Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / बेल्चा लगाएर विकास हुँँदैन

बेल्चा लगाएर विकास हुँँदैन

ईश्वर पुन
अध्यक्ष– दाङ निर्माण व्यवसायी संघ

निर्माण व्यवसायीहरुको संगठन दाङ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको भर्खरै सम्पन्न अधिवेशनले ईश्वर पुनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीहरु विकास निर्माणका साझेदारका रुपमा चिनिन्छन्। तर तिनै निर्माण व्यवसायीका कारण विकासे काम अलपत्र पार्ने काम पनि भएको छ। लो–विडिङ, सकेसम्म धेरै ठेक्का लिने र एउटा योजनाबाट पेश्की लिएर अर्कोमा खर्चिने प्रवृत्तिले जिल्लाकै विकास प्रभावित भएको गुनासो सुनिन थालेको छ। निर्माण व्यवसायीको नयाँ नेतृत्व र दिगो विकासका सन्दर्भमा युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर पुनसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। – सम्पादक

नेतृत्वमा आइसकेपछि नया काम के गरिरहनु भएको छ ?

विकास निर्माणका काममा निरन्तर लागिरहेकै छौं। खासै नया काम भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुका हित र जिल्लाको विकास निर्माणलाई अघि बढाइरहेको अवस्था छ। हामी आइसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरुलाई एकीकृत गर्ने काम गरिरहेका छौं। झण्डै तीन सयको हाराहारीमा निर्माण व्यवसायीक हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरु संस्थामा आवद्ध हुनु भएको थिएन। उहा“हरुलाई पनि संस्थामा ल्याउने, संगठित गर्ने काममा हामी लागेका छौं। मुख्य कुरा निर्माणका काम ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, पाएको कामलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्नु ठूलो कुरा हो। हाम्रा साथीहरुलाई व्यावसायिक बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान छ। निर्माण व्यवसायी साच्चिकै निर्माणकर्ताहरु हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सबैलाई प्रेरित गर्ने काममा हामी लागेका छांै।

जिल्लाका विकासे योजनाहरु अलपत्र परेका देखिन्छन्, किन यस्तो भयो ?

सबै विकासे योजना अलपत्र परे भन्ने त होइन, केही योजना तपाइले भनेजस्तो देखिन्छ पनि। हामीले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुलाई सुझाउने काम गरिरहेका छौं। सिंगो निर्माण व्यवसाय नै बदनाम बनाउने काम गर्न ह“ुदैन। जसरी हुन्छ छिटो काम सक्नुस् भनेका छौं। जिल्लाकै बेइज्जत, निर्माण व्यवसायीकै बद्नाम हुने अवस्था आउन नदिन सजग गराउने काम हामीले गरिरहेका छौं। आउदो असारसम्म कार्य सम्पन्न गर्छौं भन्नु भएको छ। साथै जिल्लाका धेरै योजना राम्रैसंग काम भइरहेको छ।

तिपय व्यवसायीहरु काम सक्ने भन्दा म्याद थप्नमा लागेको देखिन्छ नि ?

समयमा काम नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीहरुको मात्रै दोष देखाइन्छ। वास्तवमा काममा ढिलाइ हुनुमा थुप्रै समस्याहरु छन्। कुनै पुल बनाउन दुई वर्षे ठेक्का आह्वान गरिन्छ। पा“च करोडको योजना हुन्छ। तर ठेक्का लगाउने वर्ष जम्मा २० लाख पैसा पठाउ“छ सरकारले। अर्को वर्ष ५० लाख पठाउछ अनि दुई वर्षमा पाच करोडको योजना कसरी सम्पन्न गर्न सक्छ निर्माण व्यवसायीले ? राज्यले समयमै ठेक्का गर्ने, समयमै उचित बजेट पठाउने र भुक्तानी दिने हो भने काम समयमै सकिन्छ। तर सरकारले समयमा भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। त्यति मात्रै होइन, नदीजन्यवस्तुको उपलव्धता पनि छैन। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नै नपाएपछि कसरी विकास छिटो हुन्छ ? हो कतिपय ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरुले पनि ढिलासुस्ती गर्नुभएको होला। बजेटको अभावले दुई वर्षको चार वर्षसम्म लाग्नसक्छ। तर दुईवर्षे ठेक्का छ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने अवस्था आउन नदिन व्यवसायीहरुलाई सचेत, सजग गराउने काम हामीले गरिरहेका छौं।

ठेक्का लम्बाएर महंगी रकम लिने व्यवसायीहरुको नियत नै हुन्छ कि ?

त्यसो होइन। मैले यो व्यवसाय गर्न लागेको १८ वर्ष भयो। मलाई थाहा छैन कन्ट्रयाक्टरले काम लम्बाएर मूल्यबृद्धि रकम खाएको। मूल्यबृद्धि रकम दिने भनेको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा हो। साना योजनामा ह“ुदैन। ठूला पुलमा पनि हुन्छ। साना ठेक्कामा काम लम्बाउने भनेको व्यवसायी आफै घाटामा जानु हो। हामीमाथि लगाइएको आरोप मात्रै हो।

भएभरका ठेक्का लिने तर काम नगर्दा जिल्लाको विकास प्रभावित भएको त साचो हो नि ?

निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीहरुले लिनु त स्वाभाविक नै हो, अरु कसले लिन्छ र † दाङमा केही अलपत्र परेका योजनाहरु दाङका व्यवसायीहरुले मात्रै लिएको होइन। जिल्ला बाहिरका निर्माण व्यवसायीहरु पनि हुनुहुन्छ। जिल्ला बाहिरबाट आउने र केही नया“ साथीहरुले यहा“को भौगोलिक अवस्था नबुझेर लो–विडिङ गर्नुभएको छ। समस्या त्यहींबाट भएको छ। लो–विडिङको समस्या त राज्यकै नीतिले ल्याएको हो। तर पनि हामीले साथीहरुलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छौं।

समग्रमा मैले माथि पनि भनें काममा ढिलाइ हुनुमा व्यवसायी मात्रै दोषी ह“ुदैन। समयमा ठेक्का ह“ुदैन। ठेक्का भए बजेट आउदैन। आएको बजेटको निकासा हु“दैन। पत्रपत्रिका हेर्ने हो भने यो फागुनमा बल्ल ठेक्का आह्वान गरिएका सूचना आउन थालेका छन्। साउन भदौमा सबै ठेक्का खुल्नुपर्छ। त्यसपछि असोज, कार्तिकबाट काम सुरु गरेर चैत वैशाखमा योजना हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। चैत लाग्ने बेला ठेक्का खुल्न थालेका छन्। अब कसरी समयमा काम हुन्छ त ? राज्यका नीति पनि विकासमैत्री छैनन्। यस्तो अवस्थामा दाङको विकास निर्माण व्यवसायीले प्रभावित गरे। खर्च भएन र विकास भएन भन्न मिल्दैन। राज्यकै कुल विकास बजेटको २२ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन। दाङमा निर्माण व्यवसायीले विकास प्रभावित गरे भन्न मिल्दैन।

एक ठाउको पेश्की अर्को ठाउमा लगाएर योजना अलपत्र पार्ने काम त निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् नि ?

एकाध निर्माण व्यवसायीले त्यसो गरेको भए गलत काम हो त्यो। तर गलत काम गर्नेलाई त राज्यले कारवाही गर्नुप¥यो नि। व्यवसायीलाई मुख हेरेर पेश्की दिने होइन। आफ्नो जायजेथा, बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ। समयमा काम नगर्ने,काम अलपत्र पार्ने व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी राज्यले तान्न सक्छ त। किन गर्दैन राज्यले ?

राज्य आफैले ढिलो ठेक्का गर्ने, पर्याप्त बजेट नदिने अनि निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष थोपर्ने काम गर्नुहु“दैन। संघ आफैले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई निगरानी गर्न सकिदैन र ?

संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई जसरी सहयोग गर्छ त्यत्तिकै सजग गराउने काम पनि गरिरहेको छ। हामीले भनेका छौं ठेक्का पाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, गुणस्तरीय काम समयमै सक्नु झन ठूलो काम हो। निर्माण व्यवसायीले व्यवसायिक मर्यादामाथि आ“च आउने काम नगर्न र कतै ढिलासुस्ती विविध कारणले भएको भए छिटो छरितो काम गर्न सजग गराएकै छांै।

सहत्तरी प्रतिशतसम्म लो–विडिङ भइरहेको छ। संघले के हेरेको छ ?

पहिलो त राज्यकै नीति बेठीक छ। सबैभन्दा कममा काम गर्नेलाई टेण्डर दिने राज्यको नीतिमै खोट छ। दोस्रो कुरा ६०÷७० प्रतिशत बिलो टेण्टर गर्ने काम व्यवसायीहरुले पनि गर्नु हु“दैन। कतै अलपत्र परेका योजना छन् भने बिलो टेण्डरकै समस्याले अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर अनुभवी सदस्यहरुले त्यस्तो काम गर्नुभएको छैन। केही नया“ साथीहरुबाट अति कम रकममा टेण्डर पार्ने तर काम गर्दा समस्या भोग्ने गर्नुभएको छ। हामीले सचेत गराउने काम गरिरहेका छौं। हामीले त भनेका छांै बरु धेरै नाफा भएछ भने सामाजिक विकासका काम गर्नुस्। निर्माण व्यवसायीबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका अन्य विषय पनि छन्।

नदीजन्य वस्तु नपाएर निर्माणका काममा रोक्क्या छन् र ?

निर्माण गर भन्ने तर व्यवसायीका हात बा“ध्ने काम राज्यबाट गरिएको छ। ढुवानी र यात्रुबाहक गाडी किन्दा दुई सय दश प्रतिशत भन्सार लिने सरकारले चार प्रतिशत मात्रै भन्सारमा हेभि इक्वीमेन्ट ल्याउन दिन्छ। तर ल्याएका ती गाडीहरुले माल उठाउन नदिने राज्यको नीति छ। हेभि इक्वीमेन्टको प्रयोग नगरेर कस्ट (मूल्य)कसरी घटाउन सकिन्छ त ? बरु अझ ठूला गाडीहरु ल्याएर विकासमा खर्च घटाउने काम पो गर्नुपर्छ त। स्काभेटर लागेको ठाउ“मा सरकारले त उल्टै पुलिस लगाउने काम गर्छ। कसरी विकास हुन्छ ? बेल्चा लगाएर विकास सम्भव छैन।

विकास गर्नु भन्दा चोर्ने बानी लागेपछि पुलिस पठाउनु परेन त ?

नदीजन्य पदार्थ भनेको सुन होइन, कसैले लगाउ“दैन। खान पनि मिल्दैन। नदीजन्य पदार्थ भनेकै विकास निर्माणमा लगाउने त हो नि। तस्करी भयो भन्ने लाग्या छ भने नाका सिल गरे भइहाल्यो नि। स्काभेटर नै लगाउन दिदैनौं भन्नु विकास विरोधी नीति हो। अहिले त स्थानीय सरकार छ। जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ। आफ्नो जग्गा जमिन नजिकै जथाभावि उत्खनन हुन थाल्यो भने सम्बन्धित जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरुले खवरदारी गरिहाल्छन् नि। तस्करी हुन्छ, चोरी हुन्छ भन्ने बहानामा हेभि इक्वीपमेन्ट लगाउन रोक्ने हो भने खर्च बढ्छ। अनि विकासे खर्च बढ्दा जनताबाटै बढी कर लिनुपर्ला। बेल्चा लगाएर पुल कहिल बन्ला ? यहा“ त चुरेका नाममा विकास रोक्ने काम गरिएको छ। उद्योग चलाउने नाममा सिंगै पहाड मास्न मिल्ने तर जनता हिंड्ने पुल बनाउन स्काभेटर लगाउन, नदीजन्य पदार्थ बोक्न रोक लगाउने कस्तो नीति हो यो ? यस्ता विकास विरोधी नीति फेर्नुपर्छ।

एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई ठेक्का बेच्नमै समय जान्छ। अनि नीति राम्रो भएन भनेर कसरी विकास हुन्छ त ?

एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई सिधै रकम लेनदेन गरेर ठेक्का दिनु गलत काम हो। यसो गर्नु हु“दैन। तर राज्यकै नीतिले ठेक्का लिने एउटा र काम गर्ने अर्को भएको छ। जस्तो भारतीय ऋण लगानीमा विकासे काम भइरहेका छन् अथवा सहयोगमै पनि थुप्रै काम हुन्छन्। यस्ता योजना सम्पन्न गर्न भारतीय ठेकेदारलाई दिनुपर्ने पहिले नै पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच सम्झौता भएको हुन्छ। सोही अनुसार पहिलो पक्षकै निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइन्छ। नेपाली अथवा दाङमा योजना भए दाङकै निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने क्षमता पुगे पनि दिइदैन। त्यस्तो अवस्थामा निर्माण कम्पनी उताको हुने तर काम फेरि यतैका निर्माण व्यवसायीले गरेको अवस्था छ।

कतिपयमा राज्य आफैले सिलिङ तोकेर टेण्डर माग गर्छ। मानौ दाङमा एक करोडको ठेक्का यसअघि भएकै छैन भने एक करोडको काम गरिसकेको प्रमाणपत्र व्यवसायीले कहाबाट ल्याउछ ? काम पाए पो प्रमाण पुग्छ। तर योग्यता बाहिरकै कम्पनीको पुग्छ र उसलाई ठेक्का दिने गरिन्छ। यद्यपि उसबाट फेरि निश्चित रकम दिएर यहाका व्यवसायीले काम गर्नु परेको छ। यसो हु“दा केही समस्या पनि छन्। यस्तो समस्या आउन नदिन राज्यले यहींकै निर्माण व्यवसायीलाई पत्याउनु प¥यो। सेवा सुविधा र जिम्मेवारी दिनुप¥यो। त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गरिनुपर्छ।

 

दाङको विकासलाई गुणस्तरीय बनाउन के गर्नुपर्ला ?

समयमा टेण्डर, समयमा बजेट, १५/१५ दिनमा बिल भुक्तानी हुनुप¥यो। विकास गर्न केही ठूलो कुरा छैन। स्वतः हुन्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top