Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सुकुम्बासी समस्या नारामा मात्रै सीमित भयो

सुकुम्बासी समस्या नारामा मात्रै सीमित भयो

देउमन दमाई
अध्यक्ष– जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, दाङ

 

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सुकुम्बासी÷भूमिहीन र गुठी मोही किसानहरु आवाज बुलन्द गर्ने एक समूह हो। जसको नया“ नेतृत्व भर्खरै चयन गरिएको छ। सुकुम्बासी/भूमिहीन, गुठी, मोही किसानहरुको समस्या पुस्तौंदेखि उस्तै रहेको गुनासोहरु सुनिन्छन्। जसका लागि विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि हुदै आइरहेका छन्। तर उचित निकास पाउन सकेका छैनन् । सुकुम्बासी/भूमिहीन गुठी मोही किसानहरुका समस्याको दिर्घकालीन समाधानमा अबको नया नेतृत्वले के कस्ता गतिविधिहरु तय गरिरहेको छ भन्नेबारे नया युगबोधकर्मी गिरिराज नेपालीले जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाईसग
गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत छ। –सम्पादक

नेतृत्वमा आएसगै के–कस्ता गतिविधिहरु अघि सार्नुभएको छ ?


भूमिहीन सुकुम्बासी, गुठी मोही किसानका समस्याहरु अहिलेका होइनन्, तीन÷चार पुस्ताअघि देखिकै हुन्। जुन समस्या बिसको उन्नाइस भएको छैन। जसका लागि हामीले हाम्रा समस्याहरुलाई पुस्तौं पुस्तादेखि उठाउ“दै आइरहेका छौं। मुलुकले धेरै व्यवस्था फे¥यो। तर हाम्रा समस्या जिउ“का तिउ“ नै रहे। अब मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको केही समय पनि बितिसकेको छ। जहा“ स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनवटा सरकार निर्माण भएका छन्। हामीले पनि हाम्रो संगठनलाई संघीय संरचना अनुरुप नै निर्माण गरी वडास्तरका समस्या, जिल्लाले जिल्ला, प्रदेशले प्रदेश र केन्द्रले राष्ट्रिय समस्याका रुपमा संगठन विस्तार र छलफलका काम अघि बढाइरहेका छौं। जसका लागि तीन तहकै सरकारस“गै हामी समन्वय र सहकार्य गर्दै हाम्रा समस्या र अधिकारका बारेमा वकालत गर्दै आइरहेका छौं। अब जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दा हामीले प्रत्येक सुकुम्वासीहरुस“ग भेटघाट गरी आवश्यक रिपोर्ट तयार पार्दै वडा ह“ुदै नगरसम्मका आवश्यक प्रस्ताव र समाधानका उपायबारे सम्बन्धित स्थानीय तहस“ग छलफल गर्ने योजना अघि सारेका छौं। हाम्रो पहिलो कामका गाउदेखि नै शुरु गर्दैछौं।


यो त उही पुरानै ढर्राको काम होइन र ?


हैन, अघिका नेतृत्वकर्ताहरुले के गर्नुभयो। कस्तो गर्नुभयो। यस्तो गर्नुभयो कि उस्तो गर्नुभयो कि त्यो म भन्न चाहन्न। हामीले स्थानीय सरकारलाई झकझक्याउन र हाम्रो संगठनलाई आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न अझ सशक्त बनाउन हामी नया“ लक्ष र उद्देश्यका साथ गाउ“ जान लागेको हौं । म आफू पनि सुकुम्बासी भएको हुनाले म भित्र जति पीडा छ। त्यो अरु सुकुम्बासी र भूमिहीन, गुठी र मोही किसानहरुलाई पनि उत्तिकै छ। त्यो हामीभित्रको पीडा हो। तर हामीले जे गरेर हुन्छ। सुरक्षित बसोवासको ग्यारेन्टी राज्यले दिनुपर्छ। जोतभोग गरेको अधिकार हामीले पाउनुपर्छ भनेरै हामी लागेका छौं। पहिले यस्तो र अहिले कस्तो भन्ने कुरै छैन।


यसको मतलब सुकुम्बासी÷भूमिहीन गुठी मोही किसानहरु अधिकारसम्पन्न भइसकेका छैनौं भन्न खोज्नुभयो हो ?


हो, राज्यले सुकुम्बासी, भूमिहीन गुठी मोही किसानका लागि थुप्रै कानून र अधिकारका कुराहरु देखाइरह्यो मात्रै तर दिन अहिलेसम्म दिनसकेको छैन। अहिले त कम्युनिष्ट सरकार अर्थात गरिव र विपन्न, सर्वहाराहरुको सरकार भए पनि हामी अधिकार पाउनबाट बञ्चित छौं। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारा सरकारले लगाइ रहे पनि हाम्रो अवस्था योे छ। सुुकुम्बासीहरु कहिले सुखी हुने, कहिले समृद्ध बन्ने हो। जसको छाप्रो खोलाको बगरमा छ। वाढी आए बगाउ“छ । बालबच्चासहित बिचल्लीमा पर्छ। जो जंगलको छेउमा हुन्छ। त्यो सर्पले डसेर मर्छ। तर सरकार भन्छ सबैवर्ग समुदाय अधिकारसम्पन्न भइ सके। खै सुकुम्बासी घर ? खोलामा बस्ने खोलामा खाने स्थिति छ त्यो राज्यले देख्दैन। केवल जानेको छ नारा मात्रै लगाउन । त्यो बाहेक अरु केही छैन। कानुन बन्छन् तर त्यो कानुन कहिल्यै कार्यान्वयन हु“दैन। सबै देखाउन र सान्त्वना दिनका लागि मात्रै गरिन्छ। वास्तविक पीडा र समस्या समाधानका लागि राज्य कहिल्यै अघि सर्दैन। जुन पीडाको संघर्ष कैयौं पुस्ताले गर्दै आइरहेका थिए। हामी अझै पनि त्यही पीडाको संघर्ष गरिरहेका छौं। हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ।


संघर्ष र आन्दोलन मात्रै गर्ने सार्थकता निष्कर्ष कहिले पाउने ?


त्यो कुरा सरकारलाई सोध्नुुपर्छ। कहिले सुकुम्बासीहरुको बास र गासको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर। जबसम्म हाम्रा समस्याहरु समाधान हु“दैनन् तबसम्म संघर्ष र आन्दोलन गर्नु बाहेक हामीस“ग के विकल्प छ र ? राज्यले कानुन निर्माण गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन। कार्यान्वयन भए पनि वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहीनहरुसम्म त्यो पुग्दैन त्यो । तपाइ“ हामीले देखेको कुरा हो नि ? सरगर्मी चर्किन्छ। त्यो पार्टी हामीले तपाइ“हरुका पीडा बुझेका छौं। त्यो समस्या अन्त्य गर्छाै भन्छन्। अर्काे आउ“छ उसले पनि त्यही भन्छ। तर हुने केही होइन चुनाव सकिन्छ। सुकुम्बासीहरुको भोट लगिन्छ तर समस्या त्यहीं छोड्छन्। आश्वासनले दिने र लिने काम बाहेक अरु केही हुन सकेको छैन। चुनाव आउ“छ सुकुम्बासी वस्तीमा पनि दल–दलका एक–एक बाट नेता जन्मिन्छन्। त्यो त्यहीमा हराएर जान्छ। जब राज्यले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। तबसम्म हामीले आश्वासनबाहेक अरु केही पाउन सक्दैनौं। जसका लागि राज्यले प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी उचित न्याय दिलाउन सक्दैन तबसम्म हामी गैरनागरिक भई बस्नुभन्दा अर्काे कुनै बिकल्प छैन। जसका लागि हामी अब सडक भन्दा पनि सदनको आन्दोलनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। तर त्यहा“भित्र पनि राजनीतिक गन्धले हामीलाई बीचमै तुहाउने खेल खेलिन्छ। जसका कारण हालसम्मका हाम्रा आन्दोलन र संघर्ष उचित निकास पाउन सकेका छैनन्। सुकुम्बासी, भूमिहीन र गुठी मोही किसान अधिकारका नाममा हुने राजनीतिक स्वार्थ जबसम्म बन्द हुन सक्दैन तबसम्म हामीले अधिकार पाउन सक्दैनांै। त्यो देखिरहेको कुरो हो।

 


तपाइहरुको आन्दोलन र संघर्ष अधिकार स्थापित गर्नुभन्दा पनि नेता बन्ने र बनाउने मौका चै राम्रै दिने रैछ नि हैन ?


हाम्रा समस्या उही हुन मैले अघि नै भनिसकें कि थोरै पनि हाम्रा समस्या र पीडाहरु फेरिन सकेका छैनन्। त्यो देखिएको कुरो हो। लुकाएर पनि लुकाउन सकिदैन। यो सरकार आयो अब त केही हुन्छ कि भन्यो बस्यो। त्यसले पनि केही गर्दैन। सरकारले आफैले हामीलाई उपेक्षित र उत्पीडन गरिरहेको छ। यही क्षेत्रमार्फत कोही केही अवसर पाए होलान्। कोही यही क्षेत्रबाट विस्थापित पनि भए होलान्। तर यसलाई नेता बन्ने र बनाउने भन्ने कुरा गलत होइन। तर हामीलाई भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति गलत हो। हामी नेताले काम चै राम्रै गरिरहेका छौं कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। किनकि चुनावका बेला आउ“छन्। तपाइ“का समस्याहरु मैले बुझेको छु भन्ने बित्तिकै हामीले अब सबथोक हुन्छन, भइ पो हाल्छ कि भन्ने मानसिकता राखेर नै हामी यो गतिमा बस्नु परेको हो। अर्काे कुरा हामीलाई त्यो भन्दा बाहेकको अर्काे नजर हेर्न पनि हेरिदैन फेरि। समस्या यस्तो छ। तर सबैले मिलेर आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने हो भने हाम्रा समस्या समाधान नहुने कुनै शंका नै छैन। तर हामीलाई राज्यले पनि उस्तै उपेक्षा गरिरहेको छ र दलहरुले भोट बैंक रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।


गास, बास, कपास प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भनेरै राज्यले आवासबिहीनहरुको लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ त ?


कानुनमा लेखिने एउटा गरिने व्यवहार अर्कै हुन्छ। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले जग्गा नभएका दलित थारु, मुक्त कम्लहरी, कमैया, हलिया चरियाहरुलाई सुरक्षित बसोवासका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। त्यो ‘गरिने’ भन्ने शब्द जुन छ नि त्यसले कहिले गर्ने हो, कहिले ? भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ सातौं संशोधन २०७२ ले सुकुम्बासीहरुले एकपटक जग्गा पाउने भन्ने उख्लेख गरेको छ। जसमा तराईमा १० धुर, पहाडमा दुई रोपनी र हिमालमा पा“च÷सात रोपनी भन्ने छ। तर त्यो पाउने भन्ने मात्रै लेखिएको हो। त्यो पनि पाएमा १० धुरमा के हुन्छ ? कमसेकम घरवाससहित खेती किसानी गर्न सक्ने आयआर्जनको लागि तरकारी खेती, फलफूल खेती गर्न सक्ने जति जग्गा दिनुपर्छ। त्यसले ठूलो परिवार छ भने बस्ने घर समेत बनाउन मिल्दैन। अब १० धुर धितो राखेर केही व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरांै भने दश वर्षसम्म त्यसलाई केही गर्न नपाइने भनेको छ। बिक्री गर्न पो नपाइने हो। धितो राखेर व्यापार व्यवसायका लागि बंैकमा राख्नु पाउनुप¥यो नि, हाम्रो लडाइ“ यहा“ पनि हो। न राज्यले उचित व्यवस्थापनको खोजी गर्न सकेको छ। न केही उपाय नै छ। जसका लागि राज्यले सुकुम्बासी र भूमिहीन गुठी किसानहरुको उपेक्षा गरिरहेको छ।


समस्या सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुको मात्रैको हो कि गुठीमोही किसानहरुको पनि हो ?


यो समस्या सुकुम्बासी, भूमिहीन, गुठीमोही किसान, मुक्त कमैया कम्लहरी, वादी समुदाय अन्य दलित, थारु, जनजातिहरुमा धेरै छ। अन्यमा पनि केही छन्। जति यी वर्ग समुदायभित्रको पीडा अन्यमा त्यति छैन। तर हामीले सबैका पीडा उही हो भनी लागेको छौं।


समस्या समाधानका लागि अब के गर्नुपर्ला ?


सुकुम्बासी, भूमिहीन, गुठीमोही किसानहरुको समस्या समाधानका लागि उचित कानुन निर्माण गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जसका लागि सबै दलहरु एकमत भई सुकुम्बासी, भूमिहीन, गुठीमोही किसानहरुका समस्या साझा समस्याका हुन्, यिनका लागि वकालत गर्नुपर्छ। जसले हामीलाई न्याय र राहतको महसुस गराउन सक्नेछ।

अन्त्यमा थप केही कुरा ?


अन्त्यमा, सुकुम्वासी, भूमिहीन, गुठीमोही किसानका समस्याहरु बुझेर पनि नबझे झै गरिरहेको राज्यले हामीलाई उचित न्याय र अधिकार दिलाउन सकोस्। जसका लागि हामीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेछौं। अझै पनि हाम्रो अधिकार स्थापित हुन् नसकिरहेको अवस्थामा हामीले थुप्रै संघर्षहरु गर्नुपर्ने बाकी रहेकाले सबै सुकुम्बासी, भूमिहीन, गुठीमोही किसानहरु एकताबद्ध भइ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

 

 

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top