Free songs
Home / सम्पादकीय / विकास योजनामा नियमित अनुगमनको खाँचो

विकास योजनामा नियमित अनुगमनको खाँचो

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको आठ महिना सकिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधि सकिनु सामान्य कुरा होइन। अब चार महिना मात्रै बाँकी छ। अहिलेसम्म कूल बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। प्रदेश मातहतका बजेट त अझ भर्खरै टेण्डर प्रक्रियामा गइरहेका छन्। यसले अबको बाँकी चार महिनाको अवधि विकास निर्माणका हिसाबले निकै दबाबपूर्ण हुने देखिन्छ। यो बीचमा एकातिर सम्भावित योजनाको काम पूरा नहुने खतरा रहन्छ भने अर्कोतिर काम पूरा भएका योजनाको गुणस् तरीयतामा पनि समस् या आउनसक्छ। हुन त चार महिनाको अवधि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर विकासको काम गर्ने हो भने धेरै अवधि हो तर सरकारी चाला हेर्दा यो चार महिनाको अवधि पनि अघिल्लो आठ महिनाकै शैलीमा खेर जान बेर हुँदैन। विकास निर्माणको प्रवृत्ति हेर्दा के देखिन्छ भने स् थानीय तहमार्फत गएको बजेट वडाहरुले जेनतेन खर्च गरेकै छन् तर संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस् या देखिन्छ। प्रदेशको पहिलो अभ्यास भएकाले चालु आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै समीक्षा गर्न सम्भव छैन।

विकास निर्माण भनेको जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सवाल हो। राजनीतिकरुपमा हुने परिवर्तन जनताको जीवनसँग जोड्ने पहिलो आधार नै विकास हो। विकासका लागि जनताले निकै ठूलो मेहनत पनि गर्छन्। पहिले सामन्ती व्यवस् थामा कुनै एउटा व्यक्तिले विकास गरिदिन्छ भन्ने मान्यता हुन्थ्यो। कुनै बेला मुखिया, जिमुवाल हुँदै पञ्चहरुले विकास ल्याइदिन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो। पछि प्रजातन्त्रको स् थापना भएपछि पनि नेताहरुले विकास ल्याइदिन्छन् भन्ने लामो समयसम्म रह्यो र अहिले पनि नेताहरुकै प्रभावका आधारमा विकास बजेट जाने क्रम रोकिएको छैन। त्यसो त वस् ती, वडा हुँदै विकास योजना माग र छनोट गर्ने प्रणाली हामीले विकास गरिसकेका छौं। तर, पनि व्यवहारमा कुन नेताको पहलमा कुन योजना आएको, कुन नेताको पहलमा कुन काम भएको भन्ने प्रतिस् पर्धा चल्ने क्रम रोकिएको पाइ“दैन। जसरी आए पनि विकास योजना ल्याउन जनता र जनप्रतिनिधिको जुन चासो हुन्छ, आइसकेको योजना कार्यान्वयन गर्न त्यस् तो तदारुकता देखिदैन। त्यसैले योजना आए पनि धेरै बजेट फिर्ता जाने वा काम भए पनि गुणस् तरहीन हुने खतरा अहिले पनि कायमै छ।

विकासको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने जुनसुकै योजनामा पनि स् थानीयको अपनत्व कायम हुनुपर्छ। योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा स् थानीयको चासो र तदारुकता नहुँदासम्म बजेट कार्यान्वयन सहज हुँदैन। अहिले हामीले दाङ जिल्लाकै कतिपय विकास योजनाको अवस् था हेर्दा पनि स् थानीयले चासो देखाएका र नदेखाएका योजनाको भिन्नता पाउन सक्छौं। दाङमा पानीमुनि पुल भएको सन्दर्भ निकै चर्चामा आउँथ्यो। त्यही समस् यालाई मध्यनजर गरी सरकारले अधिकांश खोलामा पुल निर्माणको योजना अघि सा¥यो। तर, कुनै पनि पुल सम्झौताअवधिमा निर्माण हुन सकेनन्। पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज आदिले निरन्तर दबाब दिन थालेपछि यी पुल निर्माणको अवस् थामा सुधार आउन थालेको छ। त्यसो त प्रदेश सरकार र स् थानीय पालिकाहरुले पनि लगातार अनुगमन गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीमाथि दबाब बढ्न पुग्यो र अन्ततः केहीबाहेक धेरै पुल निर्माणमा प्रगति भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने विकास निर्माणमा नियमित अनुगमन र स् थानीयको चासो जरुरी छ। चालु आर्थिक वर्षमा दाङमा सर्वाधिक विकास योजना भित्रिएका छन् तर चार महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सबै योजनाले पूर्णता पाउनेमा शंका नै छ। यो समस् या निवारण गर्दै सबै योजना समयमै र गुणस् तरयुक्त बनाउन नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, जनप्रतिनिधिसहित आम उपभोक्ताले आ–आफ्नो ढंगबाट अनुगमन, तदारुकता देखाउने र निर्माणका लागि दबाब दिने कार्य जारी राख्नुपर्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top