ जमिरहन्छ। जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता र अनुकुल भौ गोलिक बनोटका कारण नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ। सै द्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट र प्राविधिक रुपमा काम थालेपछि ४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव हुने यो मुलुकको विकासको पहिलो पूर्वाधार जलविद्युतमा लगानी नै  हो। पानी नै  नेपालको सबै भन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत भएको परिदृष्यमा जलविद्युतमा लगानी गरेर सिंगो मुलुकलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण नगरिकन देशले विकासको आधार तयार पार्न सक्दै न। तर विभिन्न कारणहरुले गर्दा नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन निकै  नै  न्यून रहने गरेको छ। यो दुःखदायी कुरा हो।

यसै बीच ‘नेपालको पानी जनताको लगानी सबै  नेपाली विद्युतको सेयर धनी’ भन्ने नाराका साथ सरकारले नेपालको विद्युत उत्पादनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि योजना बनाएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै  पहिलो शेयर खरीद गरेर ढोका खोल्नुभएको छ। पहिलो दिनमै  पा“च लाख ६६ हजार नौ  सय ३० जनाले आवेदन भरेबाट राष्ट्रिय गौ रवका योजनामा जनताको उच्च प्रकारको रुची छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। यो सरकारको सकारात्मक र महत्वपूर्ण कदम हो। तदनुरुप यो देशमा चै त ७ बाट त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर बिक्रीको क्रम अगाडि बढाएको छ। यो नीतिबाट नेपाली जनता आफ्नो देशको विकासको हिस् सेदार र मालिक बन्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। यो एउटा राष्ट्रिय स् वाभिमानको प्रश्न पनि हो।

नेपाल शासकहरुको मानसिक गुलाम ‘भित्र ठूलो हुने बाहिर लुलो हुने’ कूटनीतिक आयाम बोकेको अनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, राष्ट्रघात र कुशासनले जकडिदै  आएको त्यसपछि आत्मनिर्भर अर्थनीति र आफ्नो बुताको बलमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मानसिकता नभएको तर प्रकृतिले बरदान नै  बरदान दिएको मुलुक हो। त्यसै ले चिनिया“हरुले नेपाललाई ‘सुन ओछ्याएर सुतेको देश’ भनेर परिभाषा गर्दछन्। नेपालमा स् थापना भएका सरकारहरुले लगातार लगानी भिœयाउने कुरामा मात्र जोड दिदै  आएका छन्। यो जोडका पछाडि नवउदारवादी दृष्टिकोणले काम गरेको छ। आजको युग अन्तरनिर्भरताको युग हो। त्यसकारण पूर्णरुपमा वै देशिक लगानीलाई तिरस् कार गरेर अगाडि जान सकिदै न तर नेपालजस् ता कमजोर अल्पविकसित देशमा धेरै  भन्दा धेरे वै देशिक लगानी भिœयाउ“दा देश आत्मनिर्भर बन्ने त कुरै  भएन, अन्तरनिर्भर पनि बन्दै न। परनिर्भर बन्न जान्छ र देश नवउपनिवेशिक गोलचक्करमा फस् न पुग्छ। त्यसकारण सकेसम्म आफ्नै  लगानीमै  देश विकासका जलविद्युतलगायतका योजनाहरु अगाडि बढाउ“दा नै  यही पू“जीवादी व्यवस् थामा पनि सामान्य रुपमा विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि जान र राष्ट्रिय पू“जीवादको विकास गर्न सम्भव हुन सक्छ।

कतिपय स् वदेशी मात्र होइन विदेशी विश्लेषकहरुले नेपाल ‘जनता धनी भएको तर देश गरिब भएको मुलुक हो’ भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि पाइन्छ। यो भनाइभित्र केही सत्यताका आधारहरु पनि छन्। नेपाल जस् तो पिछडिएको अल्पविकसित र परनिर्भर देशका पू“जीपतिहरुले युरोपमा समेत लगानी गरिरहेका छन्। भारतमा त नेपालका धेरै  पू“जीपतिहरुका संयुक्त कम्पनीहरु छन्। गै रआवासीय नेपालीहरु विदेशमा ठूला–ठूला उद्योगपतिका रुपमा स् थापित छन्। हुण्डीबाट आउने रकम बाहेक पनि नेपालमा वै देशिक रोजगारबाट वर्षेनि करिब दश खर्ब रकम नेपाल भित्रिन्छ। यो राष्ट्रिय बजेटको आधा रकम हो। नेपालमा राष्ट्रिय विकासका योजनाहरुमा लगानी गर्ने सरकारको नीति, कानून योजना केही नभएको हुनाले देशमा भित्रिने झण्डै  ८५ प्रतिशत विप्रेषणको रकम उपभोगमा नै  सकिने गरेको तथ्यांक छ। नेपालका पू“जीपतिहरुले मात्र होइन मध्यमवर्गले समेत उत्पादन र विकासमा लगानी गर्ने वातावरण पाएका छै नन्। त्यसै ले तिनीहरुले आफूस“ग भएको पै सा घरजग्गा, घडेरी र भवन निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन्। यसरी देशको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरह“दा राष्ट्रको विकासमा अवरोध पै दा भइरहेको छ। विदेशबाहेक अन्यत्र रोजगारीका अवसरहरु शून्यतातिर गइरहेका छन्। सानो पै मानामा भएका राष्ट्रिय उत्पादनहरुले बजार पाइरहेका छै नन्। लगानी भिœयाउने भन्ने सुगा रटानले देश आजित भइसकेको छ।

नेपालको विकास विर्माणको काममा पनि गलत मोडेल अपनाइएको छ। देशको विकास गर्न देशका सबै  जिल्लाहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने, प्रत्येक गाउ“हरुमा ग्रामीण सडक तथा कोरीडोरहरु बनाउने लक्ष बेठीक होइन तर यो कार्ययोजना अगाडि सार्दा विकासको प्राथमिकता चयन गर्ने र वै ज्ञानिक अनुसन्धान गरिदै न। देशमा विकास भइरहेका सडकहरुको निर्माण कार्यको विकासले ठूला ठूला दुष्परिणामहरु पनि अगाडि आइरहेका छन्। पहाडमा पानीका मूलहरु सुकेका छन्। वनजंगलमा क्षति पुगेको छ। डोजरले थर्काएका पहाडहरुमा पहिरो र बाढीको प्रकोप बढ्दै  गएको छ। यसबाट देशमा गम्भीर पर्यावरणीय संकट पै दा हुने समस् या देखिदै छ। यो समस् यालाई सच्याउने नेपालजस् तो देशका लागि पहिलो उपायका रुपमा राज्यले नेपालमा भएको प्रचुर जलस्रोतलाई उपयोग गरेर देशलाई विद्युतीकरण गर्ने हो। देशमा विद्युतीकरणको ठूलो सञ्जाल तयार भयो भने सडक र कोरीडोर सञ्जालले गर्ने भन्दा गुणस् तरीय काम केबुलकार, रोप वे आदिबाट हुन सक्छ। जलविद्युत उत्पादनका जलाशययुक्त परियोजनाहरुमा साना पानी जहाज तथा स् टीमरहरुको उपयोग गर्न सकिन्छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार सडक मार्गबाट हुने ढुवानी भन्दा जलमार्गबाट हुने ढुवानी ८५ प्रतिशत सस् तो पर्न जान्छ। यसका लागि माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई देशले राष्ट्रिय पू“जीबाट राष्ट्रहितमा सम्पन्न गर्न पाउने हो भने कर्णाली राजमार्गको आधा भाग जलाशयले नै  समेट्छ तर दुर्भाग्य विगतको सरकारले माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतको जीएमआर भन्ने कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ। यो परियोजना भारतले नै  सम्पन्न ग¥यो भने कर्णाली माथि हाम्रो हकदावी त गुम्यो नै  त्यसका अतिरिक्त सम्झौ ता अनुसार सो परियोजना जलाशययुक्त बन्ने छै न। जुन विश्वको सस् तो नेपालको लगानीमा बन्न सक्ने परियोजना हो।

नेपालका जलविद्युत परियोजनाको प्रश्नमा नेपाल–भारतसित सम्बन्धित काफी समस् याहरु छन्। यी समस् याहरुका बीचमा पनि सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी सबै  नेपाली विद्युतको सेयर धनी’ भन्ने नारासहित ३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी नेपाली नागरिको संलग्नतामा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। जसमा कुल २२ अर्ब ७४ करोडकोे रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निश्चय नै  यो सानो रुपमा अगाडि आएको राम्रो शुरुवात हो। जनताको लगानी प्रवद्र्धनलाई जोड दिएर अगाडि बढाउ“दै  राष्ट्रको बजेट पनि ठूलो हिस् सा विशेष प्राथमिकतासहित विद्युतीकरणमा लगाउन जरुरी छ। यो हाम्रो देशको भारी सम्भावना बोकेको विकासको स् वर्णद्वार खोल्ने क्षेत्र हो। ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता बोकेको यो देशमा अहिले करीब एक हजार मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ। अहिले सरकारले जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखेको छ। पाच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने हो भने विदेशबाट आयात हुने डिजेल, पेट्रोल, ग्या“सलगायतको आयातमा भारी पै मानामा कटौ ती गर्न सकिन्छ र देश आत्मनिर्भरतातिर पनि अगाडि बढ्न सक्छ। स् केडेभिएन देशहरुमा मात्र होइन छ दशकमै  विश्व महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उकालो लागेको चीन पनि त्यहाको गौ रवशाली राष्ट्रिय गौ रवको परियोजना थ्री गर्जेज परियोजनाको जगमा उभिएर नै  अगाडि बढेको हो। शुरुमा नै  विद्युतीकरण नगरिकन पहाडमा डोजर लगेर बाटो खनेर चीन अगाडि बढेको होइन। सरकारका मन्त्रीहरु जनता सदरमुकाममा गएजस् तै  गरी राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेश सयर गरिरहन्छन्। यसरी सयर गर्ने बेलामा ती विकसित मुलुकहरुले विकासको जग कसरी बसाले ? के चीजलाई मुख्य पूर्वाधारका रुपमा प्राथमिकताको सूचीमा राखे ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न र परामर्श लिन पनि जरुरी हुन्छ। चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि माओत्सेतुङ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सोभियत संघसित भरपुर सल्लाह र विशेषज्ञहरुको सहयोग लिएको थियो। तर नेपालका नेताहरुले यो पक्षमा ध्यान दिएको पाइ“दै न। सपिङ, औ षधि उपचार र मनोञ्जनमा मात्र विदेश भ्रमणमा जाने नेताहरुले मुख्य कार्यसूची बनेको देखिन्छ। नेपालको विकासमा प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने विषयहरुमा ऊर्जा (विद्युत), कृषि, पर्यटन र जडीबुटी मुख्य हुन्। त्यसमा पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको आधुनिकीकरण र विकास, जडबुटी प्रशोधन अनि औ षधि उत्पादनका लागि प्राथमिक र आधारभूत तत्व जलस्रोत र त्यसबाट उत्पादित ऊर्जा विद्युत हो। नेपालले प्रकृतिको बरदानका रुपमा पाएको जलस्रोत मुलुकको अमूल्य सम्पदा होे। अरु सबै  चिजको विकल्प हुन सक्छ तर पानीको विकल्प केही हुदै न।

नेपालको जलस्रोतले विद्युत उत्पादनमा दिन सक्ने सबै  योगदान प्राप्त गर्न नेपालको एक्लो लगानी र प्रयत्नले मात्र सम्भव नहुन सक्छ। त्यसका लागि गंगा र ब्रह्मपुत्र जलाधार क्षेत्रको भूगोल समेतलाई समेटेर पञ्चशीलको समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर क्षेत्रीय सहयोगको अभिबृद्धि गरेरपनि विशाल लक्षका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस् तै  अफ्रिकामा नाइल नदी क्षेत्रमा, दक्षिण पूर्वी एशियामा मेकोङ नदी क्षेत्रमा, युरोपमा डुनवे क्षेत्रमा जलस्रोतमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगका आधारमा अपूर्व उत्पादन गरिएको छ। त्यसबाट ती क्षेत्रका देशहरुको राष्ट्रिय समृद्धि मात्र होइन क्षेत्रीय समृद्धिमा पनि पर्याप्त योगदान पुगेको छ। तर विशेषतः दक्षिण एशियाका मुलुकमा भारतले त्यस प्रकारको क्षेत्रीय मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रश्नमा बाधा सिर्जना गदैर्  आएको छ। भुटानका नदी नाला तथा विद्युतमा एकाधिकार कायम गरेको भारत नेपाललाई पनि भुटानीकरण गर्ने रणनीतिमा खेलेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। जसको परिणाम नेपाल र भारतका बीचमा भएका अहिलेसम्मका सबै जसो जलस्रोत सम्झौ ताहरु असमान प्रकारका छन्। ती सम्झौ ताहरुको स् वरुप समानताको सिद्धान्तमा आधारित छै नन्। नेपालको हितविपरीत छन्। चीन पनि आफ्नै  अवधारणाअनुरुप अगाडि बढिरहेको परिदृष्यमा गंगा र ब्रह्मपुत्र नदीको जलाधार क्षेत्रमा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय नदीको सहयोग अभिबृद्धिको माप स् थापना गराएर बढाएर कार्य सम्पादन गर्ने प्रश्न सहज देखिदै न।

नेपालको जलविद्युतको उत्पादन र विकासमा जलविद्युतमा जनताको लगानी भन्ने यो योजनाप्रति जनताले उच्चस् तरको रुची देखाएका छन्। सरकारले भरपर्दाे संरक्षण दिन सक्यो र लगानी सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने यो बाटोबाट मुलुकले अरु ठूला–ठूला राष्ट्रिय गौ रवका योजनाहरु पनि सम्पन्न गर्न सक्नेछ। त्यसपछि लक्ष अनुरुप मुलुक विकास र प्रगतिको नया“ मार्गबाट अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top