Free songs
Home / सम्पादकीय / पृथकतावादी राजनीतिको अन्त्य

पृथकतावादी राजनीतिको अन्त्य

झण्डै आधा दशकदेखि नेपालमा देखिएको पृथकतावादी राजनीतिको हावा औपचारिकरुपमा सकिएको छ। २०६९ सालदेखि तराई मधेशलाई केन्द्र बनाएर चन्द्रकान्त (सिके) राउत समूहले ‘स् वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का नाममा पृथकतावादी राजनीति गर्दै आएको थियो। यो समूहले मधेश अलग देश भएको भन्दै विभिन्न गतिविधि पनि गर्दै आएको थियो। मूलधारमा देखिएको राजनीतिको फितलोपनबाट फाइदा लिएर यो समूहले खुलेआम पृथकतावादी गतविधि गरिरहेको थियो। तर, पछिल्लो समय राज्य सापेक्षिकरुपमा बलियो बन्दै जाने क्रममा यो समूहका गतिविधिमा कमी आएका थिए। खासगरी यो समूहका अगुवा राउतलाई पटक–पटक पक्राउ गर्दै सरकारले लामो समयसम्म बन्दी बनाउन थालेपछि यो समूहका गतिविधि कमजोर त बन्दै गएका थिए तर सकिएका थिएनन्। अस् ित फागुन २४ गते मात्रै सरकारले यो समूहसँग औपचारिक वार्ता गरी उसलाई मुलुकको अखण्डता स् वीकार गर्न लगाएसँगै पृथकतावादी राजनीतिको स् वतः समापन भएको छ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स् वतन्त्र, स् वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स् वतन्त्रता, स् वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’– ११ बुँदे मध्ये रावतले शुरुमै स् वीकार गरेको सम्झौताको पहिलो बुँदा हो यो। सरकार र राउत समूहसँग भएको वार्ताको चुरो कुरो नै यही हो। मधेश अलग देश हुनुपर्छ भन्दै पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको समूहले मुलुकको स् वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई स् वीकार गर्नुलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। यो समूहले शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स् थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमति जनाएको छ।

यो समूहको शक्तिका हिसाबले राज्यले यति धेरै महत्व दिन हुन्थ्यो हुन्नथ्यो, छलफल गर्न सकिन्छ तर यो समूहका गतिविधिका कारण जुन टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो, यो समाप्त भएको छ, जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। सिकेको समूह आफैमा शक्तिशालीभन्दा पनि नेपालको स् वतन्त्रता, स् वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता नचाहने तत्वहरुलाई खेल्ने ठाउँ यसले प्रशस् त दिएको थियो। एकातिर मधेशको नाममा छिमेकी भारतको एकखाले भावना लिने र अर्कोतिर स् वायत्तताको नाममा पश्चिमाहरुको सहानभूति लिएर देशभित्र अस् िथरता पैदा गर्ने काम यो समूहले गरिरहेको थियो। त्यसैले यो समूहका गलत गतिविधिलाई निस् तेज गर्न सरकार एक हदसम्म सफल भएको छ, यसको निरन्तरताका लागि सावधानीपूर्ण थप कदम आवश्यक नै छन्।

यो सम्झौतासँगै केही वृत्तबाट प्रश्न पनि उठेका छन्। खासगरी ‘तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स् थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने’ भन्ने बुँदा नम्बर २ लाई सिकेले जनमत संग्रहको रुपमा अथ्र्याएपछि कतिपयले यो सम्झौतालाई राष्ट्रिय स् वाधीनताबिरोधी पनि भनेका छन्। त्यसो त यो समूहलाई ‘स् वतन्त्र मधेश गठबन्धन’कै नाममा मान्यता दिन हुँदैन्थ्यो कि भन्ने मत पनि प्रकट भएको छ। यी सबै प्रश्न र मतहरु राष्ट्रिय स् वाधीनता बलियो बनाउने पक्षमै आएका छन्, यी मतले सम्झौतालाई थप सवल बनाउनेतिर नै सहयोग गर्नेछन्। बरु अब सिके समूह सम्झौताप्रति इमानदार हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सावधानीपूर्वक ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ।

मधेशका कतिपय सत्तारुढ बनिसकेका दलहरुले समेत संविधानमाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला सिकेले संविधान स् वीकार गरेर राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। कुनै पनि नेपालीले देशको सार्वभौमितकता र संविधान मानेर राजनीतिक गतिविधि गर्छ भने यो उसको अधिकारभित्रकै कुरा हो। संवैधानिक दायराबाट अघि बढ्दै जाँदा भोलि सिके देशको उच्च शासकीय पदमा पुग्नसक्छन्, त्यो उनको अधिकारको कुरा हो, मुख्य कुरा उनले पृथकतावादी राजनीति छाडेका छन्। यो एउटा व्यक्ति र समूहको मात्र कुरा नभएर एउटा राजनीतिक प्रवृत्तिकै कुरा थियो। कम्तिमा नेपालमा यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नदिनतर्फ यो सम्झौताले सहयोग गर्नेछ। रणनीतिकरुपमा पनि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ किन भने सामरिक महत्वको संवेदनशील क्षेत्र मानिने तराई÷मधेशमा धेरै सशस् त्र समूहहरु देखिए। ज्वाला सिंह, टाइगर ग्रुपजस् ता जति हिंसात्मक समूह आए, सबैको अस् ितत्व सकिएको बेला राउतको समूहले केही समस् या सिर्जना गरिरहेको थियो। यो समूहले पनि असंवैधानिक राजनीतिक दिशा त्याग्नु सार्वभौमिकताको रक्षा र तराई मधेशमा दिगो शान्तिका लागि महत्वपूर्ण नै मान्नुपर्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top