Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रतिष्ठानमा संसदीय चासो

प्रतिष्ठानमा संसदीय चासो

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाउँदै यसको व्यवस्थापन सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ। प्रतिष्ठान ‘धराशायी’ भएको ठहर गर्दै समितिले उपकूलपतिसहित पदाधिकारी बर्खास्त गरेर नयाँ व्यवस्थापनका साथ अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले प्रतिष्ठानकै विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पाएपछि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। योसँगै समितिले १३ बुँदे सुझाव नै दिएको छ। प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने, प्राइभेट संस्थाको जस्तो जथाभावी बृद्धि गरेको सेवा शुल्क तुरुन्त हटाउनुपर्ने, विशेषज्ञ डाक्टरहरु र अन्य विशेषज्ञहरु भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

त्यस्तै पुराना कर्मचारी नहटाएर राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सरकारी डाक्टरहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु निर्वाधरुपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने, बन्द भएको अति आवश्यक प्रसूति सेवा तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्ने र अस्पतालको फोहोरको दुर्दशा हटाउन तुरुन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ।

दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निकै ठूलो सपनाका साथ स्थापना गरिएको थियो। यसको स्थापनाका लागि ऐन पारित हुँदा दाङमा दीपावली गरिएको थियो। दाङ राप्ती क्षेत्रकै महत्वपूर्ण संगमस्थल तर यही जिल्लामै गतिलो अस्पताल नहुँदा राप्तीवासीले निकै ठूलो पीडा भोगिरहेका थिए। भन्नलाई दाङमा उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताल थिए तर सानो समस्या आउँदा पनि यीभन्दा तल्लो तहका अस्पतालमा विरामी रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यो पृष्ठभूमिमा प्रतिष्ठान बनेपछि सेवा सुविधामा उल्लेख्य सुधार आउँछ र कम्तिमा स्वास्थ्यसेवा लिन जिल्लाबाहिर जानुपर्दैन भन्ने राप्तीवासीको चाहना थियो। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउँदै लगेको अवस्थामा पाइरहेको सेवामा गुणस्तरीय तर अझ सर्वसुलभ हुन्छ भन्ने यस क्षेत्रका वासिन्दाको चाहना थियो। तर, प्रतिष्ठान बनिसकेपछिका गतिविधि नितान्त भिन्न देखिए। सेवा बढेन तर शुल्क डरलाग्दो गरी बढाइयो। खासगरी गत पुस १ गते लागु हुने गरी यसरी शुल्क बढाइयो कि यो अहिले संसदीय समितिले भनेजस्तै त्यो शुल्क बृद्धि ‘प्राइभेट’ को भन्दा कम थिएन। तत्कालका लागि सेवाग्राही अदालतमा गएपछि शुल्क बृद्धि रोकिए पनि विस्तारित सेवाका नाममा अहिले पनि शुल्क लिने काम भइरहेको छ तर सेवासुविधामा उल्लेखनीय सुधार आएको छैन।

यही कुरा स्थानीयस्तरमा उठाइँदा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पूर्वाग्रह साधेको आरोप पनि स्थानीयमाथि नलगाएका होइनन्। त्यसो त कतिपय सवालमा जिल्लाका अगुवाहरुकै बीचमा मतान्तरसमेत नदेखिएको होइन। अहिले आएर यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेको छ। मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था ब्यवस्थापिकाले नै औपचारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि अब निश्चितरुपमा प्रतिष्ठान ‘धराशायी’ बनेको कुराप्रति दुईमत रहेन। तर, समस्या देखाइनु मात्रै पनि ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा यसको व्यवस्थापन हो। जुन सपनाका साथ यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो, त्यसको मर्मअनुसार यसले सेवा सुविधा दिने गरी योजना बनाउनुपर्छ। यसमा सरकारले के गर्ने र प्रतिष्ठानले के गर्ने यो नागरिकले जान्ने सवाल होइन, नागरिकलाई यति थाहा छ, सेवा सुविधा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। त्यसका लागि संसदीय समितिले भनेजस्तै सरकारले पदाधिकारी परिवर्तन गरेर जान्छ वा अहिलेकै पदाधिकारीलाई कामकाजी बनाउँछ, त्यो उसको सवाल हो तर प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको जस्तो सेवा दिनुपर्छ। यहाँ देखिएको ठूलो समस्या के हो भने प्रतिष्ठान सरकारी हुँदाहुँदै पनि यसलाई स्वशासित संस्थाको रुपमा अभ्यास गर्न खोजियो। त्यसैले सरकारी प्रतिष्ठानलाई सरकार मातहत नै राख्न संसदीय समितिले भनेजस्तो ‘देशभरि छरिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन र नीतिनियम र कामकारवाहीमा नियमन तथा एकरुपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ ल्याएर अघि बढ्नु जरुरी छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top