Free songs
Home / फिचर समाचार / देउखुरीका खोलाभरि क्रसर ः प्रदेश सांसदलाई अनुगमनमा भ्याइनभ्याइ

देउखुरीका खोलाभरि क्रसर ः प्रदेश सांसदलाई अनुगमनमा भ्याइनभ्याइ

 शिवराज पन्थी

गढवा। प्रदेश नं. ५ सरकारले बनाएको कार्यविधि छ महिना पुग्दासम्म पनि कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेपछि प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान दाङ देउखुरीका खोलाहरुमा स्थापित क्रसर, बालुवा र फिर्फिरे उद्योगहरुतर्फ मोडिएको छ।

शनिवार र आइतवार सो समितिले जिल्लाका सबैजसो खोला किनारमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगहरुमा अनुगमन गरेको छ।

सोही क्रममा आइतवार गढवा गाउ“पालिकाभित्र पर्ने सबैजसो राप्ती नदी तथा खोला किनारका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गरेको टोलीमा संलग्न प्रदेश सांसद गीता थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिबमोजिम अधिकांश उद्योगहरुले न त मापदण्ड पूरा गरेका छन् न सरकारका स्थानीय तहमा सूचीकरण नै गरेका छन्’– अनुगमन समितिका सदस्य एवं प्रदेश सांसद कल्पना पाण्डेले भन्नुभयो।

देउखुरीका चारवटै स्थानीय तह अन्तर्गतका खोलाहरुमा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालित छन् तर बढीजसो प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। प्रदेश सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन पहिलो प्रयास गरेको टोलीले बताएको छ।

नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने उद्योगहरुमा सार्वजनिक लेखा समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने, मापदण्ड एवं कागजातहरु जा“च गर्ने र उद्योग सञ्चालकहरुका रायसुझावहरु समेत संकलन गरी प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने अभियानअन्तर्गत अनुगमन टोली दाङ देउखुरीका खोला–खोलामा आइपुगेको प्रदेश नं. ५ का सांसद एवं समितिका सदस्य रेवतीरमण शर्माले बताउनुभयो।

‘अहिले नै हल्लाखल्ला गर्ने र उद्योगहरु बन्द गरिहाल्ने अवस्था होइन, स्थलगत अध्ययनमा जे देखियो समितिमा पेश गर्ने हो। सञ्चालकहरुका सुझाव पनि पेश गर्ने हो। त्यसपछि सरकारले जस्तो निर्देशन गर्छ त्यसैअनुसार स्थानीय सरकार र उद्योगीहरुले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ’– उहा“ले भन्नुभयो।

वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले गत भदौ ३१ गते नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ जारी गरेको भए पनि छ महिना बितिसक्दा समेत अधिकांश उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा नगरेरै काम गरिरहेको पाइएको टोलीले जनाएको छ। नया“ दर्ता हुने उद्योगहरुले भने मापदण्ड अनुसार दर्ता प्रक्रिया थालेका छन् भने पुराना उद्योगहरु अधिकांश मापदण्ड पूरा नभएको र स्थानीय सरकारमा समेत सूचीकृत हुन नआएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। दर्ताका प्रमाणपत्रमा एक करोड, पचास लाख यस्तै–यस्तै कारोवारको रकम उल्लेख भए पनि कतिपय उद्योगहरुमा जेसीवी, टिप्पर तथा टे«क्टरहरु छन्, सरकारलाई राजस्व छल्नेगरी कारोवार रकम उल्लेख छ’– समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो।

सरकारले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय, सुरक्षा निकायका कार्यालय र पुरातात्विक महत्वका कार्यालयहरु एवं घना वस्ती, आरक्ष, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरेको जंगलबाट एक किमी टाढा उद्योगहरु हुनुपर्ने तथा पक्की पुल, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट र नदी खोलाको पानी बग्ने किनार, ताल तलैया, घाट र धार्मिक महत्वका पोखरीबाट पा“च सयमिटर एवं प्रदेशलोकमार्गबाट तीन सय मिटर, विमानस्थलबाट दुई किलोमिटर, स्थानीय कृषि तथा ग्रामीण सडकहरुबाट एक सय मिटर टाढा उद्योगहरु हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

यता सरकारले उद्योग खुलेपछि नया“खालको मापदण्ड बनाएको हु“दा अहिलेको प्रक्रियामा आउन कठिन हुने स्थानीय उद्योग सञ्चालकहरुको भनाइ छ। ‘लाखौं करोडौं लगानी गरेर घरखेत बन्धक राखी उद्योग स्थापना गरिएको छ। यसअघि पनि वन कार्यालय र घरेलु कार्यालयले मापदण्ड पूरा भएको भनी दर्ता गरिदिएका छन्, हामीलाई धराशायी बनाउने नीति सरकारले ल्याउन खोजेकोमा हाम्रो आपत्ति छ’– स्थानीय उद्योग सञ्चालकहरुले भने।

आइतवार टोलीले देउखुरीको राप्तीनदी किनारमा सञ्चालित दर्जन बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु तथा प्रदेश सांसद रेवतीरमण शर्मा, कल्पना पाण्डे, गीता थापा, प्रदेश नं. ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत रामहरि मरासिनी, गढवा गाउपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव, गाउ“पालिकाका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी र सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न मिडियाका पत्रकारहरुको सहभागिता थियो।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top