Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रतिष्ठानमा शुल्क हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिष्ठानमा शुल्क हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन

कर्मचारी यथावत राख्न र पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस

 

युगबोध समाचारदाता

घोराही । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स् वास् थ्य समितिअन्तर्गत ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको समस् या अध्ययन गर्न गठित उपसमिति’ प्रतिष्ठानमा निजी अस्पतालसरह शुल्क लिइएको भन्दै शुल्क हटाउन निर्देशन दिएको छ। साथै बन्द भएका सेवा पनि तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ।

‘प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस् थाको जस् तो जथाभावी बृद्धि गरेको सेवा शुल्क तुरुन्त हटाउन सिफारिस गरेका छौं’– उपसमितिका संयोजक एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भन्नुभयो– ‘विशेषज्ञ डाक्टरहरु र अन्य विशेषज्ञहरु भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस् पतालले दिएका सेवा सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छौं।’ अदालतको आदेशपछि शुल्क हटाएको बताइए पनि विस् तारित सेवाको नाममा चर्को शुल्क असुल भइरहेको गुनासो आएकाले यस् तो सिफारिस गरिएको उपसमितिले जनाएको छ।

उपसमितिले उपकूलपतिसहित पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। ‘सरकारको नीति अनुकूल चल्न सक्ने प्रतिष्ठानको दक्ष व्यवस् थापन टिम निर्माण गर्नुपर्ने र भिसी लगायतका पदाधिकारीहरु मनोमानीढंगले चलेकाले र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेको जनगुनासोवारे सरकारले निगरानी र कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ’– संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो।

उपसमितिले बन्द भएको अतिआवश्यक प्रसूति सेवा तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्ने, अस् पतालको फोहोरको दुर्दशा हटाउन तुरन्त सरसफाइको व्यवस् था गर्नुपर्ने र स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राख्न नहुने सुझाव दिएको छ।

समितिको सोमवारको बैठकमा उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई सो प्रतिवेदन हस् तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा समान तहका कर्मचारीहरुले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलव सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उचित विधि र प्रक्रिया पु¥याई समायोजन गर्ने, नया“ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ओ एन्ड एम गरेर मात्र भर्ना गर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुबाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरुमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत सेवा सुविधामा नघट्ने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस् था मिलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।

उपसमितिले राप्ती उपक्षेत्रीय अस् पतालमा भएका सबै कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारलगायतका सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस् तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी डाक्टरहरु र स् वास् थ्यकर्मीहरु निर्वाधरुपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस् था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

त्यस् तै उपसमितिले पोषण पुनस्र्थापना कार्यक्रम पूर्ववत अवस् थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्व कार्यक्रमहरु पोषण, आमा सुरक्षाजस् ता सेवाहरु पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सरकारी स् थायी, सरकारी करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सबैलाई पूर्ववत व्यवस् था अनुसार सेवा कायम गर्ने र सो पछि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बृत्तिविकासको लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोको आधारमा अवसर प्रदान गर्न पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिष्ठानको लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, जनशक्ति र उपकरण उपलब्धलगायतमा सरकारको सहयोगको साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दि“दै उपसमितिले प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्यव समिति, स् थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास् िथत राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

साथै उपसमितिले देशभर छरिएका स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालन, नीतिनियम र कामकारवाहीमा नियमन तथा एकरुपता कायम गर्न छाता स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले यी निर्देशन र नियम बाध्यकारीरुपमा सरकार र प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पालना नहु“दासम्म नियमित समितिमा छलफलको विषय बन्ने र निगरानी जारी राख्ने उहा“ले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिष्ठानमा देखिएका समस् या समाधान गर्न समितिका सदस् य एवं पूर्वस् वास् थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो।

गत माघ २३ गते गठित सो उपमितिमा अञ्जना विशंखे, एकबाल मिया“, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी रहनुभएको थियो। दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्र्ने सांसद शान्ता चौधरी, रेखा शर्मा, सुजिता शाक्य, मेटमणि चौधरी, कोमल ओली, गंगा चौधरी र विष्णु शर्माले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस् या समाधानमा पहल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन दिनुभएको थियो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top